उन्होंने कहा, ”रिपोर्ट गलत सूचना और बेबुनियाद आरोपों को मिलाकर तैयार की गई थी, जिनमें से ज्यादातर आरोप 2004 से 2015 तक के थे।” अडाणी ने कहा, ”उन सभी आरोपों का निपटारा उस समय उपयुक्त अधिकारियों ने किया था। यह रिपोर्ट जानबूझकर और दुर्भावना के साथ तैयार की गई थी, जिसका मकसद हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और हमारे शेयरों की कीमतों में अल्पकालिक गिरावट से मुनाफा कमाना था।” 

इस रिपोर्ट के बाद भी समूह के एफपीओ को पूरा अभिदान मिल गया था, लेकिन निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उनका धन वापस करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा, ”हमने तुरंत इसका एक व्यापक खंडन जारी किया, लेकिन निहित स्वार्थों के चलते कुछ लोगों ने शॉर्ट-सेलर के दावों से फायदा उठाने की कोशिश की। इन्होंने विभिन्न समाचारों और सोशल मीडिया मंचों पर झूठी कहानियों को बढ़ावा दिया।” 

ब्लॉक इंक पर लगाए ये आरोप

हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कहा कि गया ब्लॉक इंक (Block Inc) ने छोटे पदों पर कब्जा कर लिया। आरोप लगाते हुए कहा कि जैक डोरसी के नेतृत्व वाली भुगतान फर्म ने अपने यूजर्स की संख्या को बढ़ा दिया और ग्राहक अधिग्रहण की लागत को कम कर दिया। इस रिपोर्ट में ब्लॉक इंक के मैनेजमेंट की भी पोल खोली गई है।

इस रिपोर्ट में जैक डॉर्सी के अलावा अमृता आहूजा के नाम का भी कई बार जिक्र किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ब्लॉक इंक की वित्त प्रमुख अमृता पर स्टॉक में लाखों डॉलर की हेराफेरी की है।
अमृता आहूजा की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वह पिछले 4 साल 3 महीने से ब्लॉक इंक के साथ हैं। वह फिलहाल कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की रिपोर्ट के अनुसार, अमृता आहूजा भारतीय प्रवासियों की बेटी हैं, जो क्लीवलैंड के एक उपनगर में एक डे-केयर सेंटर की मालिक हैं।

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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले का जिक्र करने वाले वकील एम एल शर्मा की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि हम मीडिया पर कोई रोक नहीं लगाएंगे।

न्यायालय ने सोमवार को अडाणी मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक के सुझाव और हिंडनबर्ग रिसर्च समूह द्वारा धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट पर फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया था। उसने अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के मद्देनजर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने की खातिर विशेषज्ञों की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से 17 फरवरी को इनकार कर दिया था।  

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इस बड़ी कहानी के लिए यहां आपकी 10 सूत्री मार्गदर्शिका है:

1 – सूत्रों ने कहा कि कल जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, तब विपक्षी दल कार्यवाही में सहयोग करेंगे। सरकार ने पहले जोर देकर कहा था कि विपक्ष को प्रथागत अभिभाषण की अनुमति देनी चाहिए, जिस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि विपक्ष इस पर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन “पहली प्राथमिकता” यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) चल रहे हिंडनबर्ग-अडानी विवाद (Hindenburg-Adani Controversy) पर उत्तर दें। आज दोनों सदनों में इस पर चर्चा होनी थी।

2 – आज संसद भवन में खड़गे के कक्ष में एक बैठक के बाद, एक संयुक्त विपक्ष ने अडानी समूह (Adani Group) की कंपनियों पर अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर चर्चा करने और दोनों मामलों में एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग उठाने का फैसला किया था। घरों, सूत्रों ने कहा। सूत्रों ने आगे कहा कि उन्होंने संसद में किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं देने का फैसला किया।

3 – विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह (Adani Group) के शेयरों में हालिया मंदी एक घोटाला है जिसमें आम लोगों का पैसा शामिल है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के एलआईसी (LIC) और एसबीआई (SBI) ने उनमें निवेश किया है। अडानी समूह ने कहा है कि वह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

4 – अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर एक रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी बैठक के लिए खड़गे के कक्ष में मौजूद दलों में कांग्रेस, एमके स्टालिन (MK Stalin) की डीएमके, शरद पवार (Sharad Pawar) की अगुवाई वाली एनसीपी, के चंद्रशेखर राव (Chandrasekhar Rao) की भारत शामिल थी। राष्ट्र समिति, नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की जद (यू), समाजवादी पार्टी, माकपा, भाकपा, केरल कांग्रेस (जोस मणि), झामुमो, रालोद, आरएसपी, आप, आईयूएमएल, राजद और शिवसेना।

5 – कांग्रेस सांसद और लोकसभा में सचेतक मनिक्कम टैगोर ने अडानी मुद्दे को उठाने के लिए सदन को स्थगित करने का नोटिस दिया है। “सदन को अन्य नियमित कार्यों को अलग रखते हुए मामले पर चर्चा करने के लिए आगे आना चाहिए, और इस मामले में आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए। सदन को प्रधान मंत्री को यह भी निर्देश देना चाहिए कि वह जनता के धन के वास्तविक नुकसान का खुलासा करें। इस सदन,” श्री टैगोर ने अपने स्थगन नोटिस में कहा।

6 – कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में व्हिप सैयद नसीर हुसैन ने भी नियम 267 के तहत अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है. “यह सदन एलआईसी, एसबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश में धोखाधड़ी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों से संबंधित शून्यकाल और प्रासंगिक नियमों को निलंबित करता है, बाजार मूल्य खो रहा है, गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रहा है।” करोड़ों भारतीयों की बचत, “उन्होंने नोटिस में कहा।

7 – शुक्रवार को, दोनों संसद सदनों को बिना किसी कामकाज के स्थगित कर दिया गया क्योंकि विपक्षी दल अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा और जांच के आह्वान पर अड़े रहे। 16 विपक्षी दलों के नेता, जो आज मिले थे, शुक्रवार को भी श्री खड़गे के कक्ष में मिले थे, एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों को बिना किसी काम के स्थगित कर दिया गया था, जांच के आह्वान के बीच।

8 – लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था, सदस्यों से “निराधार दावे नहीं करने” के लिए कहा था, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने विपक्ष द्वारा सभी प्रस्तावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे “क्रम में नहीं थे”।

9 – गौतम अडानी के पोर्ट-टू-एनर्जी व्यापार साम्राज्य, जो प्रमुख निवेशकों के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की गणना करता है, शुल्क लगाए जाने के बाद से मूल्य में $100 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। जनता।

10 – अडानी समूह के वित्त प्रमुख ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को “चयनात्मक गलत सूचना और बासी, निराधार और बदनाम आरोपों का दुर्भावनापूर्ण संयोजन कहा है, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालयों द्वारा परीक्षण और खारिज कर दिया गया है”।

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