UP New Excise policy: भड़के अखिलेश यादव कहा-क्या 1 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए यही रास्ता बचा है?

UP New Excise policy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार(19 दिसंबर) आबकारी पॉलिसी (Excise policy) में संसोधन किया है। जिसके तहत अब रेलवे स्टेशनों और मेट्रो पर प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए यही रास्ता बच गया है।

अपने कार्यालयों से शराब बेचे भाजपा सरकार

पूर्व नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि “प्रिय प्रदेशवासियों, उप्र भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज़ पर बेची जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों-करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे, वो सब झूठे साबित हुए हैं, तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक रही है कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे। अगर भाजपाई समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचें, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाएं। सरकार ऐसे फ़ैसलों से घर-परिवार को बर्बाद न करे।” 

शराब और अपराध का होता है गहरा संबंध

अखिलेश यादव ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए आगे लिखा की “महिलाएं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस फ़ैसले के विरोध में उप्र की महिलाएं, परिवारवाले और युवा, भाजपा को हटाने का फ़ैसला करेंगे। शराब और अपराध का गहरा संबंध होता है। ये भाजपा राज में अपराध के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस के ज़ीरो हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा।”

लाइसेंस फिस में हुआ इजाफा

बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने आबकारी नीति में नए संसोधन किए है। जिसके तहत 1 अप्रैल 2024  से 31 मार्च 2025 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है। योगी सरकार ने अब अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग, मॉडल शॉप की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ा दी है।

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