Amritsar News: श्री अकाल तख्त साहिब से सिख संगत के लिए नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर इत्र का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता। इससे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के दौरान पालकी साहिब पर इत्र छिड़का जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक सिख विद्वानों ने ऐसा करने की मांग की थी। दरअसल, परफ्यूम में कई हानिकारक रसायन भी होते हैं। सिख शिष्टाचार में शराब का सेवन करना गलत माना गया है, जिसके चलते अब यह निर्णय लिया गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर इत्र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा।

सिख विद्वानों के अनुसार इससे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर किसी भी प्रकार के इत्र का प्रयोग नहीं किया जाता था और जहां भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाता था, वहां धूप जलायी जाती थी ताकि संगत को सुगंध मिले। लेकिन कुछ साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास इत्र का इस्तेमाल किया जाने लगा।

दरअसल, यह परफ्यूम आयुर्वेदिक पद्धति से गुलाब या अन्य फूलों से तैयार किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से बाजारों में मिलने वाले महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसमें अल्कोहल और हानिकारक रसायन भी होते हैं। लेकिन जब सिख विद्वानों ने इस ओर ध्यान दिलाया तो अब यह प्रथा बंद कर दी गई है।

बता दें कि इससे पहले श्री हरमंदिर साहिब और अन्य गुरुद्वारों में पालकी साहिब के आगमन के दौरान श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इत्र छिड़का जाता था।

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Punjab News: पंजाब सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए संपत्ति के पंजीकरण के दौरान अष्टम कागज पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के सरलीकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

इस संबंध में पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के पंजीकरण के दौरान सरल पंजाबी भाषा का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने मॉडल डीड (Sale Deed) की मॉडल कॉपी बढ़ाते हुए लिखा कि इस दस्तावेज में दर्शाई गई पंजाबी भाषा के अनुसार सेल डीड को पंजीकृत करना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अन्य दस्तावेज राजस्व विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल https://revenue.punjab.gov.in पर उपलब्ध टेम्पलेट्स के अनुसार पंजीकृत हैं।

बता दें कि यह पत्र विशेष मुख्य सचिव (राजस्व-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व) द्वारा जारी किया गया है, और यह पत्र महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजाब, जालंधर, सभी मंडल आयुक्तों, सभी उपायुक्तों द्वारा जारी किया गया है। पंजाब राज्य के सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और समूह उप-रजिस्ट्रार और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार को लिखा गया।

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पिछले बुधवार को सतलुज यमुना लिंक नहर (SYL) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा की थी। राजनीतिक दलों के बढ़ते विरोध के बीच आम आदमी पार्टी सरकार ने अब 20-21 अक्टूबर को सत्र बुलाने की तारीख तय की है।

इस दो दिवसीय सत्र में एसवाईएल, आरडीएफ और विशेष सुरक्षा बल जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि इस सत्र के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यह पिछले सत्र का अगला हिस्सा होगा।

उन्होंने कहा कि यह पिछले सत्र की अगली बैठक है। सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है, जब नया सत्र बुलाना हो लेकिन पुराना सत्र चल रहा हो। संधवन ने कहा कि अगर विपक्षी दलों को शिकायत है कि उन्हें पूरा मौका नहीं दिया जाता है तो इस बार विधानसभा में उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछली बार जब विधानसभा का सत्र बुलाया गया था तो राज्यपाल ने इसे कानूनी उल्लंघन करार दिया था। उन्होंने आपत्ति जताई थी कि यदि बजट सत्र बढ़ाया जाता है तो उस कार्रवाई में केवल बजट संबंधी कार्य ही हो सकेंगे।

साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारे एसवाईएल को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। सभी राजनीतिक दल एक सुर में पानी नहीं होने का दावा कर रहे हैं।

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सुखपाल सिंह खैरा के ड्रग तस्करी मामले में 4 सितंबर को विशेष जांच टीम का गठन किया गया था और 24 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 28 सितंबर को एसआईटी टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

जांच ब्यूरो ने डीआइजी जालंधर रेंज स्वपन शर्मा को इस एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया, जबकि एसएसपी जालंधर ग्रामीण एमएस भुल्लर, एसपी जांच फाजिल्का मनजीत सिंह और एसपी जांच होशियारपुर सरबजीत सिंह वाहिया को इस जांच टीम का सदस्य बनाया गया।

ड्रग मामले में गिरफ्तार विधायक सुखपाल सिंह खैरा कल फिर जलालाबाद कोर्ट में पेश होंगे। उन्हें नाभा जेल से जलालाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल, सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ फाजिल्का सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सुखपाल सिंह खैरा की रिमांड मांगी गई थी, जिसे जलालाबाद कोर्ट ने नहीं दिया था।

इसे लेकर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने जलालाबाद कोर्ट में मामला चलाने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक कल सुखपाल सिंह खैरा को नाभा जेल से लाकर जलालाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह जानकारी फाजिल्का से सुखपा खैरा के वकील संजीव कंबोज ने दी है।

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कथित तौर पर मान सरकार किसानों पर लगाए गए वाटर सेस को खत्म करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में सरकार ने अपने स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

ऐसे में अगर यह योजना लागू हो जाती है तो किसानों को नहरी पानी का उपयोग करने पर बिल नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने किसानों से पूरा बकाया नहीं वसूला है और किसानों को लाखों रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह राशि 100 रुपये प्रति एकड़ है। सरकार का लक्ष्य इसे खत्म करना है और किसानों को भूजल के बजाय नहरों के पानी का अधिक उपयोग करना है। इसलिए मुख्य फोकस नहरों और तालाबों की हालत सुधारने पर है।

कैबिनेट मंत्री मिट हेयर ने पंजाब में मान सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि सरकार ने 40 साल बाद खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया है। 13,000 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि हाल के एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले एथलीटों को चीन से लौटने के 10 दिनों के भीतर नगद पुरस्कार और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। कार्यकारी प्रशिक्षकों से चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान की परवाह नहीं की लेकिन हमारी सरकार इस कार्य को पूरी प्राथमिकता देगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि पदक विजेताओं को घर लौटने पर जल्द से जल्द नगद पुरस्कार और अन्य लाभ भी दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य चीन में आयोजित एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी के जीवन में प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में प्रशिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और कहा कि प्रशिक्षकों की मेहनत और खिलाड़ियों में भरे आत्मविश्वास से वे मैदान में उतरे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल के एशियाई खेलों में अपनी क्षमता साबित की है। इन खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने कई पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय जहां एक ओर खिलाड़ियों के समर्पण को जाता है वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षकों की अग्रणी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। भगवंत सिंह मान ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करने के लिए इन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दी बधाई ।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के कड़े प्रयासों के कारण पंजाब के इन खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और अन्य सुविधाएं दे रही है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि यह इतिहास में पहली बार है, जब पंजाब के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में आयी नयी तकनीकों से अवगत होकर खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रशिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों को भविष्य की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाने में मदद मिली है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी का मौका है कि एशियाई खेलों में गए पंजाब के 48 खिलाड़ियों में से 33 ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें से आठ स्वर्ण, छह रजत और पांच रजत पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद एशियाई खेलों के इतिहास में इस बार पंजाब के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में हीरे पैदा करने के लिए प्रशिक्षकों ने काफी मेहनत की है और भगवान की कृपा से उन्हें यह जिम्मेदारी दी गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि उनकी सरकार ने 12000 से अधिक शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया और कार्यकारी प्रशिक्षकों के वेतन में वृद्धि करके इसे दोगुना कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक 37 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। उन्होंने कहा कि अब गांवों में ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी पाने की होड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, निजी क्षेत्र में 2.89 लाख नौकरियां और दी जाएंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की असीम ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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दरअसल, सीएम भगवंत मान ने टैक्स चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक पंजाब में जीएसटी कलेक्शन काफी कम है। राज्य सरकार के प्रयासों की बदौलत, एक वर्ष में संग्रह केवल लगभग 26% बढ़ा है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये तरकीब निकाली।

आपको बता दें कि जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का एक चौथाई ही है। जुलाई में जहां पंजाब का जीएसटी कलेक्शन 2000 करोड़ रुपये रहा, वहीं हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन 7900 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा।

इसके लिए भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू किए गए योजना के तहत प्रत्येक जिले में हर महीने 10 इनाम दिए जाएंगे। हर महीने, पंजाब के 29 टैक्सेशन जिलों में 290 इनाम प्रदान किए जाते हैं। इसी उद्देश्य से सातवीं सरकार हर महीने लॉटरी का आयोजन करती है। विजेता को 10,000 हजार तक का पुरस्कार मिलेगा। विजेताओं के नाम कर विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी सूचित किए जाएंगे।

सीएम भगवंत मान ने जीएसटी योजना ‘मेरा बिल’ लॉन्च किया है। इस योजना के एक भाग के रूप में, “अपना बिल लाओ और इनाम पाओ” योजना शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, कम से कम 200 रुपये के खरीद बिल ऐप पर अपलोड किए जाएंगे और जिन लोगों का नाम लॉटरी में आएगा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। यह बोनस खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए कर के पांच गुना के बराबर है।

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पंजाब सरकार लगातार सरकारी नौकरियों की नियुक्तियां बांट रही है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रही है। इसी कड़ी में कुछ समय पहले सरकार ने 8736 शिक्षकों को पक्का कर नियुक्ति पत्र बांटे थे, जिसके चलते शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका कहना है कि उन्हें पक्का नहीं किया गया है, केवल वेतन बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके साथ कई बैठकें कीं, लेकिन बैठक खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कई शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अगर सरकार नहीं सुनती है तो 14 तारीख को राज्यस्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा।

वहीं, आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रवक्ता ने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे कर रही है और शिक्षकों की नियुक्ति हर हाल में की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है। शिक्षकों को विरोध करने के बजाय सरकार से बात करनी चाहिए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।

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फिरोजपुर विजिलेंस टीम ने धर्मकोट थाने के इंस्पेक्टर को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि शिकायतकर्ता का ट्राला चोरी हो गई। चोरों को सुराग मिल गया है। लेकिन चोरों से ट्राला जब्त करने के बदले इंस्पेक्टर ने 100 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। मामला 80 हजार रुपये में तय हुआ। फिरोजपुर पुलिस स्टेशन के उक्त इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

फिरोजपुर विजिलेंस के एसएसपी गुरमीत सिंह ने कहा कि मोगा के नूरपुर हकीमा इलाके के रहने वाले सुखविंदर सिंह ने शिकायत की कि धर्मकोट पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह भुल्लर ने उनके शॉपिंग कार्ट को बदलने की मांग के बदले में 1 लाख रुपये की रिश्वत ली। चोरों से। सौदा 80,000 रुपये में तय हुआ।

इंस्पेक्टर को पहली किस्त के लिए 50,000 रुपये और दूसरी किस्त के लिए 20,000 रुपये का भुगतान किया गया। अब वह 10,000 रुपये की तीसरी किस्त की मांग कर रहा है। विजिलेंस डीएसपी राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम ने इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह को धर्मकोट पुलिस स्टेशन में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल पर सरकारी गवाह सुधीर कुमार और गुरप्रीत सिंह मौजूद थे। फिरोजपुर थाना पुलिस ने इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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राज्य में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए हॉलैंड स्थित कैटल फीड प्लांट 138 करोड़ रुपये की लागत से कैटल फीड प्लांट स्थापित कर रहा है, जिसका शिलान्यास आज रविवार अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री की नीदरलैंड की राजदूत मारिसा गेराड्स के साथ बैठक के दौरान लिया गया, जिन्होंने यहां अपने आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

चर्चा के दौरान भगवंत सिंह ने पंजाब को निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बताते हुए राजदूत को बताया कि राज्य में उद्योग समर्थक सरकार है जो उद्योगपतियों के कल्याण के लिए समर्पित एकल खिड़की प्रणाली लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब अवसरों की भूमि है और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियां राज्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं।

नीदरलैंड के उद्यमियों को भी फायदा होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहे पंजाब में निवेश से नीदरलैंड के उद्यमियों को भी काफी फायदा होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव, औद्योगिक शांति और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल है, जिससे सर्वांगीण विकास, समृद्धि और उद्योगों की प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है।

उन्होंने हॉलैंड के राजदूत से अपने उद्योगपतियों को पंजाब में अपनी कंपनियों के कारोबार का विस्तार करने के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे, बिजली, कुशल मानव संसाधनों और सर्वोत्तम औद्योगिक और कार्य संस्कृति के साथ अनुकूल वातावरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने डच उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार पंजाब में विकास को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों और नवाचारों के लिए तैयार है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से पंजाब तेजी से हर क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलकर राज्य में प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति को उलटना है।

इस दौरान नीदरलैंड के राजदूत ने भगवंत सिंह मान को बताया कि हॉलैंड के प्रमुख उद्योगपति पहले से ही राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को राजपुरा में 138 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पशु आहार संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आशा व्यक्त की कि यह प्लांट राज्य के विकास को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा।

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