मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में लगातार किए गए निवेश ने सरकारी स्कूलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर आधारभूत ढांचे, विदेशों में शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के कारण अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास लगातार बढ़ा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 27वें स्थान से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है, जो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर स्वस्थ, शिक्षित और नशा-मुक्त पंजाब के निर्माण के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का किया दौरा

मुख्यमंत्री ने नव-आरंभ किए गए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ का दौरा करते हुए विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताया। उन्होंने कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का निरीक्षण किया और आधुनिक आधारभूत ढांचे का जायजा लेने के साथ विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, वैज्ञानिक प्रयोगों और सीखने के अनुभवों पर बातचीत की। भगवंत सिंह मान ने शिक्षकों और स्कूल स्टाफ से भी मुलाकात की तथा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके समर्पण की सराहना की।

विद्यार्थियों ने स्केच और चित्र उन्हें भेंट किए

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अनेक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक उनसे ऑटोग्राफ लिए, जबकि कुछ विद्यार्थियों ने प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने हाथों से बनाए गए स्केच और चित्र उन्हें भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान एक विद्यार्थी के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनकी अगुवाई में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे क्रांतिकारी प्रयासों की प्रशंसा की।

882 विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण की नीट परीक्षा

इन ऐतिहासिक क्षणों की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “आज लुधियाना में नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ भवन का उद्घाटन करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष का विषय है। हमारे सरकारी स्कूलों का उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों को निजी स्कूल छोड़कर यहां प्रवेश लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है और इस वर्ष हमारे सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 125 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स परीक्षा पास की है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर हम उस ‘रंगले पंजाब’ का निर्माण कर रहे हैं, जिसका हमारे बच्चे सपना देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”

यह रहा भाग-2 का हिंदी अनुवाद, मूल प्रेस विज्ञप्ति के क्रम और शैली को यथावत रखते हुए।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के लोगों, विशेष रूप से लुधियाना के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। किदवई नगर और मिलर गंज में दो नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ भवन जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। इन दो नए स्कूलों के साथ लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस हो गए हैं, जिससे यह पंजाब का सबसे अधिक स्कूल ऑफ एमिनेंस वाला पहला जिला बन गया है।

अमीर और गरीब के बीच की खाई को…

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने के बाद अब लुधियाना राज्य की शिक्षा क्रांति में भी अग्रणी बनकर उभर रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस मॉडल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में अमीर और गरीब के बीच की खाई को काफी हद तक समाप्त किया है। आज सामान्य परिवारों के बच्चों को ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, जो अनेक निजी विद्यालयों से भी बेहतर हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “ये स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।”

अत्याधुनिक ऑडिटोरियम तथा नौ शौचालय

मुख्यमंत्री ने कहा, “किदवई नगर स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 10.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है। नया भवन 8300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में बनाया गया है और इसमें कुल 60 कमरे हैं, जिनमें 27 कक्षाएं, सात आधुनिक प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, 500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम तथा नौ शौचालय शामिल हैं।”

कुल 22 कमरे, 11 कक्षाएं, सात प्रयोगशालाएं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिलर गंज स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 3.48 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह नई इमारत 1800 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में निर्मित की गई है और इसमें कुल 22 कमरे हैं, जिनमें 11 कक्षाएं, सात प्रयोगशालाएं, प्राचार्य कक्ष तथा छह शौचालय शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहां एक लिफ्ट भी स्थापित की गई है। इससे पहले इंद्रपुरी, लुधियाना में भी एक अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस भवन का उद्घाटन किया जा चुका है।”

स्विमिंग पूल तथा एक टेनिस कोर्ट भी शामिल

उन्होंने आगे कहा, “इंद्रपुरी स्कूल प्रीमियम सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें एक स्विमिंग पूल तथा एक टेनिस कोर्ट भी शामिल है। यहां विद्यार्थियों की संख्या 1320 से बढ़कर 1788 हो गई है, जो सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।”

लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस

मुख्यमंत्री ने कहा, “लुधियाना जिले के 200 सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे का व्यापक उन्नयन किया गया है। जिले भर में लगभग तीन लाख विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस, 11 स्कूल ऑफ ब्रिलियंस तथा 35 स्कूल ऑफ हैप्पीनेस संचालित हो रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की हैं। केवल मुफ्त सुविधाओं अथवा रियायती योजनाओं से गरीबी और सामाजिक बुराइयों का स्थायी समाधान संभव नहीं है, बल्कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उन्हें इस दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है। इसलिए सरकार शिक्षा के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने तथा आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।”

पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंचा है। राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं मिडिल शिक्षा को सुदृढ़ किया है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है, स्मार्ट कक्षाएं शुरू की हैं तथा शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े भी इस उपलब्धि की पुष्टि करते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।”

यह रहा भाग-3 (अंतिम भाग) का हिंदी अनुवाद, मूल प्रेस विज्ञप्ति के क्रम और शैली को यथावत रखते हुए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों से राज्य सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और स्मार्ट कक्षाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और आज पंजाब इस क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि पहले यह स्थान केरल के पास था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान प्राप्त किया है। आने वाले समय में भी ऐसे अनेक प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल बनाती है, इसलिए राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।”

सामान्य परिवारों के बच्चों को अवसर प्राप्त हों

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार रखता है। शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की सभी पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी वही अवसर प्राप्त हों, जो अन्य बच्चों को उपलब्ध हैं। शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने तथा समृद्ध पंजाब के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है और राज्य सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

24 लाख अभिभावकों की भागीदारी दर्ज

मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने पदभार संभाला था, उस समय स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब देश में 27वें स्थान पर था। यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि आज राज्य इस क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 881 हो गई है, जो पंजाब के सरकारी विद्यालयों के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पंजाब ने सरकारी विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठकों के आयोजन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, जिनमें लगभग 24 लाख अभिभावकों की भागीदारी दर्ज की गई। लगभग 20,000 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें 12,000 छात्राएं शामिल हैं।”

राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लुधियाना में 155 विद्यार्थियों ने जेईई और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, जबकि 47 विद्यार्थियों ने पंजाब राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। पिछले वर्ष लुधियाना के 201 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सात स्वर्ण पदकों सहित कुल 25 पदक जीतकर जिले और राज्य का गौरव बढ़ाया।”

अन्य गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित

इससे पूर्व मलिका सिंह, केशव कुमार, राहुल, ऐशप्रीत कौर, अक्ष, सौरभ, आराधना, जसदीप कौर, लवी तथा अन्य विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली अभिनव पहलों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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भविष्य में 2,000 अतिरिक्त रोजगार की संभावना

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि वर्धमान-आईची के प्रोजेक्ट के भविष्य के विस्तार से अन्य 2,000 लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा पंजाब के अनुकूल औद्योगिक माहौल को देखते हुए निवेश को 500 करोड़ रुपए के शुरुआती समझौते से बढ़ाकर 1,116 करोड़ रुपए किया गया है, जो राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। यह प्लांट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए उच्च-मूल्य वाले ऑटोमोबाइल पार्ट्स का निर्माण करेगा, जबकि पंजाब की नई औद्योगिक नीति ‘सिंगल-विंडो, सिंगल-पेन’ प्रणाली के माध्यम से 45 दिनों के अंदर सभी मंजूरियों को सुनिश्चित करती है।

औद्योगिक विकास के नए युग की शुरुआत

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह प्रोजेक्ट पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए युग की शुरुआत है। यह राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ 500 से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार प्रदान करेगा। वर्धमान न केवल अग्रणी औद्योगिक समूह है, बल्कि पंजाब की विकास गाथा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो लगभग चार दशकों से राज्य में काम कर रहा है। वर्धमान और आईची स्टील के बीच भागीदारी भरोसे, प्रौद्योगिकी और लंबे समय के दृष्टिकोण पर आधारित है।”

जापान यात्रा से समझौते तक का सफर

मुख्यमंत्री ने कहा, “आईची स्टील मान्यता प्राप्त जापानी कंपनी है और टोयोटा ग्रुप की महत्वपूर्ण सप्लायर है। दिसंबर 2025 में हमारी जापान यात्रा के दौरान हमने नागोया में आईची स्टील की लीडरशिप से मुलाकात की थी। उस समय वर्धमान और आईची स्टील ने पंजाब में लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने की संभावनाओं के लिए समझौता किया था। आज कुछ ही महीनों के अंदर इस समझौते को अमली रूप दे दिया गया है। यह नीति को अमल में लाने और प्रतिबद्धता को हकीकत में बदलने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दो चरणों में लगभग 1,100 करोड़ रुपए का नियोजित निवेश किया जाना है।”

जापानी तकनीक से वैश्विक बाजारों तक पहुंचेगा पंजाब

प्रोजेक्ट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह प्रोजेक्ट पंजाब में जापानी आधुनिक फोर्जिंग प्रौद्योगिकी लाएगा और भारत के साथ-साथ यूरोप, आसियान देशों, अफ्रीका और मेक्सिको के बाजारों के लिए उच्च-मूल्य वाले ऑटोमोबाइल पार्ट्स का निर्माण करेगा। पंजाब न केवल विशेष स्टील का उत्पादन करेगा बल्कि तैयार पार्ट्स का निर्माण भी करेगा। यह बुनियादी निर्माण से उच्च-मूल्य वाले निर्माण की ओर महत्वपूर्ण बदलाव है और इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के मुख्य केंद्र के रूप में लुधियाना की स्थिति को और मजबूत करेगा।”

नई औद्योगिक नीति और निवेशकों का बढ़ता विश्वास

राज्य के औद्योगिक ढांचे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह निवेश पंजाब के कुशल श्रमिकों, वर्क कल्चर और औद्योगिक क्षमता में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के विश्वास को दर्शाता है। ‘पंजाब इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2026’ 24 क्षेत्रीय नीतियों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, प्रौद्योगिकी, रोजगार और टिकाऊ औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है। निवेशकों को उनके प्रोजेक्ट्स के दौरान स्पष्ट नीतियां, तुरंत फैसले और पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए।”

‘सिंगल-विंडो, सिंगल-पेन’ से आसान हुआ निवेश

उन्होंने बताया, “पंजाब ने वन-ऑफिस, वन पोर्टल, ‘सिंगल विंडो-सिंगल पेन’ और सिंगल-पॉइंट रिस्पांसिबिलिटी की एक विशिष्ट प्रणाली स्थापित की है। ‘इन्वेस्ट पंजाब’ शुरुआत से लेकर मंजूरियों, निर्माण, उत्पादन और भविष्य के विस्तार तक निवेशकों के लिए संपर्क का एकमात्र केंद्र के रूप में काम करता है। ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ के माध्यम से निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फीस का भुगतान कर सकते हैं और मंजूरियों की स्थिति देख सकते हैं। यह पोर्टल 200 से अधिक कारोबारी सेवाएं और लगभग 50 मुख्य रेगुलेटरी मंजूरियां प्रदान करता है।”

45 कार्यदिवस में मंजूरी और पारदर्शी प्रशासन

कारोबार करने की आसानी पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मंजूरियां निर्धारित समय में दी जाती हैं और आवेदनों पर अधिकतम 45 कार्यदिवसों के अंदर फैसला किया जाता है। जहां कहीं ‘सिंगल विंडो-सिंगल पेन’ सिस्टम लागू होता है, वहां ऑटो-डीम्ड मंजूरी का प्रावधान होता है। हमारा उद्देश्य अनावश्यक देरी को समाप्त करना और प्रशासन को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना है। पंजाब पहले ही लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर चुका है, जिससे लगभग छह लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। यह निवेश उद्योगपतियों के पंजाब के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है और पंजाब भी उद्योगों के साथ मजबूती से खड़ा है।”

जापान दौरे का बड़ा परिणाम बना यह प्रोजेक्ट

जापान में राज्य सरकार की गतिविधियों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा जापान दौरा महज एक विदेशी दौरा नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य पंजाब में निवेश, प्रौद्योगिकी, हुनर और विश्वव्यापी अवसर आकर्षित करना था। हमने टोक्यो, नागोया और ओसाका में प्रमुख जापानी कंपनियों और संस्थानों से बातचीत की और आज का यह प्रोजेक्ट उस मिशन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। पंजाब सरकार इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए वर्धमान और आईची स्टील को पूरा सहयोग देगी।”

उद्योग-अनुकूल नीतियों से बदली पंजाब की तस्वीर

पंजाब के औद्योगिक माहौल में आई प्रगतिशील तब्दीली पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण पिछले चार वर्षों के दौरान दूसरे राज्यों से कई उद्योगों ने अपने कारोबार पंजाब में स्थानांतरित किए हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम विरासत में मिला था जहां पिछली सरकारों के समय फिरौती और हिस्सेदारी सिस्टम से तंग आकर उद्योग पंजाब से भाग रहे थे। निरंतर प्रयासों के माध्यम से हमने उद्योगों का विश्वास बहाल किया है और पंजाब को औद्योगिक विकास में अग्रणी बनाया है।”

बड़े निवेश और रोजगार सृजन पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “वे दिन बीत चुके हैं जब निवेशकों पर अनुचित लाभ या उनके उद्यमों में हिस्सेदारी के लिए दबाव डाला जाता था। आज पंजाब सरकार सिर्फ पंजाब और पंजाबियों की भलाई के लिए काम करती है। टाटा स्टील ने पहले ही 3,200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पंजाब में जमशेदपुर के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया है। यह भी बहुत गर्व की बात है कि सनातन टेक्सटाइल, नेस्ले, क्लास, फ्रायडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो और डेनोन जैसी अग्रणी कंपनियों ने राज्य में अपना कारोबार शुरू कर दिया है।”

युवाओं को रोजगार देकर नशे से दूर रखने की प्रतिबद्धता

रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारा उद्देश्य हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करना है ताकि वे नशे की लानत से दूर रहें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है। इसलिए पंजाब सरकार अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे युवा सम्मानजनक नौकरियों के माध्यम से एक खुशहाल भविष्य का निर्माण करें।”

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बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि ससराली कॉलोनी गांव में लगभग 3300 फुट लंबा बांध क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी पुनर्निर्माण परियोजना प्रगति पर है. इस कार्य पर लगभग 11.75 करोड़ रुपये की लागत आ रही है. परियोजना के तहत लगभग 2,00,000 घन मीटर मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है जिसमें से लगभग 1,50,000 घन मीटर कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि शेष कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा.

450 जियोट्यूब लगाने की परियोजना

उन्होंने बताया कि इस पुनर्निर्माण कार्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दरिया किनारे के कटाव को रोकने के लिए बांध के नदी की ओर वाले अंदरूनी हिस्से में पी.पी.एम.एफ. (पॉलीप्रोपाइलीन मल्टीफिलामेंट) जियोट्यूब लगाए जा रहे हैं. इस परियोजना के तहत कुल लगभग 450 जियोट्यूब लगाए जाने हैं जिनमें से करीब 325 जियोट्यूब पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा.

सतलुज किनारे बसे गांवों को मिलेगी बड़ी राहत

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पी.पी.एम.एफ. जियोट्यूब परियोजना पंजाब में अपनी तरह की पहली पहल है जो नदी तट संरक्षण तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए आधुनिक जियोसिंथेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.

जल संसाधन मंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और मौके पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के बांधों को मजबूत बनाने तथा बाढ़ के संभावित खतरे को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि धुस्सी बांध के सुदृढ़ होने से सतलुज नदी के किनारे बसे गांवों और क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी तथा बरसात के दौरान पानी के दबाव से होने वाले नुकसान को रोकने में सहायता मिलेगी.

निर्माण कार्य में तेजी लाने पर सरकार का जोर

गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए. जहां भी आवश्यकता हो वहां अतिरिक्त मशीनरी और मानव संसाधन तैनात कर कार्य में तेजी लाई जाए.

उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की तथा उनकी समस्याओं और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना, उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोगों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पहले ही किए जा रहे हैं.

निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी

उप मंडल मजिस्ट्रेट लुधियाना पूर्वी जसलीन कौर भुल्लर ने बताया कि जिला प्रशासन जल संसाधन विभाग के साथ पूर्ण समन्वय बनाकर निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी कर रहा है, उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जा रही है तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं.

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए. उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, बाढ़ प्रबंधन को और प्रभावी बनाने तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

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समस्याओं पर लिया फीडबैक

स्थानीय निकाय मंत्री ने एक छोटा-सा स्टूल खींचा, जिसका इस्तेमाल सड़क किनारे चाय बेचने वाले करते हैं और सफाई कर्मचारियों के बीच बैठ गए और कहा, “चाय लाओ, बैठो, आओ विचार-विमर्श करें,” उन्होंने सफाई सेवकों से सफाई, जल की निकासी और सुरक्षा उपकरणों के बारे में फीडबैक लेने में लगभग 20 मिनट बिताए.

सम्मान को प्राथमिकता दो

हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “जो लोग इस शहर को हर रोज साफ रखते हैं, वे इसे बेहतर बनाने के सबसे अच्छे तरीके बता सकते हैं. आप बंद कमरे में बैठकर इन तरीकों के बारे में नहीं सीख सकते. इस बारे में आपको सफाई सेवक बेहतर ढंग से बता सकते हैं.”

बैंस ने कहा, “मिशन क्लीन पंजाब सिर्फ फाइलों और जुर्मानों से नहीं चलेगा. अगर हम स्वच्छ शहर चाहते हैं तो हमें उन व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए जो उन्हें स्वच्छ रखते हैं. सम्मान को प्राथमिकता दो. बाकी सब काम उसके बाद होंगे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सफाई सेवकों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है.”

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जांच के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “आरोपी फर्म योजनाबद्ध और संगठित टैक्स चोरी में शामिल थी। उन्होंने बिना वास्तविक रूप से माल प्राप्त किए, कई राज्यों में गैर-मौजूद और धोखाधड़ी वाली फर्मों द्वारा जारी किए गए फर्जी चालानों (बिलों) के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया।”

आगे खुलासा करते हुए आबकारी एवं कर मंत्री ने कहा, “हमारी खुफिया टीमों ने यह भी पाया कि लेन-देन में शामिल कई सप्लायर फर्मों को संबंधित जीएसटी अधिकारियों द्वारा पहले ही स्वतः रद्द, निलंबित या गैर-कार्यशील घोषित किया जा चुका था। अब तक सामने आई कुल धोखाधड़ी 15.56 करोड़ रुपये की है और यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है क्योंकि हमारी जांच अभी भी सख्ती से जारी है।”

धोखाधड़ी के जटिल जाल का पर्दाफाश करते हुए आबकारी एवं कर मंत्री ने कहा, “मैं हमारे विभाग द्वारा ई-वे बिलों और फास्टैग टोल डेटा के किए गए विस्तृत विश्लेषण की सराहना करता हूं। इस विश्लेषण ने निर्णायक रूप से यह साबित कर दिया कि ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों में दर्शाए गए वाहन माल की घोषित आवाजाही से बिल्कुल मेल न खाने वाले स्थानों पर पाए गए थे, जो यह साबित करता है कि वास्तव में कोई ढुलाई नहीं हुई थी। हमारी जांच में ऐसे 407 अत्यधिक संदिग्ध वाहन आवागमन का खुलासा हुआ है, जिनमें 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी आईटीसी शामिल है।”

आबकारी एवं कर मंत्री चीमा ने दस्तावेजों की जालसाजी की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा, “हमारी जांच में धोखाधड़ी वाले डेबिट नोटों को शामिल करने के एक नए तरीके का भी खुलासा हुआ है, जिसके जरिए लगभग 5.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फर्जी आईटीसी तैयार किया गया था। इन डेबिट नोटों में बड़ी अनियमितताएं थीं, जिनमें टैक्स योग्य मूल्य और टैक्स की राशि को बराबर दर्शाया गया था। जीएसटी कानून के तहत यह असंभव है और यह स्पष्ट रूप से फर्जी आईटीसी पैदा करने के लिए रिकॉर्ड में खुली हेराफेरी को साबित करता है। इसके अलावा, पीजीएसटी/सीजीएसटी एक्ट की धारा 67 के तहत की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान करदाता के ठिकाने से विभिन्न ट्रांसपोर्टरों की खाली गुड्स रसीद पुस्तिकाएं बरामद की गईं, जो आवाजाही का झूठा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों की जालसाजी की ओर संकेत करती हैं।”

टैक्स चोरों को सख्त संदेश देते हुए आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “जांच के दौरान एकत्र किए गए ठोस सबूतों के मद्देनजर आरोपी को आज, 8 मई 2026 को पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धाराओं 69 और 132(1)(c) के तहत गिरफ्तार किया गया है। चूंकि टैक्स चोरी की राशि 5 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है, इसलिए यह अपराध गंभीर और गैर-जमानती है तथा इसके लिए जुर्माने के साथ पांच वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है। मैं फर्जी बिलिंग रैकेटों और जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य के टैक्स विभाग की प्रतिबद्धता को दृढ़ता से दोहराता हूं। राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले फर्जी आईटीसी तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।”

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नर्क में भी नहीं छिप सकेंगे अपराधी

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने संगठित अपराध के विरुद्ध मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि पंजाब में सक्रिय अपराधी नर्क में भी नहीं छिप सकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाब पुलिस हिंसक गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति को देश में या देश से बाहर किसी भी कोने से पकड़कर कानून के कटघरे में लाएगी।

लक्षित तरीके से दिया हत्या को अंजाम

पुलिस जांच के अनुसार इस हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर प्रभ दासूवाल है, जिसने पुरानी रंजिश के चलते योजनाबद्ध और लक्षित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। डीजीपी, जिनके साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (काउंटर इंटेलिजेंस) अमित प्रसाद, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) डॉ. सुखचैन सिंह गिल और पुलिस आयुक्त अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर मौजूद थे, ने बताया कि इस मामले में मिली त्वरित सफलता संगठित अपराध के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के प्रति पंजाब पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखराज सिंह उर्फ गूंगा (20) निवासी ठक्करपुरा, तरनतारन; करमजीत सिंह (23) निवासी गांव पसनावाल, गुरदासपुर; जोबनप्रीत सिंह (19) निवासी गांव भाई लद्धू, तरनतारन; हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी (27) निवासी गांव बहादर नगर, तरनतारन; जोबनप्रीत सिंह (20), कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा (20) और अरमानदीप सिंह (18), तीनों निवासी गांव कलसियां कलां, तरनतारन के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सुखराज सिंह उर्फ गूंगा का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके विरुद्ध चोरी तथा आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, साथ ही वह सरपंच राजविंदर सिंह उर्फ राज हत्याकांड में भी शामिल रहा है।

योजनाबद्ध और सुनियोजित साजिश के संकेत

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि जांच से यह सामने आया है कि गैंगस्टर प्रभ दासूवाल की मृतक पूर्व सरपंच के साथ पुरानी दुश्मनी थी और उसने पहले भी उस पर गोलीबारी की थी, जो स्पष्ट रूप से एक योजनाबद्ध और सुनियोजित साजिश की ओर संकेत करता है। उन्होंने कहा कि इस केस को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया गया और हत्या की जांच के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया गया था।

डीजीपी ने बताया कि तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस टीमों ने अपराध में शामिल दोनों शूटरों- सुखराज सिंह उर्फ गूंगा और करमजीत सिंह- की पहचान की।

शूटरों की गिरफ्तारी रायपुर, छत्तीसगढ़

उन्होंने कहा कि लगातार अंतर-राज्यीय समन्वय, खुफिया एजेंसियों की अगुवाई वाली ट्रैकिंग तथा केंद्रीय एजेंसियों और छत्तीसगढ़ पुलिस के करीबी सहयोग से दोनों शूटरों को रायपुर, छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

बचने के लिए फर्जी आधार का इस्तेमाल

उन्होंने आगे बताया कि दोनों आरोपी महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पंजाब और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में जानबूझकर ठिकाने बदल रहे थे और अपनी पहचान छिपाने तथा पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी आधार कार्डों का इस्तेमाल कर रहे थे।

साजिश में अहम भूमिका निभाई

डीजीपी ने बताया कि एक अन्य पुलिस टीम ने एसएसओसी मोहाली की मदद से दो और आरोपियों (दोनों का नाम जोबनप्रीत सिंह) को मोहाली से गिरफ्तार किया है। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को वल्टोहा से गिरफ्तार किया गया, जबकि कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा और अरमानदीप सिंह को तरनतारन के भिखीविंड क्षेत्र से पकड़ा गया। जांच में सामने आया है कि इन पांचों आरोपियों ने शूटरों को रसद, पनाह, हथियार और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराकर साजिश में अहम भूमिका निभाई थी।

विदेशों में बैठे अपराधियों का प्रत्यर्पण

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि गोली चलाने वाले और लॉजिस्टिक सहायता देने वाले आरोपी एक-दूसरे को नहीं जानते थे और प्रभ दासूवाल के निर्देशों पर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे।

अपराध के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए डीजीपी ने कहा कि नशा विरोधी मुहिम की सफलता के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार विदेशों में बैठे अपराधियों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू करने जा रही है।

कानून के कटघरे में लाएगी पंजाब पुलिस

डीजीपी गौरव यादव ने सीमावर्ती राज्य से संगठित अपराध के खात्मे के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पंजाब में हिंसक गतिविधियों या गोलीबारी में शामिल हर व्यक्ति को पंजाब पुलिस देश में या देश से बाहर हर कोने से पकड़कर कानून के कटघरे में लाएगी।

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आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मंदीप सिंह है और वह मूल रूप से मुक्तसर साहिब के गांव हरिके कलां का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है। आरोपी को पंजाब होमगार्ड का जवान ASI निर्मल सिंह अपने साथी के साथ सिविल अस्पताल ले जा रहे थे ताकि उसका मेडिकल किया जा सके।

बाथरूम जाने का बनाया बहाना

रास्ते में गऊशाला के पास आरोपी ने बाथरूम जाने की बात कही और जैसे ही उसे रोका गया, उसने जवान को धक्का देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और सभी पुलिस दल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

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कच्चे माल के भंडार में अचानक आग

फायर ब्रिगेड के दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग बुझानी शुरू की। उधर, सूचना मिलने पर थाना सलेम टाबरी की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वर्करों ने बताया कि उन्हें अचानक कच्चे माल से धुआं और जलने की बदबू महसूस हुई। जब तक वह कुछ समझ पाते, कुछ ही मिनटों में आग की लपटों ने पूरे कच्चे माल के भंडार को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल भयानक आग लगने से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हर्षवीर संधू ने बताया कि आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। फायर ब्रिगेड आग को काबू कर रही है और उसके बाद जांच को अंजाम तक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन मालिकों से बातचीत के बाद ही किया जा सकता है।

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Oil Tanker Burning: जालंधर से मंडी गोबिंदगढ़ की जा रहा था टैंकर

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों की माने तो तेल टैंकर जालंधर से मंडी गोबिंदगढ़ की ओर जा रहा था। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसका टायर फट गया, पलट गया इसके बाद वाहन डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई। हालांकि, इस हादसे में कोई मौत या चोट नहीं आई क्योंकि टैंकर में सवार चालक और क्लीनर आग लगने से पहले वाहन से बाहर निकलने में कामयाब रहे।

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11 मृतकों के अलावा, गैस में सांस लेने वाले चार और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अधिकारियों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि इलाके में सीवरेज में कुछ रसायन डाले जाने के बाद जहरीली गैस निकली थी। पीड़ितों को अस्पताल ले जाने वाले लोगों ने घटना की भयावहता को बयां करते हुए कहा कि जहरीली गैस की तेज गंध के बाद लोग सड़कों पर बेहोश हो रहे थे। कई पीड़ितों की सड़क पर ही लेटकर मौत हो गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लुधियाना गैस रिसाव के स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से एक लड्डू तिवारी नाम का निवासी था, जिसने अपने मकान मालिक और उसकी पत्नी को गैस के जहरीले धुएं के कारण सड़क पर पड़ा देखा।

उन्होंने एक ऑटो रिक्शा चालक को उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए राजी किया और दंपति की जवान बेटी को अंदर जाने और अपने दरवाजे और खिड़की बंद रखने का निर्देश दिया। तिवारी ने कहा कि दंपति की बेटी को अभी भी नहीं पता है कि उसके माता-पिता का निधन हो गया है।

“पीड़ितों में चेहरे का पीलापन जैसे लक्षण थे जो हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता और गैस, एक न्यूरोटॉक्सिन के अनुरूप हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लुधियाना की उपायुक्त (DC) सुरभि मलिक ने कहा, “सीवर को फ्लश करने के लिए परिशोधन प्रक्रिया चल रही है।”

इस बीच, लुधियाना जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और अस्पताल में बीमार हुए लोगों को 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।

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