अवैध तरीके से ऑफ-रोडिंग करते हुए पकड़ा

लद्दाख प्रशासन ने पहली बार किसी बाइकर्स ग्रुप के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक, 4 जुलाई 2026 को वन्यजीव विभाग की टीम ने त्सो मोरीरी झील के पास चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में 12 बाइक सवारों को अवैध तरीके से ऑफ-रोडिंग करते हुए पकड़ा था। ये सभी पर्यटक गुरुग्राम की एक टूर कंपनी के जरिए लद्दाख पहुंचे थे।

जांच के दौरान सामने आया कि बाइकर्स ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद कानून के तहत कार्रवाई करते हुए सभी 12 लोगों से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

50 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना

इससे पहले 30 जून 2026 को वन विभाग की टीम ने पैंगोंग झील के नजदीक मान गांव इलाके में गश्त के दौरान एक महिंद्रा XUV 3XO को संरक्षित क्षेत्र में ऑफ-रोडिंग करते हुए पकड़ा था। वाहन को जब्त कर लिया गया और चालक पर वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा करने के बाद वाहन को छोड़ दिया गया।

बाइक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए लोकप्रिय

लद्दाख प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र बाइक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफी लोकप्रिय हुआ है, लेकिन कई पर्यटकों की लापरवाही से झीलों, वेटलैंड, वन्यजीव क्षेत्रों और प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंच रहा है।

विनय कुमार सक्सेना की पर्यटकों से अपील

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पर्यटकों से अपील की है कि वे लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि लद्दाख की पहाड़ियां, झीलें और वन्यजीव पूरे देश की अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए यहां आने वाले लोगों को जिम्मेदारी के साथ पर्यटन करना चाहिए।

100 पूर्व सैनिकों को किया गया तैनात

प्रशासन ने साफ किया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण बल में 100 पूर्व सैनिकों की तैनाती भी की गई है।

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स्थानीय निवासी शिवम निगम ने बताया कि पल्हरी रोड पर पेड़ों की कटाई की सूचना मिलने के बाद “बांदा जल, जंगल, पहाड़ बचाओ अभियान” से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे. उनका कहना था कि पूर्व में भी इन पेड़ों को काटने का प्रयास किया गया था, उन्होंने सवाल उठाया कि जब संबंधित अधिकारी कटान के आदेश जारी न होने की बात कहते हैं, तो फिर बार-बार पेड़ों को काटने का प्रयास क्यों किया जा रहा है. शिवम निगम ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि सड़क का चौड़ीकरण पहले ही किया जा चुका है. सड़क किनारे लाइट के खंभों और नाली निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, इसके बावजूद वर्षों पुराने पेड़ों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि विरोध के दौरान देखा गया कि एक पेड़ का कुछ हिस्सा पहले ही काटा जा चुका था.

पेड़ों के कटान पर स्थायी रोक की मांग

मौके पर मौजूद लोगों ने बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय संतुलन को लेकर भी चिंता जताई. वरिष्ठ पूर्व छात्र नेता रितेश त्रिपाठी ने कहा कि लगातार हो रही पेड़ों की कटाई भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. वहीं, छात्र नेता अमित यादव और शमशेर यादव ने कहा कि यदि पेड़ों के कटान पर स्थायी रोक नहीं लगाई गई तो छात्र समुदाय बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा.

लिखित आदेश जारी करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. इसके बाद पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी गई. हालांकि स्थानीय लोगों और अभियान से जुड़े सदस्यों ने मांग की है कि पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिखित आदेश जारी किए जाएं, ताकि भविष्य में इनका कटान न हो सके.

सामूहिक पहल से जुड़ रहे जिले के युवा

अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि यह किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, बल्कि बांदा के पर्यावरण, जल, जंगल और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की सामूहिक पहल है. उनका कहना है कि जिले के युवा, समाजसेवी और अधिवक्ता बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़ रहे हैं.

पर्यावरण संरक्षण के लिए उठी मांग

विरोध प्रदर्शन में शिवम निगम, रितेश त्रिपाठी, राहुल द्विवेदी, अभिषेक शुक्ला, अभय निगम, लव सिन्हा, शैलेंद्र कुमार वर्मा, दीपक गुप्ता, अमित यादव, अरविंद श्रीवास्तव, शमशेर यादव, अविनाश निगम, अतुल साहू, राहुल त्रिपाठी, यश त्रिवेदी, ओम राजपूत और कार्तिक समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे.

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इन पुराने पेड़ों को संरक्षित किया जाए तथा अवैध कटाई में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब विधानसभा में 2026–27 के बजट के दौरान किए गए इस ऐलान का खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने दिल से स्वागत किया।

कटारूचक्क ने सीएम और वित्त मंत्री का किया धन्यवाद

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद करते हुए कटारूचक्क ने कहा कि यह प्रमुख योजना राज्य भर के कमजोर परिवारों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने में बहुत मदद करेगी।

40 लाख परिवारों को मुफ्त राशन किट

इस पहल के तहत एनएफएसए/स्मार्ट राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 40 लाख परिवारों को उनके अनाज प्राप्त करने के मौजूदा अधिकार के अलावा 2 किलो चीनी, 2 किलो चने की दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 200 ग्राम हल्दी और 1 किलो नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं वाली तिमाही राशन किटें मुफ्त प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आने वाले वर्ष में 10 लाख नए लाभार्थियों को शामिल कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।

स्मार्ट कार्ड योजना से गेहूं वितरण सुनिश्चित

पंजाब के प्रत्येक परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी घोषणा की गई कि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने खाली पड़ी रिक्तियों के विरुद्ध राज्य में डिपो (एफपीएस) आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगले 1–2 महीनों में इस प्रक्रिया के पूरा होने पर राज्य में उचित मूल्य की दुकानों/राशन डिपो चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में स्मार्ट कार्ड राशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को गेहूं का वितरण भी किया जाएगा।

पौधारोपण और हरित क्षेत्रों का विस्तार

वन विभाग के संबंध में राज्य के सभी जिलों में ‘श्री गुरु तेग बहादुर हरियावल संकल्प’ पहल के तहत अब तक 1.11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत शहरी और सामुदायिक हरित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए नानक बगीचियां, पवित्र वन और पार्क विकसित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान 4150 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पौधारोपण करने का प्रस्ताव है। पनकैंपा  योजना के तहत वन और वन्यजीव संरक्षण पहलों के साथ-साथ स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत 238 करोड़ रुपये आरक्षित रखे गए हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य अगले आठ वर्षों के दौरान लागू किए जाने वाले 760 करोड़ रुपये के जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे आई सी ए) समर्थित परियोजना को शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि पंजाब की दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके।

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कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की अगुवाई में वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है. पठानकोट में गांव घरोटा (0.50 हेक्टेयर), कटारूचक्क (0.75 हेक्टेयर), हैबत पिंडी (0.60 हेक्टेयर) एवं आई.टी.आई. बमियाल में ये पर्यावरण पार्क बनाए जा रहे हैं. इसी प्रकार पटियाला में बैरन माइनर सहित दो स्थानों पर पर्यावरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं. अमृतसर में गांव जगदेव कलां पुल के पास पर्यावरण पार्क बनाया जा रहा है, जबकि होशियारपुर के बस्सी पुरानी में एक वन चेतना पार्क प्रगति पर है.

गांवों में नेचर ट्रेल और खेल उपकरण कार्य

हैबत पिंड में पार्क के संबंध में इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि खेल उपकरण स्थापित करने एवं ओपन एयर शेल्टर (गाजेबो) का निर्माण चल रहा है. घरोटा में भी इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल का कार्य पूरा हो चुका है जबकि खेल उपकरण स्थापित करने एवं ओपन एयर शेल्टर (गाजेबो) की स्थापना वर्तमान में चल रही है. इसी प्रकार गांव कटारूचक्क में भी इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल एवं खेल उपकरणों की स्थापना का कार्य बहुत तेजी से जारी है.

हरियाली और पर्यावरण सुरक्षा प्रयास

राज्य सरकार का यह सुहृद प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक हरियाली सुनिश्चित की जाए एवं साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के उपाय किए जाएं. इस संबंध में वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा ‘द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025’ का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य हरियाली को बनाए रखना, पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करना एवं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ मिट्टी का संरक्षण करना है.

पंजाब के शहरी क्षेत्रों में नए ट्री एक्ट का लागू होना

यह एक्ट पंजाब के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू होगा. एक्ट के अनुसार किसी भी नगर कौंसिल, नगर निगम, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या शहरी विकास अथॉरिटी/इकाई इसके अंतर्गत कवर होंगे. एक्ट में एक ट्री ऑफिसर का भी प्रावधान है जिसका अर्थ है पंजाब में शहरी स्थानीय संस्थाओं में एक कार्यकारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नोटीफाई किया गया कोई अन्य अधिकारी.

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यहां पवित्र काली बेई की सफाई की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही पंजाब को नदियों की धरती के रूप में जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिसके लिए पानी का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन गया है, उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने पूरे राज्य में 15,947 खालों और नहरों का जीर्णोद्धार किया है, जिसके कारण दूर-दराज के गांवों में पानी पहुंच रहा है. भगवंत सिंह मान ने बताया कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला, तब पंजाब में केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग सिंचाई के लिए हो रहा था.

सक्रिय और पूर्ण सहयोग की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे गर्व है कि अब 63 प्रतिशत नहरी पानी सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पानी और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने के लिए राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें. भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए लोगों के सक्रिय और पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है.

पानी को पिता और धरती को माता के समान माना

गुरबानी की पंक्ति “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत” का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे गुरु साहिबान ने हवा को शिक्षक, पानी को पिता और धरती को माता के समान माना है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम इन तीनों को प्रदूषित करके गुरु साहिबान की शिक्षाओं पर चलने में असफल रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि पंजाब के पर्यावरण और आध्यात्मिक वैभव को बहाल करने के लिए गुरबानी के सार को गंभीरता से अपने जीवन में उतारा जाए.

25वीं वर्षगांठ में शामिल होने का अवसर मिला

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की चरण-छोह प्राप्त इस पवित्र धरती पर श्रद्धा अर्पित करने का अवसर मिला, उन्होंने सभा को याद दिलाया कि प्रथम पातशाही ने यहां समस्त मानवता के लिए मूल मंत्र का उच्चारण किया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि गुरु साहिब ने इस पवित्र नगरी में लगभग 14 वर्ष बिताए और मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे पवित्र काली बेई की कार सेवा की 25वीं वर्षगांठ में शामिल होने का अवसर मिला.

इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि 165 किलोमीटर लंबी काली बेई की सफाई के विशाल प्रयास को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया गया है, उन्होंने कहा कि इस अनुकरणीय पहल ने विश्व में हवा और पानी को बचाने के महत्व के बारे में एक मजबूत संदेश दिया है. भगवंत सिंह मान ने बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने 16 जुलाई 2000 को गुरुद्वारा श्री बेर साहिब से अरदास के साथ कार सेवा की शुरुआत की.

संत सीचेवाल जी को पंजाब से राज्यसभा सदस्य चुना गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 2022 में संत सीचेवाल जी को पंजाब से राज्यसभा सदस्य चुना गया, जो लोगों की सेवा में जुटे हैं, उन्होंने कहा कि बाबा जी ने संसद में पानी की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार और बाबा सीचेवाल के अथक प्रयासों से बुड्ढा दरिया (जिसे बुड्ढे नाले के नाम से जाना जाता था) की सफाई के लिए जोर दिया जा रहा है, उन्होंने उम्मीद जताई कि बुड्ढा दरिया का प्राचीन स्वरूप बहाल कर दिया जाएगा.

रक्षा के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के जल संसाधनों की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है, उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ताकि श्री गुरु नानक देव जी की चरण-छोह प्राप्त पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी के व्यापक विकास को सुनिश्चित किया जा सके. भगवंत सिंह मान ने आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.

आंदोलन में बढ़-चढ़कर योगदान देने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि काली बेई की सफाई की वर्षगांठ मनाना केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करना है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रकृति द्वारा दी गई अनमोल देनों की रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है, उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन में बढ़-चढ़कर योगदान देने का आह्वान किया.

अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान

बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते दिन सरकार ने विधानसभा में ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम बिल-2025’ पेश किया है, उन्होंने कहा कि बेअदबी जैसी संवेदनशील घटनाएं पंजाबियों के दिलों को गहरे तक आहत करती हैं और इन मामलों का हमारी वर्तमान और आगामी पीढ़ियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे घृणित अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान करना आवश्यक है.

अपनी सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों-महापुरुषों और पीरों-पैगंबरों की पवित्र धरती है, जिन्होंने प्रेम, सद्भावना और सहनशीलता का संदेश दिया. हालांकि, उन्होंने अफसोस जताया कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें 2016 से पवित्र ग्रंथों के खिलाफ बेअदबी की घटनाओं को अंजाम देकर सांझीवालता के ताने-बाने को तोड़ने की नीच कोशिशें कर रही हैं. भगवंत सिंह मान ने ऐसे कृत्यों में शामिल दोषियों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया.

इस योजना से सबसे अधिक लाभ आम लोगों को होगा

जन-हितैषी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “मुख्यमंत्री सेहत योजना” देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का नकद रहित इलाज मिलेगा, उन्होंने गर्व के साथ कहा कि पंजाब, भारत का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को इलाज के लिए सुविधाएं मिलेंगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना से सबसे अधिक लाभ आम लोगों को होगा.

बलवीर सिंह सीचेवाल ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया

नशे के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या ने लंबे समय से पंजाब की छवि को धूमिल किया है, उन्होंने कहा कि इस अभिशाप का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार करना, पीड़ितों का पुनर्वास करना और नशा तस्करों की संपत्तियों को जब्त करना व नष्ट करना शामिल है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य ने नशे के खात्मे के लिए ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ शुरू किया है, जिसके हिस्से के रूप में गांवों की पंचायतें अपने गांवों को नशा मुक्त घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर रही हैं. इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया.

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विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब द्वारा आज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. रवजोत सिंह ने राज्य के लोगों के सामने मौजूदा पर्यावरणीय चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की और भगवंत सिंह सरकार द्वारा पंजाब को स्वच्छ और साफ वातावरण वाले सबसे स्वस्थ राज्यों में से एक बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से इन्हें हल करने के लिए किए जा रहे संपूर्ण उपचारात्मक कार्यों पर प्रकाश डाला.

राज्य में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध

उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों के कारण पहले ही राज्य में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही इसके निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है. संबंधित विभागों/एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्लास्टिक रहित और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और उन्हें बढ़ावा दें.

सभी गुणों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने का भी आह्वान

उन्होंने राज्य के लोगों से श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करके अपने आसपास और पर्यावरण के सुधार के लिए अपने स्तर पर योगदान करने का आह्वान किया, जिन्होंने हमें ‘हवा’ की तुलना गुरु से, ‘पानी’ की पिता से और पृथ्वी की माता से करके प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करने का उपदेश दिया. उन्होंने पंजाब के नागरिकों से पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली अपनाने और प्रकृति और इसके सभी गुणों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने का भी आह्वान किया.

पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक का उपयोग छोड़ने को कहा

समारोह का उद्घाटन करते हुए, डॉ. रवजोत सिंह ने राज्य में वृक्षारोपण के लिए जागरूकता अभियान शुरू करते हुए पौधे वितरित किए और लोगों से इस पवित्र कार्य में हिस्सा लेने का आह्वान किया. उन्होंने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक का उपयोग छोड़ने को कहा.

राज्य में पर्यावरण संतुलन के कार्यों के लिए उन्होंने संगठनों/विभागों को 8.10 करोड़ रुपये की राशि दी और पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में दो महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रयोगशालाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया.

खालसा कॉलेज अमृतसर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई

इसके अलावा, स्थानीय निकाय मंत्री ने पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खालसा कॉलेज अमृतसर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई “गुरबाणी में प्रकृति का फेनोमेनोलॉजिकल अजूबा” और काउंसिल द्वारा तैयार की गई द्विभाषी “एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज” जारी की. इस अवसर पर पी.एस.सी.एस.टी. और इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आई.जी.एस.डी.), यू.एस.ए. द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक तकनीकी रिपोर्ट “पाथवेज़ टू नेट ज़ीरो इन पंजाब: क्रिटिकल रोल ऑफ़ नॉन-सीओ2” प्रदूषक भी जारी की गई.

उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता

पंजाब के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए, स्थानीय निकाय मंत्री ने आज वर्ष 2025 के शहीद भगत सिंह पंजाब राज्य वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार चार संस्थाओं को प्रदान किए, जिनमें ग्राम पंचायत, गाँव जंगीराणा, जिला बठिंडा को ग्राम पंचायत की श्रेणी में सरकारी हाई स्कूल मलकों, मानसा को संस्था की श्रेणी में, ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी, ज़ीरकपुर, एस.ए.एस. नगर को एन.जी.ओ./सामाजिक संगठन की श्रेणी में और नटराज वूलटेक्स लिमिटेड, अमृतसर को उद्योग की श्रेणी में प्रदान किया. पुरस्कार में प्रत्येक संगठन को 1 लाख रुपये का नकद इनाम, प्रशंसा प्रमाण पत्र और चांदी की प्लेट (स्मारक चिन्ह) शामिल है.

8 जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को भी सम्मानित किया

इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के 8 जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को भी सम्मानित किया, जिन्हें अपनी खुद की सूझबूझ और ज्ञान से कम लागत वाली स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए 1043 प्रविष्टियों में से चुना गया था. संगरूर, पटियाला, लुधियाना और अमृतसर के जिला समन्वयकों को भी राष्ट्रीय इको-क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकथॉन में भारत में सर्वश्रेष्ठ जिलों का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया. सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोट खालसा, अमृतसर को भी ‘विप्रो अर्थियन अवार्ड, 2024’ जीतने के लिए सम्मानित किया गया. सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोट खालसा, अमृतसर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने गए देश के 20 सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था. स्थानीय निकाय मंत्री ने पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा तैयार किए गए जमीनी स्तर के इनोवेटर्स की सुविधा के लिए एक पुस्तिका भी जारी की.

सकारात्मक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया

राज्यसभा सांसद, पद्म श्री, संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने पर्यावरण के बिगड़ते विश्वव्यापी रुझानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती को पर्यावरणीय बुरे प्रभावों के कारण आने वाली चुनौतियों से बचा सकें. काली वेईं का उदाहरण देते हुए, जो कभी प्रदूषित जल स्रोत के लिए जानी जाती थी और अब पानी का एक पवित्र स्रोत है, उन्होंने कहा कि हम कड़े प्रयास करके सब कुछ संभव बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब लुधियाना में बुड्ढा नाला की सफाई शुरू की गई थी, तो बहुत सारी रुकावटें आईं लेकिन अब 12 गांवों और तीन कॉलोनियों वाले हिस्से की सफाई ने बाकी हिस्से के लिए भी रास्ता दिखाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बुड्ढे नाले में बहता पानी साफ और स्वच्छ होगा, यह उनका दृढ़ विश्वास है. उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए एक सामूहिक और सकारात्मक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया.

सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे

समारोह के दौरान मौजूद प्रमुख व्यक्तियों में प्रियंक भारती, सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, मनीष कुमार, विशेष सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण-सह-निदेशक, पर्यावरण, परमिंदर पाल सिंह, कमिश्नर, एम.सी. मोहाली; प्रीतपाल सिंह, कार्यकारी निदेशक, पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉ. अजीत दुआ, सी.ई.ओ., पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, जी.एस. मजीठिया, सदस्य सचिव, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा पर्यावरण प्रेमी और उद्योगों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे.

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श्री अमन अरोड़ा और खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल आज यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

क्रांतिकारी अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

बजट सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा द्वारा पारित इस क्रांतिकारी अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री अरोड़ा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत माइनिंग सेक्टर को नियमित करने के लिए सभी क्रशर यूनिटों, स्टॉकिस्टों और रिटेलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नए नियमों के तहत माइनिंग इकोसिस्टम की प्रत्येक इकाई का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिससे जवाबदेही रहित और अनियमित कार्यों का युग समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक पंजीकृत इकाई को मासिक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा, जिसमें गैर-अनुपालन या गलत रिपोर्टिंग पर कड़े जुर्माने लगाए जाएंगे।

श्री अरोड़ा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मजबूत डिजिटल निगरानी भी की जाएगी और खुदाई से लेकर परिवहन तक माइनिंग गतिविधियों के हर पहलू को ट्रैक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शी प्रणाली अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति से जुड़ी ऐतिहासिक चुनौतियों को समाप्त करेगी।

पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए…

पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि इस कानून में क्रशर और माइनिंग गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन कोष स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की माइनिंग क्षेत्र को गलत प्रथाओं से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि इस अधिनियम में कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस निलंबित करने, यूनिट सील करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संभावित आपराधिक कार्रवाई तक शामिल हैं।

कैबिनेट मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि यह कानून दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक है और माइनिंग सेक्टर को गलत प्रथाओं से मुक्त कर इसे एक अनुकूल व्यावसायिक माहौल वाले क्षेत्र में बदलने के लिए लाया गया है।

पर्यावरण और ईमानदार व्यापारियों के हित

उन्होंने बताया कि इस नए कानून के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि लगातार दो महीनों तक रिटर्न फाइल न करने वाली इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और तीन महीने तक अनुपालन न करने की स्थिति में उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि यह प्रावधान माइनिंग इकोसिस्टम में सभी भागीदारों की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की यह पहल पारदर्शी शासन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका उद्देश्य माइनिंग क्षेत्र में लंबे समय से जारी गलत गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए पर्यावरण और ईमानदार व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है।

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