Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश में वर्ष 2070 तक कार्बन फुट-प्रिंट को शून्य तक लाने और समाप्त होते जीवाश्म ईंधन के विकल्प तलाशने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (अक्षय) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 14 प्रतिशत अभूतपूर्व वृद्धि हुई है अब कुल ऊर्जा उत्पादन में सहभागिता तीस प्रतिशत से अधिक हो गई है।
ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति हुई
सीएम ने कहा कि जीआईएस-भोपाल में मध्य प्रदेश की टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के कारण नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पीएम मोदी ने जीआईएस-भोपाल के उद्घाटन अवसर पर कहा कि विगत दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है।
ऊर्जा क्षेत्र में 70 बिलियन डॉल
सीएम ने बताया कि पिछले दस वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर (5 ट्रिलियन रुपये से अधिक) का निवेश किया गया जिससे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में दस लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए।
30% हरित ऊर्जा
पीएम मोदी ने इस विकास में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और बताया कि मध्य प्रदेश वर्तमान में लगभग 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है जिसमें से 30% हरित ऊर्जा है।
हरित ऊर्जा का उत्पादन
पर्यावरण संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सांची को राज्य का पहला सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह नेट जीरो कार्बन सिद्धांत पर आधारित होगा जिसमें जितनी ऊर्जा का उपभोग होगा उतनी ही हरित ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। यह परियोजना देश-दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगी।
हरित ऊर्जा हब के रूप में
सीएम मोहन यादव की दूरदर्शी नीतियों और राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा हब के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में राज्य में पांच बड़ी सौर परियोजनाएँ कार्यरत हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 2.75 गीगावाट (2,750 मेगावाट) है। सरकार की योजना वर्ष-2030 तक नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर बीस गीगावाट (20,000 मेगावाट) करने की है।
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