आउटसोर्सिंग से नियमित पदों पर स्थायी बहाली की सीबीआई जांच हो- विजय सिन्हा

Vijay Demand CBI Investigation
Vijay Demand CBI Investigation: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 2010 से अभी तक सरकारी कार्यालय औऱ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग द्वारा नियमित पदों पर स्थायी बहाली की सीबीआई जांच की मांग की है।
सिन्हा ने गिनाए पेपर लीक के मामले
सिन्हा ने आरोप लगाया बिहार में बोर्ड परीक्षा से लेकर नौकरी तक की परीक्षाओं में 90% परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। 2012 में दो बार एसएससी, 2017 में एसएससी, 14 मार्च औऱ 21 मार्च 2021 बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, 27 फरवरी 2022 को उत्पाद पुलिस परीक्षा, 28 फरवरी 2022 को फायरमैन की परीक्षा, 2017, 2019 औऱ 2022 में बिहार दारोगा की परीक्षा, 24 दिसम्बर 2022 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा, 9 मई 2022 को 67वी बीपीएससी पीटी परीक्षा औऱ 1अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है।
Vijay Demand CBI Investigation: बोले, युवाओं का भविष्य अधर में
इसी प्रकार बिहार बोर्ड का 1 फरवरी 2023 को 12वीं का गणित पेपर औऱ 4 फरवरी 2023 को 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक हुआ था। इससे साबित होता है कि नौकरी अथवा शैक्षणिक परीक्षाओं में बैठने वाले बिहार के युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है।
‘ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को भी सौंपा बहाली का काम’
सिन्हा ने कहा कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड, बिहार विधानसभा सहित अनेक सरकारी संस्थाओं में सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा बहाली की गई है। कुछ ऐजेंसी पूर्व से अन्य राज्यों में काली सूची में थी फिर भी उन्हें बहाली का काम दिया गया। यहां सेटिंग द्वारा विभागीय प्रमुख के मेल से नौकरी बेचने का खेल हुआ। सीबीआई को जांच देने पर असलियत सामने आ जाएगी।
‘अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति बताएं’
सिन्हा ने कहा कि 2012 से अबतक के परीक्षा घोटालों में शामिल आरोपी, अभियुक्तों औऱ साजिशकर्ता की वर्तमान स्थिति पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इनमें किन लोगों को सजा मिली औऱ कौन जेल से बाहर हैं, ये भी अंकित हो।
‘उगाही की राशि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती’
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा माफिया, अधिकारी और नेताओं का बड़ा नेटवर्क है जो पैसा लेकर सरकारी नौकरियां वेचने के काम में लगे हैं। उगाही की राशि ये नीचे से लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाते हैं। भाजपा के शासन में आने पर इसकी पूरी जांच होगी और भ्रष्टाचारी जेल के अंदर भेजे जाएंगे।
रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, बिहार
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