कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा पेश किया गया पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन विधेयक, 2026 बहुमत से पारित हुआ।

अन-एडेड शिक्षण संस्थानों की फीस से जुड़ा विधेयक सर्वसम्मति से पारित

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक, 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ।

तीन विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक भी पारित

सदन द्वारा विश्वविद्यालयों से संबंधित तीन विधेयक भी पारित किए गए। इन विधेयकों में क्लाउड यूनिवर्सिटी, होशियापुर विधेयक, 2026, एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला विधेयक, 2026 और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला विधेयक, 2026 शामिल थे, जिन्हें शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया और बहुमत से पारित कर दिया गया।

पंजाब जीएसटी संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2026 बहुमत से पारित हो गया।

आउटसोर्स्ड कर्मचारियों से जुड़ा विधेयक सर्वसम्मति से पारित

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड परसोनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) विधेयक, 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ।

पंचायती राज संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी

पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा पेश किया गया पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 बहुमत से पारित हुआ।

पेड़ों के संरक्षण से जुड़ा विधेयक भी पारित

वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क द्वारा पेश किया गया पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ विधेयक, 2026 भी बहुमत से पारित हुआ।

विधेयकों से प्रशासन और विकास को मिलेगी मजबूती

इन 9 विधेयकों का पारित होना पंजाब सरकार द्वारा प्रशासन को मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा को बढ़ावा देने, संस्थागत और प्रबंधकीय प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने, कर्मचारियों और नागरिकों के हितों की रक्षा करने, ग्रामीण संस्थाओं को सशक्त बनाने और राज्य में पर्यावरण संरक्षण को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें – 12 जिलों में 21,850 शिक्षकों को नशे के खिलाफ जंग और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मिलेगा प्रशिक्षण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि भगत पूरण सिंह जी का जीवन सेवा, प्रेम और मानवता की जीवंत मिसाल था. वे ऐसे महान व्यक्ति थे, जिन्होंने मानवता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, उन्होंने अपने सपने, खुशियाँ, इच्छाएँ सब कुछ बेसहारा, बीमार और जरूरतमंद लोगों के लिए कुर्बान कर दिया.

दिव्यांग प्यारा सिंह जी को पीठ पर उठाया

दिव्यांग प्यारा सिंह जी को अपनी पीठ पर उठाना और अमृतसर की सड़कों पर चलना कोई सामान्य बात नहीं थी, यह निस्वार्थ प्रेम का शिखर था, उन्होंने न केवल बेसहारा लोगों को शरण दी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उनके द्वारा डाली गई परंपरा भी हमें भलाई के लिए प्रेरित करती है.

आज के आधुनिक और व्यस्ततापूर्ण युग में भगत पूरण सिंह जी के विचार और उनका जीवन हमें लोकसेवा के लिए, विशेष रूप से इस सदन के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने आगे कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उनके द्वारा दिखाए गए सेवा, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प करें.

ये भी पढ़ें- अमृतसर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 किलो हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक एथेनॉल मिश्रण को चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत तक ले जाने की योजना थी। लेकिन इसे निर्धारित समय से पहले लागू करने के निर्णय ने देशभर के करोड़ों वाहन मालिकों में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी नीति लागू करने से पहले आवश्यक तकनीकी तैयारियां, वाहनों की अनुकूलता तथा उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विकल्प सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के तकनीकी पहलुओं का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम होती है, जिसके कारण समान प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अधिक ईंधन की खपत होती है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल की हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति के कारण यह वातावरण से नमी सोख लेता है, जिससे लंबे समय तक उपयोग न किए जाने वाले वाहनों के इंजन, फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन तथा रबर के पुर्जों को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है।

डॉ. रवजोत सिंह ने सदन को बताया कि अप्रैल 2023 से पहले देश में निर्मित लगभग 30 करोड़ वाहन, जिनमें करीब 22 करोड़ दोपहिया और 8 करोड़ चारपहिया वाहन शामिल हैं, ई-20 के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इन वाहनों को होने वाले संभावित नुकसान के संबंध में स्पष्ट स्थिति बतानी चाहिए तथा यदि उपभोक्ताओं को कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

पर्यावरण संबंधी चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, विशेषकर तब जब इसका उत्पादन गन्ना, धान और मक्का जैसी फसलों से किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके जल संसाधनों, कृषि तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों का गंभीरता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान नीति का अधिक लाभ तेल विपणन कंपनियों, एथेनॉल निर्माताओं तथा सरकार को मिल सकता है, जबकि आम उपभोक्ताओं को अधिक परिचालन लागत, कम माइलेज तथा वाहन रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है।

डॉ. रवजोत सिंह ने दोहराया कि पंजाब की मुख्य मांग ई-20 को वापस लेने की नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को विकल्प देने की है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ई-20 के साथ-साथ सामान्य पेट्रोल (ई 10) भी उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि दुनिया के कई देशों में वाहन की क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के एथेनॉल मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने यह भी मांग की कि ई-20 ब्लेंडेड पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जाए ताकि इसकी अपेक्षाकृत कम ऊर्जा क्षमता के कारण उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

ई-20 नीति की समग्र समीक्षा

अपने संबोधन के अंत में डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए, ताकि ई-20 नीति की समग्र समीक्षा की जा सके। उन्होंने यह महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद भी किया और कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जो देश के करोड़ों वाहन मालिकों तथा प्रत्येक आम नागरिक से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें- अमृतसर में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, चार पेट्रोल बम और 3 पिस्तौलों सहित 9 गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

ई-20 पेट्रोल के अनिवार्य उपयोग पर…

इसके उपरांत पंजाब विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से अपील की कि जिन वाहनों को मूल रूप से ई-20 के अनुरूप डिजाइन अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है, उनके लिए ई-20 पेट्रोल के अनिवार्य उपयोग पर तब तक रोक लगाई जाए, जब तक ऐसे वाहनों की अनुकूलता, उपभोक्ता सुरक्षा तथा अन्य सभी संबंधित चिंताओं का व्यापक समाधान नहीं हो जाता।

राज्य सरकारों के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण

प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना तथा पर्यावरण-अनुकूल ईंधनों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। हालांकि इस बात पर बल दिया गया कि ऐसी नीतियों को पारदर्शी, वैज्ञानिक तथा नागरिकों एवं राज्य सरकारों के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाना चाहिए।

अनिवार्य उपयोग से इंजन की अनुकूलता

सदन ने उल्लेख किया कि पंजाब सहित पूरे देश में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं, जिनका निर्माण ई-20 अनुकूल इंजन विकसित होने से पहले किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि ई-20 के अनिवार्य उपयोग से इंजन की अनुकूलता, फ्यूल सिस्टम के पुर्जों के तेजी से घिसने, ईंधन दक्षता एवं माइलेज में कमी, रखरखाव व्यय में वृद्धि, वारंटी संबंधी विवाद तथा वाहनों के पुनर्विक्रय मूल्य में गिरावट जैसी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

प्रस्ताव में आगे कहा गया, “इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाला आर्थिक बोझ मध्यम वर्गीय परिवारों, किसानों, परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा प्रतिदिन आवागमन करने वाले नागरिकों पर सबसे अधिक पड़ने की संभावना है।”

सदन ने यह भी उल्लेख किया कि ई-20 लागू करने का लक्ष्य वर्ष 2030 की मूल समय-सीमा से पांच वर्ष पहले कर दिया गया, जिससे वाहन निर्माताओं, नागरिकों तथा किसानों को इस परिवर्तन के लिए पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिल पाया।

आवश्यकताओं तथा स्वामित्व की कुल लागत

व्यापक आर्थिक प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव में कहा गया, “उच्च परिचालन एवं परिवहन लागत के कारण कृषि उत्पादन की लागत तथा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है, जिससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।” प्रस्ताव में कहा गया कि जब तक स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन के माध्यम से माइलेज, इंजन की आयु, रखरखाव आवश्यकताओं तथा स्वामित्व की कुल लागत पर इसके प्रभाव को पूरी तरह पारदर्शी नहीं बनाया जाता, तब तक उपभोक्ताओं को किसी भी विशेष ईंधन का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

समुचित परामर्श किया जाना उसका अधिकार

पर्यावरण तथा भूजल संबंधी चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए सदन ने जोर देकर कहा, “अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव डालने वाली नीतियों को लागू करने से पहले पंजाब से समुचित परामर्श किया जाना उसका अधिकार है।

इसी के अनुरूप पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जिन वाहनों को मूल रूप से ई-20 पेट्रोल के अनुरूप डिजाइन अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है, उनके लिए ई-20 पेट्रोल के देशव्यापी अनिवार्य क्रियान्वयन के निर्णय की समीक्षा की जाए तथा इसे तब तक स्थगित रखा जाए, जब तक वाहन अनुकूलता, उपभोक्ता सुरक्षा तथा राज्यों से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता।

ई-20 की अपेक्षाकृत कम कैलोरी मान

प्रस्ताव में केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया गया कि उपभोक्ताओं को एथेनॉल-मुक्त पेट्रोल और ई-20 पेट्रोल के बीच अपनी पसंद का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, ई-20 की अपेक्षाकृत कम कैलोरी मान (कैलोरिफिक वैल्यू) और कम ईंधन दक्षता को ध्यान में रखते हुए इसकी खुदरा कीमत निर्धारित किए जाने की भी मांग की गई।

सदन ने ऑटोमोटिव इंजीनियरों, पेट्रोलियम विशेषज्ञों, पर्यावरण वैज्ञानिकों, उपभोक्ता संगठनों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र समिति गठित करने की भी सिफारिश की, जो ई-20 के क्रियान्वयन के तकनीकी एवं वित्तीय प्रभावों का समग्र मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी करे।

उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष मुआवजा

इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि ई-20 से संबंधित सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, वित्तीय अथवा यांत्रिक नुकसान झेलने वाले उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष मुआवजा व्यवस्था स्थापित की जाए तथा इस प्रस्ताव की प्रतियां भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भेजी जाएं।

अनावश्यक वित्तीय और यांत्रिक बोझ

ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता तथा तकनीकी प्रगति के प्रति पंजाब की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सदन ने निष्कर्ष निकाला कि इन उद्देश्यों को इस प्रकार आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो, संविधान की संघीय भावना कायम रहे तथा नागरिकों को अनावश्यक वित्तीय और यांत्रिक बोझ से बचाया जा सके।

पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव:

1.भारत सरकार से आग्रह किया जाए कि जिन वाहनों को मूल रूप से ई-20 ईंधन के लिए डिजाइन अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है, उनके लिए ई-20 पेट्रोल के देशव्यापी अनिवार्य क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए तथा इसे तब तक स्थगित रखा जाए, जब तक वाहन अनुकूलता, उपभोक्ता सुरक्षा, वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा राज्य-विशिष्ट प्रभावों से संबंधित सभी चिंताओं का समग्र समाधान नहीं हो जाता।

2.उपभोक्ताओं को एथेनॉल-मुक्त पेट्रोल और ई-20 पेट्रोल के बीच अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प दिया जाए तथा जिन वाहनों को मूल रूप से ई-20 के लिए डिजाइन अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है, उनके मालिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-20 का उपयोग करने के लिए बाध्य न किया जाए, जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि उनके वाहन उच्च एथेनॉल मिश्रण के साथ पूरी तरह अनुकूल हैं।

3.केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि ई-20 पेट्रोल की अपेक्षाकृत कम कैलोरी मान (कैलोरिफिक वैल्यू) तथा कम ईंधन दक्षता को ध्यान में रखते हुए उसकी खुदरा कीमत उचित रूप से निर्धारित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को कम माइलेज और कम उपयोगी ऊर्जा प्रदान करने वाले ईंधन के लिए समान कीमत न चुकानी पड़े।

4.केंद्र सरकार वाहन इंजीनियरों, पेट्रोलियम विशेषज्ञों, पर्यावरण वैज्ञानिकों, उपभोक्ता संगठनों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र समिति का गठन करे, जो वाहन अनुकूलता, ईंधन दक्षता, रखरखाव लागत, उपभोक्ताओं पर वित्तीय प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव तथा राज्य-विशिष्ट चिंताओं का समग्र मूल्यांकन कर अपनी सिफारिशें सार्वजनिक रूप से जारी करे।

5.केंद्र सरकार ई-20 के इंजन प्रदर्शन, माइलेज, उत्सर्जन (एमिशन), रखरखाव लागत, उपभोक्ता सुरक्षा तथा स्वामित्व की कुल लागत पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित सभी वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अध्ययन, तकनीकी मूल्यांकन तथा आंकड़े पूर्ण पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए।

6.यदि यह सिद्ध होता है कि मूल रूप से ई-20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए वाहनों में ई-20 के अनिवार्य उपयोग के कारण किसी प्रकार की वित्तीय हानि अथवा यांत्रिक खराबी हुई है, तो प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त मुआवजा व्यवस्था स्थापित की जाए।

7.इस प्रस्ताव की एक प्रति माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को आवश्यक विचारार्थ प्रेषित की जाए।

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार ने अबोहर और बल्लूआना क्षेत्रों की टेलों तक नहरी पानी की पहुंच सुनिश्चित की- बरिंदर कुमार गोयल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

67 फीसदी वाहनों की माइलेज घटी

अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान, मैंने उपभोक्ताओं पर ई-20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल थोपे जाने और इससे लोगों के वाहनों को हो रहे नुकसान का गंभीर मुद्दा उठाया. यह तेल केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के थोपा गया है. एक सर्वेक्षण के अनुसार, इससे 67 फीसदी वाहनों की माइलेज घटी है, जबकि 45 फीसदी वाहनों के इंजन खराब हुए हैं, जिससे आम लोगों पर सीधा वित्तीय बोझ पड़ा है.”

ई-20 की कीमत घटाने की मांग

उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा, “केंद्र सरकार ने स्वयं संसद में माना है कि ई-20 पेट्रोल वाहनों की माइलेज घटाता है. यह सब अमेरिका के साथ हुए एक बड़े व्यापार समझौते के हितों की पूर्ति करने और कॉरपोरेट कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है. हमारी मांग है कि फ्यूल स्टेशनों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 के बीच चयन करने का अधिकार दिया जाए और ई-20 की कीमत तुरंत घटाई जाए. पंजाब विधानसभा ने आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया है. इंकलाब जिंदाबाद.”

ई-20 पर सीएम मान का बड़ा बयान

विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह देश के हर नागरिक के लिए गंभीर चिंता का विषय है. ई-20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल बिना किसी उचित शोध, वैज्ञानिक अध्ययन या सलाह-मशवरे के वाहन मालिकों पर थोपा गया है. केंद्र सरकार ने यह साबित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया और न ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या आई.आई.टी. से प्रमाण-पत्र लिया है कि ई-20 पेट्रोल वाहनों के इंजनों के लिए सुरक्षित है.”

ई-10 इंजनों को E-20 में बदला

केंद्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ई-10 पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन किए गए इंजनों को व्यापक विरोध के बावजूद मनमाने ढंग से ई-20 पर तब्दील कर दिया गया. 45,000 से अधिक वाहनों के सर्वेक्षण के अनुसार, 67 फीसदी ने माइलेज में भारी गिरावट दर्ज की, जबकि 45 फीसदी इंजन खराब हो गए हैं. यह आम लोगों, जो सालों की बचत और किश्तों पर वाहन खरीदते हैं, की खून-पसीने की कमाई की खुली लूट के अलावा कुछ नहीं है.”

प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी याचिका

वाहन मालिकों पर पड़ रहे बोझ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले तो आम लोग बड़ी मुश्किल से वाहन खरीदते हैं और फिर उन्हें इस नीति के कारण मरम्मत का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ता है. यह बहुत अफसोसजनक है कि केंद्र सरकार ई-20 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी यह मुद्दा उठाया है और दो लाख से अधिक हस्ताक्षर वाली जनता की याचिका तैयार की है, जो वे प्रधानमंत्री को सौंपने जा रहे हैं.”

केंद्र के कबूलनामे का हवाला

केंद्र के अपने कबूलनामे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “शुरू में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि सिर्फ वाहन निर्माता ही माइलेज का निर्धारण कर सकते हैं. लेकिन हर चालक अपने वाहन की माइलेज देख सकता है, जो आधुनिक वाहनों के डैशबोर्ड पर दिखाई देती है. केंद्र ने अब संसद में मान लिया है कि ई-20 पेट्रोल माइलेज को छह फीसदी तक घटा सकता है और यह वाहनों के इंजनों को प्रभावित करता है.”

इस नीति के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सिर्फ इथेनॉल के बारे में नहीं, बल्कि इस संबंध में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से है. इस समझौते के तहत भारत अगले पाँच सालों में इथेनॉल के आयात को पाँच गुना बढ़ाकर लगभग एक अरब लीटर से पाँच अरब लीटर करेगा, जो कि लगभग 20 अरब डॉलर बनता है. अमेरिका इथेनॉल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत को यह बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.”

अमेरिकी किसानों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने और उनकी हर बात को स्वीकार करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अमेरिकी किसान अपनी अतिरिक्त पैदावार का निपटारा कर रहे हैं, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं को उसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.”

केंद्र सरकार की विदेश नीति की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र के फैसले बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं. स्थिति अब यह बन चुकी है कि भारत को कहाँ से कच्चा तेल खरीदना है और कहाँ से नहीं, यह अमेरिका तय करता है. ऑपरेशन सिंधूर के दौरान भी, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से संबंधित विकास की घोषणा की थी, जिससे हमारी विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.”

E20 लागू करने की जल्दबाजी पर सवाल

इसे लागू करने की समय-सीमा पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र ने असल में 2030 तक ई-20 को लागू करने की योजना बनाई थी. 2026 में इसे लागू करने की क्या जल्दी थी? उन्होंने ई-20 से शुरुआत की है और ई-25 तथा ई-50 को लागू करने से पहले विवाद के ठंडा पड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं.”

विधानसभा के रुख को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब विधानसभा ने इस गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है. भाजपा सदस्यों ने हिस्सा न लेने का फैसला किया, लेकिन हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं. उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 में से एक चुनने की छूट होनी चाहिए. पहले, लोग लैड और अनलेड पेट्रोल में से एक चुन सकते थे. यह फैसला लोगों की मर्जी को ताक पर रखकर जबरन उन पर थोपा गया है.”

आम लोगों के हितों की रक्षा की अपील

इस नीति की तुलना टोल प्लाजा से करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “दुनिया भर में, लोगों के पास टोल सड़कों या बिना टोल वाली सड़कों का चयन करने का विकल्प होता है. जब नागरिक पहले ही रोड टैक्स अदा करते हैं, तो उन्हें अलग से टोल टैक्स क्यों देना पड़े? पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को हर रोज लगभग 67 लाख रुपये की बचत हो रही है.”

अपनी मांग को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों को तुरंत पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 में से एक चुनने की छूट दी जानी चाहिए और ई-20 की कीमत घटाई जानी चाहिए. मैंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे आम लोगों के हितों की रक्षा करने की अपील की है.”

ये भी पढ़ें- E-20 पेट्रोल पर केजरीवाल का हल्लाबोल, 100 समर्थकों के साथ PM आवास की ओर बढ़े, पुलिस ने रोका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

जनसभा को संबोधित करते हुए स्पीकर संधवां ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन के प्रारंभिक चरण में ही राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है, उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा एक पवित्र लोकतांत्रिक मंच है, जहां राज्य और जनता के हित में कानून बनाए जाते हैं. विधानसभा की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद विद्यार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे अपने लिए एक प्रेरणादायक अनुभव बताया.

विषय को गहराई से समझने की सलाह

प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान स्पीकर ने विद्यार्थियों को रटकर पढ़ाई करने के बजाय विषय को गहराई से समझने की सलाह दी, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसके मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए. यही तरीका उन्हें वास्तविक ज्ञान और दीर्घकालिक सफलता दिला सकता है.

विद्यार्थियों के भविष्य और करियर संबंधी लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए स्पीकर संधवां ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन का लक्ष्य समय रहते निर्धारित कर लेना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए विद्यालय जीवन से ही निरंतर मेहनत करनी चाहिए, उन्होंने विद्यार्थियों को लालच से दूर रहने, अच्छे संस्कार अपनाने और एक बेहतर इंसान बनने पर विशेष बल दिया.

इस अवसर पर स्पीकर ने वेस्ट प्वाइंट स्कूल, संधवां की दो मेधावी छात्राओं हरगुणरीत कौर और रमनप्रीत कौर को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया.

ई-20 मिश्रित पेट्रोल पर जताई चिंता

स्पीकर संधवां ने अपने संबोधन में ई-20 मिश्रित पेट्रोल का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने कहा कि ईथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल वर्तमान समय में अनेक वाहनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि अधिकांश मौजूदा ऑटोमोबाइल इंजन इसके अनुरूप पूरी तरह विकसित नहीं हैं, उन्होंने उपभोक्ताओं पर ई-20 मिश्रित पेट्रोल थोपे जाने का विरोध करते हुए कहा कि लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए.

अंत में उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पढ़ाई के साथ-साथ विद्यालय की सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लें, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें और कड़ी मेहनत, अनुशासन तथा सकारात्मक सोच के बल पर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें.

ये भी पढ़ें- E-20 पेट्रोल पर केजरीवाल का हल्लाबोल, 100 समर्थकों के साथ PM आवास की ओर बढ़े, पुलिस ने रोका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के जिला चुनाव अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ), पर्यवेक्षकों तथा बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पंजाब के चुनाव अमले की कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और अथक परिश्रम का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर इस महत्वपूर्ण कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करना चुनाव अमले की उत्कृष्ट कार्यशैली और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पूरा चुनाव अमला बधाई का पात्र है।

ये भी पढ़ें- सैलरी वहीं, किराया आसमान पर, गुरुग्राम के रेंट ने उड़ाए लोगों के होश, शख्स की पोस्ट वायरल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

विधायक सरवजीत कौर माणूंके की सिफारिश पर सदन ने सेना के शहीद सिकंदर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने भी दिवंगत हस्तियों के जीवन एवं व्यक्तित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डाला।

सदन ने उन विद्यार्थियों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद देशभर में उत्पन्न अनिश्चितता के माहौल का सामना करते हुए अपनी अमूल्य जान गंवा दी। साथ ही उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति भी व्यक्त की गई। श्रद्धांजलि के दौरान दिवंगत आत्माओं के सम्मान और स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा गया।

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में महिला शिक्षिका की दिनदहाड़े हत्या, स्कूल परिसर में चाकू से हमला कर आरोपी फरार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

प्रस्ताव पर बहस को समेटते हुए और फिर मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के राज में बार-बार हो रहे पेपर लीक के मामलों ने करोड़ों छात्रों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, जबकि इंसाफ मांगने वालों को जवाबदेही की बजाय अश्रु गैस के गोलों, पैलेट गनों और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार यह निंदा प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी, जिसमें केंद्र को पेपर लीक के मामलों को रोकने और देश की शिक्षा प्रणाली की मजबूती के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस ने सदन से वाकआउट कर दिया।

देश में बार-बार हो रहे पेपर लीक के मामलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “देश को विश्वगुरु बनाने का दावा करने वालों ने देश भर में एक के बाद एक हो रहे पेपर लीक के मामलों को रोकने में अपनी नाकामी से शिक्षा प्रणाली का मजाक बना दिया है। पेपर लीक यानी परीक्षा पत्र की बिक्री, परीक्षार्थियों के सपनों को तोड़ देती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि नीट परीक्षा के 22 उम्मीदवारों ने निराशा में खुदकुशी तक कर ली। उन्होंने कहा कि जब से (साल 2014) भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली है, देश में 93 पेपर लीक हो चुके हैं।”

पेपर लीक से संबंधित आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “2019 से 2024 के बीच पेपर लीक के ऐसे मामलों की संख्या 65 थी और सबसे ज्यादा पेपर लीक भाजपा के नेतृत्व वाली राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की सरकारों में हुए। प्रधानमंत्री, जो छात्रों को परीक्षाओं में बैठने के नुस्खे बताते रहते हैं, पेपर लीक रोकने में नाकाम रहे हैं। उस प्रधानमंत्री से और क्या उम्मीद की जा सकती है जिसकी अपनी डिग्री का ही कोई पता नहीं है।

छात्रों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, “ये नेता अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए स्कूल पाठ्यक्रम को बदल रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के छात्रों ने प्रधानमंत्री को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर कर दिया, जो देश में पेपर लीक रोकने में पूरी तरह असफल रहे। छात्रों के खिलाफ अश्रु गैस, जोरदार पुलिस बल, पैलेट गनों और अन्य पैतरों के इस्तेमाल के दौरान केंद्र सरकार की धौंसशाही बेहद निंदनीय है।”

इस मुद्दे पर बात जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूरी दुनिया में पैलेट गनों पर पाबंदी है, लेकिन केंद्र सरकार ने निर्दोष छात्रों के खिलाफ बेरहमी से इनका इस्तेमाल किया है। परीक्षाओं को निष्पक्षता से करवाने का वादा करने की बजाय, प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का वादा कर रहे हैं। यह सिस्टम का मजाक बनाना नहीं तो और क्या है कि केंद्र सरकार परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए रक्षा सेवाओं का सहयोग ले रही है।”

छात्रों और उनके परिवारों पर पेपर लीक के पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेपर लीक होने के कारण छात्रों को घोर संताप झेलना पड़ता है। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने परिवारों की उम्मीद होते हैं। हालांकि, जब ऐसे पेपर लीक के नाम पर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं, तो आम छात्रों/परीक्षार्थियों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ये नेता देश के नौजवानों के भविष्य से खेल रहे हैं, जिसके कारण जेन-ज़ी को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन पर बहुत अत्याचार हुए।”

मौजूदा परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ऐसे पेपर लीक देश की शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं और इसीलिए हमारे देश की डिग्रियों की विदेशों में कोई कदर नहीं है। इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की बजाय केंद्र सरकार उनका बचाव कर रही है। प्रधानमंत्री छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करना सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार अधीन आने वाली संस्थाओं को कभी यह नहीं सिखाया कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ परीक्षाएं कैसे करवाई जाती हैं।”

केंद्र के समूचे कार्यकाल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार की विदेश नीति देश के हितों और अखंडता की रक्षा में बुरी तरह असफल रही है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में बैठे लोग देश की नीतियों में दखल दे रहे हैं। यह देश में बन रहे बेहद घिनौने और बुरे हालातों की झलक है क्योंकि केंद्र सरकार अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह फेल हो चुकी है।”

बहस के बाद अपनी सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार आज विधानसभा में यह निंदा प्रस्ताव लेकर आई है। पारित किया गया यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि देश की शिक्षा प्रणाली में बार-बार हो रही दखलंदाजी और नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उनके ध्यान में लाया जा सके।”

जांच के बावजूद बार-बार होते पेपर लीक का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन पेपरों के लीक होने के कारण करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। हर बार सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं मिलती। यह महज एक रस्म बनकर रह गया है। अब भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मामले का फैसला फास्ट-ट्रैक अदालतों में किया जाएगा। इसका मतलब है कि पेपर लीक होते रहेंगे और केवल केसों के फैसले बाद में होते रहेंगे।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “आज परीक्षाएं करवाने के लिए फौज की मदद ली जा रही है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? हम विश्वगुरु बनने के दावे करते हैं, लेकिन हम अपनी परीक्षाएं भी सही ढंग से नहीं करवा पा रहे। बार-बार पेपर लीक होने से जिन छात्रों ने भारत से ईमानदारी से एमबीबीएस, वेटरनरी, इंजीनियरिंग और अन्य पेशेवर डिग्रियां हासिल भी की हैं, जब वे विदेश जाते हैं तो उन्हें दोबारा पढ़ने या नए टेस्ट पास करने के लिए कहा जाता है। विदेशी संस्थानों और कंपनियों का कहना है कि उन्हें हमारी परीक्षा प्रणाली पर भरोसा नहीं है। फिर भी ये लोग भारत को विश्वगुरु बनाने की बातें करते हैं।”

पीड़ित छात्रों के लिए इंसाफ की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम इस पूरे घटनाक्रम की पुरजोर निंदा करते हैं। अपने हकों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज किए गए केस तुरंत वापस लिए जाएं। केंद्र सरकार के वादे मुताबिक खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। भारत सरकार को यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी न दोहराई जाएं।”

बहस के दौरान कांग्रेस के रवैये पर निराशा जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेस को छोड़कर सदन के लगभग हर सदस्य ने निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस ने बहस का बहिष्कार करने का रास्ता चुना। यह बहुत अफसोसजनक है कि जब देश भर के छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं तो कांग्रेस बार-बार होते पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे पर भी उनके साथ नहीं खड़ी हुई। उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर नौजवानों के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ बोलने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने वाकआउट करना मुनासिब समझा।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “आज जब मैं विधानसभा में बोल रहा था तो विरोधी दल की सीटें खाली पड़ी थी। यह 2027 की एक झलक है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस में हिस्सा लेने की बजाय उन्होंने कार्रवाई का बहिष्कार किया। एक तरफ उनके नेता शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हैं और दूसरी तरफ जब उन्हें सदन में उसी मुद्दे पर बहस करने का मौका मिलता है तो वे वाकआउट कर जाते हैं।”

परीक्षाओं के मामले में पंजाब के रिकॉर्ड को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार के पिछले चार सालों से ज्यादा के कार्यकाल के दौरान पंजाब में पेपर लीक की एक भी घटना नहीं हुई। कुछ परीक्षाओं के दौरान नकल के मामले सामने आए थे, लेकिन वे मामले सरकार द्वारा खुद ही पकड़े गए थे। चाहे किसी ने नकल करने के लिए डिजिटल उपकरणों, स्कैनिंग पेन या किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया हो, सख्त कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गईं और दोषियों को जेल भेजा गया। नकल करना और पेपर लीक होना, दो अलग-अलग बातें हैं और विरोधी दल जानबूझकर इन दोनों को उलझाने की कोशिश कर रहा है।”

परीक्षा से संबंधित अपराधों में शामिल गिरोहों पर की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे मामलों में शामिल गिरोहों की पहचान करके कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी भर्ती परीक्षाओं के दौरान हरियाणा से चल रहे गिरोहों को गिरफ्तार किया गया था। मेरे पास पूरी सूची है जो दर्शाती है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं।”

पंजाब की पारदर्शी भर्ती नीति पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब में सरकारी नौकरियां पाने के लिए सिर्फ योग्यता (मेरिट) ही एकमात्र मापदंड है। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, पारदर्शी तरीके से केवल मेरिट के आधार पर ही सरकारी नौकरियां दी जाती हैं। अब तक नौजवानों को 68,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।”

शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के कारण पंजाब ने केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़कर प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया है और व्यवस्था को मजबूत किया है, स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए हैं और शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया है।”

शिक्षा क्षेत्र में आए बदलाव पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इन प्रयासों के परिणामस्वरूप स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब अग्रणी बनकर उभर रहा है। भारत सरकार की मुख्य संस्थाओं में से एक, नीति आयोग ने नए आंकड़े जारी किए हैं जो दर्शाते हैं कि पंजाब ने केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़कर प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। पिछले चार सालों से प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, पढ़ाने के आधुनिक तरीकों और स्मार्ट क्लासरूमों पर ध्यान केंद्रित किया है, और आज पंजाब शिखर पर खड़ा है। पहले केरल पहले नंबर पर था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। आने वाले समय में भी ऐसे और प्रयास किए जाएंगे।”

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदेश सरकार का दृढ़ विश्वास है कि हर बच्चे को, चाहे उसका आर्थिक पिछड़ापन कोई भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और सरकार के उपक्रमों का उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि आम परिवारों के बच्चों को भी आगे बढ़ने के वही मौके मिलें जो बाकियों को मिलते हैं। आने वाली पीढ़ियों को शक्तिशाली बनाने और खुशहाल पंजाब के निर्माण के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है और प्रदेश सरकार इसे मजबूत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।”

पंजाब के शिक्षा क्षेत्र के सफर को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जब मैंने पद संभाला था तो स्कूली शिक्षा में प्रदेश 27वें नंबर पर था। आज यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब पहले नंबर पर खड़ा है। जहां 2021 में सरकारी स्कूलों के सिर्फ 80 छात्रों ने नीट परीक्षा पास की थी, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 881 छात्र हो गई है, जो कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।”

ये भी पढ़ें- बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण मामले में बरी, कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे पहलवान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

सेक्टर-66ए, मोहाली स्थित ‘स्टोरीलाइन मोंटेसरी एंड कैफे’ के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए स.संधवां ने कहा कि इस संघर्ष के बीज कुछ वर्ष पहले किसानों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में चलाए गए ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान बोए गए थे। उन्होंने कहा कि यह विद्यार्थी आंदोलन देश के युवाओं की जागरूकता तथा अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के युवा देश का भविष्य हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष ने कई ऐसे मुद्दों को भी उजागर किया है, जो अब तक सामने नहीं आ सके थे।

इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर स.जय कृष्ण सिंह रौड़ी, विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी तथा मनजिंदर सिंह लालपुरा भी उपस्थित थे।

स्पीकर ने मोंटेसरी स्कूल एवं कैफे का निरीक्षण किया तथा संस्थान के प्रबंधकों स. गुरप्रीत सिंह बराड़, हरशेर सिंह सिद्धू और दविंदर सिंह बराड़ से बातचीत की। उन्होंने बच्चों के लिए सुरक्षित, रचनात्मक और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा को परिवार-केंद्रित कैफे की अवधारणा से जोड़ना एक प्रेरणादायक प्रयास है।

उन्होंने कहा कि यह संस्थान बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों, कहानियों तथा अनुभव-आधारित शिक्षण के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करता है। साथ ही यह माता-पिता और बच्चों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए भी प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवीन शिक्षा मॉडल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संधवां ने कहा कि दो से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आरंभ किया गया यह मोंटेसरी स्कूल उनके समग्र विकास और बेहतर परवरिश की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में लगभग 35 बच्चों का प्रवेश होना इस अवधारणा की लोकप्रियता और सफलता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि यहां बच्चों को मोबाइल फोन और टेलीविजन स्क्रीन से दूर रखते हुए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जहां वे स्वावलंबन, आत्मविश्वास, टीम भावना, रचनात्मक सोच तथा जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित कर सकें।

इस दौरान स्टोरीलाइन की प्रबंधन टीम ने अपने विज़न की जानकारी देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य ऐसा पोषणकारी वातावरण तैयार करना है, जहां बच्चे सीखें, खोज करें और विकसित हों, साथ ही परिवार भी एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सके। प्रबंधकों ने संधवां का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका प्रोत्साहन संस्थान के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने पंजाब के बच्चों और परिवारों को उच्च स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा तथा बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

आगामी पंजाब विधानसभा सत्र के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा ने हमेशा पंजाब और उसके लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिए हैं और आगामी सत्र में भी यही दृष्टिकोण प्रमुख रहेगा।

ये भी पढ़ें- न फरमाइश, न पेपर लीक, न कैश, मेरिट पर पंजाब के 69 हजार युवाओं को दे चुका हूं सरकारी नौकरी- सीएम मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप