अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका, हजारों संघीय कर्मचारियों की बहाली का दिया आदेश

US Donald Trump : अमेरिका की एक कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को तगड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी का सामना कर रहे हजारों संघीय कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने का आदेश दिया। यह आदेश छह संघीय एजेंसियों को दिया गया जिनमें ट्रेजरी वेटरन्स अफेयर्स कृषि रक्षा ऊर्जा और आंतरिक विभाग शामिल हैं। इन कर्मचारियों को खराब प्रदर्शन के आधार पर निकाला गया था लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने इस वजह को दिखावा करार दिया।

वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित नहीं

जस्टिस विलियम अलसुप ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया जो कर्मचारी संघों की तरफ से दायर की गई थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने खराब प्रदर्शन के आधार पर निकाले गए कर्मचारियों को गलत तरीके से हटाया था। उन्होंने कहा कि यह औचित्य केवल वैधानिक आवश्यकताओं से बचने का प्रयास था और यह कर्मचारियों के वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित नहीं था।

अनुचित तरीके से निकाला गया

सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी कोर्ट ने कहा यह एक दुखद दिन है जब हमारी सरकार अच्छे कर्मचारियों को निकाल देती है और कहती है कि यह कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया था जबकि यह झूठ है। कोर्ट ने संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे किसी भी कर्मचारी को बहाल करें जिसे अनुचित तरीके से निकाला गया।

यह न्याय का उदाहरण है

राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के आकार को छोटा करने और खर्च में कटौती करने के लिए यह कदम उठाए हैं। इसमें हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जाना भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को कर्मचारियों ने अदालतों में चुनौती दी। कई अदालतों ने कर्मचारियों को राहत देते हुए इस फैसले पर रोक लगाने का आदेश भी दिया। यह आदेश डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी संरचनाओं में कटौती के प्रयासों के खिलाफ एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संघों ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह न्याय का उदाहरण है।

सरकारी सुधारों के खिलाफ

कोर्ट का यह आदेश डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बड़े पैमाने पर किए गए सरकारी सुधारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती है। यह फैसला संघीय कर्मचारियों के अधिकारों और प्रशासनिक फैसलों की वैधता पर महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आने वाले समय में इस फैसले के व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।

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