Election Commission of India Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar

पंजाब में मतदाता सूची संशोधन की नई तारीखें जारी, सीईओ ने दी जानकारी

Ajay Yadav — Thu, 16 Jul 2026 04:40:42 +0000

Punjab Voter List Revision : भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन संबंधी पहले घोषित शेड्यूल में संशोधन करने संबंधी पत्र जारी किया गया है. इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर-घर जाकर गणना फार्मों के वितरण का कार्य 3 अगस्त, 2026 तक जारी रहेगा. इसी प्रकार पोलिंग बूथों के युक्तिसंगतकरण का कार्य भी 3 अगस्त, 2026 तक किया जाएगा.

मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप 13 अगस्त, 2026 को प्रकाशित किया जाएगा, उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों संबंधी आपत्तियां और दावे 13 अगस्त, 2026 से 12 सितंबर, 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जबकि इन आपत्तियों और दावों का निपटारा 13 अगस्त, 2026 से 8 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा.

12 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी

मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब ने बताया कि अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 12 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा. अनिंदिता मित्रा ने सभी पात्र नागरिकों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके चुनाव संबंधी विवरण पूरी तरह सही एवं अद्यतन हों. इससे स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा.

ये भी पढ़ें- अमृतसर में हैंड ग्रेनेड और तीन आधुनिक राइफलें बरामद, नाबालिग सहित तीन व्यक्ति काबू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

सीईओ अनिंदिता मित्रा द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से बी.एल.ए. नियुक्त करने की अपील

Karan Panchal — Sat, 16 May 2026 05:37:46 +0000

Punjab Elections : पंजाब राज्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के संबंध में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने पंजाब राज्य की पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान उन्होंने पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे एस.आई.आर. संबंधी बूथ लेवल एजेंट (बी.एल.ए.) की नियुक्तियां जल्द से जल्द कर दें ताकि इन बी.एल.ए. को बी.एल.ओ. के साथ समय रहते प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बी.एल.ए. की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और एस.आई.आर. के प्रत्येक चरण में बी.एल.ओज़. द्वारा बी.एल.एज़. के साथ जानकारी साझा की जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से कहा कि बी.एल.ए.-1 की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाए।

मित्रा ने कहा कि एस.आई.आर. की पूरी प्रक्रिया के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पंजाब राजनीतिक पार्टियों के साथ लगातार संपर्क में रहेगा। इस अवसर पर उन्होंने वोटर संबंधी अधिकारियों के बारे में भी राजनीतिक पार्टियों को जानकारी दी।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के तहत पंजाब राज्य में 25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं के फॉर्म भरवाएंगे। इस कार्य के लिए 24,453 बी.एल.ओज़., 2,476 सुपरवाइजर, 117 ई.आर.ओज़. और 234 ए.ई.आर.ओज़. सहित पूरा चुनाव अमला लगाया गया है। उन्होंने बताया कि एस.आई.आर. संबंधी बी.एल. ओज़. को प्रशिक्षण देने और अन्य तैयारियों का कार्य 15 जून 2026 से 24 जून 2026 तक किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और अयोग्य व्यक्तियों को सूची से बाहर करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दोहरी वोट रखना भारतीय संविधान के अनुसार अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है। श्रीमती मित्रा ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 89.58 प्रतिशत मैपिंग हो चुकी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 73 प्रतिशत मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2003 में भी पंजाब राज्य में एस.आई.आर. हुई थी। उसी एस.आई.आर. को आधार बनाकर वर्तमान एस.आई.आर. की जा रही है। बैठक के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा एस.आई.आर. संबंधी कुछ शंकाएं व्यक्त की गईं, जिन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दूर किया गया और राजनीतिक पार्टियों को आश्वासन दिया गया कि एस.आई.आर. की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से ही पूरी की जाएगी।

बैठक के दौरान मान्यता प्राप्त पार्टियों में से आम आदमी पार्टी से फैरी सोफत, बहुजन समाज पार्टी से डॉ. अवतार सिंह करीमपुरी, भारतीय जनता पार्टी से एन.के. वर्मा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) से आर.एल. मोदगिल और रणजीत सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस से डॉ. अमर सिंह और कैप्टन संदीप संधू, शिरोमणि अकाली दल से डॉ. दलजीत सिंह चीमा और एडवोकेट अरशदीप सिंह क्लेर उपस्थित थे।

इसी प्रकार, पंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों में से जय जवान जय किसान पार्टी के मेजर आर.पी.एस. मल्होत्रा, नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी से पी. कुमार, सच्चो सच पार्टी से सुच्चा लाल, साडा पंजाब सांझा पंजाब पार्टी से सुखदेव सिंह, सामाजिक संघर्ष पार्टी से जसविंदर सिंह तथा शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान) से कुशलपाल सिंह मान उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- तीन साल की रेप पीड़ित बच्ची तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती है, फिर भी स्कूल को क्यों बचाया जा रहा है? – सौरभ भारद्वाज

सीईओ अनिंदिता मित्रा द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से बी.एल.ए. नियुक्त करने की अपील

Karan Panchal — Fri, 15 May 2026 14:56:05 +0000

Punjab News : पंजाब राज्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के संबंध में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने पंजाब राज्य की पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

इलेक्शन कमिशन ने 7 अधिकारियों को किया सस्पेंड, SIR में लापरवाही के आरोप

Karan Panchal — Mon, 16 Feb 2026 13:13:44 +0000

Election Commission of India : चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से जुड़े काम में गंभीर लापरवाही के आरोप में 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कर्तव्य की अनदेखी और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट का काम बहुत संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।

रुकावट नहीं की जाएगी बर्दाश्त

सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, फाइनल वोटर लिस्ट की पब्लिशिंग की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है।

इन अधिकारियों पर कसा शिकंजा

सस्पेंड अधिकारियों में डॉ. सेफाउर रहमान (असिस्टेंट डायरेक्टर, कृषि विभाग, समसेरगंज), नितीश दास (राजस्व अधिकारी, फरक्का), डालिया रे चौधरी (महिला विकास अधिकारी, मयनागुड़ी), स्क. मुर्शिद आलम (असिस्टेंट कृषि निदेशक, सूती ब्लॉक), सत्यजीत दास (संयुक्त BDO, कैनिंग पूर्व), जॉयदीप कुंडू (FEO, कैनिंग पूर्व) और देबाशीष विश्वास (संयुक्त BDO, देबरा) शामिल हैं।

ये भी पढ़ें- Barelly Rape Case : मुस्लिम सहेलियों ने हिंदू सहेली को जाल में फंसाया, फिर सगे भाई से कराया दुष्कर्म

भारत निर्वाचन आयोग ने स्वागत समारोह में देश भर के प्रतिनिधियों का किया स्वागत

Ajay Yadav — Thu, 22 Jan 2026 07:29:54 +0000

भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) का 3-दिवसीय सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आई.आई.सी.डी.ई.एम.) 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया.
विशेष रूप से आयोजित स्वागत समारोह में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सी.ई.सी.) ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त (ई.सी.) डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया.
सम्मेलन एक शानदार उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ जिसमें देश भर से लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 42 चुनाव प्रबंधन संस्थाओं (ई.एम.बी.) के प्रतिनिधि, 27 देशों के राजदूत/हाई कमिश्नर, 70 से अधिक राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेषज्ञ तथा भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) शामिल थे.
सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले दशकों में चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के कार्य में महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला है. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत 1.5 अरब की आबादी वाले 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित अभूतपूर्व पैमाने पर चुनाव करवाता है.
देशवासियों द्वारा चुनाव प्रबंधन संस्थाओं में दिखाए गए विश्वास को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि प्रत्येक चुनाव नागरिकों पर केंद्रित होता है, जिन्हें विश्वास होता है कि उनके मतदान के अधिकार का सम्मान और संरक्षण करना चुनाव प्रबंधन संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है.
उद्घाटन सत्र के दौरान बोलते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 चुनाव प्रबंधन संस्थाओं, शोधकर्ताओं, छात्रों और पेशेवरों को एक मंच पर एकत्र करता है जो चुनावों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं और अपने-अपने संस्थानों में विशेष योगदान देते हैं.
लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 के विषय पर बोलते हुए इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल श्री राकेश वर्मा ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का विषय एक समावेशी, शांतिपूर्ण और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र और इसकी व्यापकता के साथ-साथ 21वीं सदी में लोकतंत्र को क्या प्रदान करना चाहिए, के बारे में बहु-पक्षीय समझ को दर्शाता है.
सभी प्रतिभागियों ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सहयोग से तैयार की गई आने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों “इंडिया डिसाइड्स” की झलकियाँ देखीं. वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्जुन नोहवार ने अपने भाषण में कहा कि आकर्षक विजुअल्स के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्में संस्था के कार्य करने के तरीकों को आम चुनावों से जोड़कर दर्शाती हैं, जो विश्व के सबसे जटिल कार्यों में से एक है.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में 100 कुत्तों की जहर देकर हत्या, पशु प्रेमियों में आक्रोश, सरपंच समेत तीन गिरफ्तार

चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती, SIR के खिलाफ याचिका पर SC का फैसला

Shanti Kumari — Thu, 27 Nov 2025 07:11:57 +0000

Supreme Court : देश के 12 राज्यों में गहन वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) चल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी और जता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ राजद सांसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी जिसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकार को छिनने से इनकार कर दिया है।

आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि कि अगर इसमें कोई अनियमितता सामने आई तो वह तुरंत सुधार के आदेश देगा। लेकिन चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर कराने के लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है।

वकील कपिल सिब्बल ने उठाए थे सवाल

दरअसल, याचिकाकर्ता राजद सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने दलील दी कि देश में लाखों-करोड़ों लोग निरक्षर हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते। उनका कहना था कि मतदाता गणना फॉर्म भरवाना ही अपने आप में लोगों को सूची से बाहर करने का हथियार बन गया है।

सिब्बल ने कोर्ट से सवाल किया कि मतदाता को गणना फॉर्म भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं? आधार कार्ड में जन्म तिथि और निवास स्थान दर्ज है। 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति अगर स्व-घोषणा कर दे कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने के लिए यही काफी होना चाहिए।

तर्कों में दम नहीं – सुप्रीम कोर्ट

इस पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्याकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि एसआईआर की जरूरत पर सवाल उठाने वाले तर्कों में दम नहीं है। सीजेआई ने याद दिलाया कि पिछले निर्देश पर चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में सुधार किया था और उसके बाद एक भी औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं हुई है।

क्या बोले सीजेआई सूर्यकांत?

सीजेआई सूर्याकांत ने सिब्बल से कहा कि सिब्बल साहब, आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, वहां बहुत लोग वोट डालने नहीं आते। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव त्योहार की तरह मनाया जाता है। वहां हर व्यक्ति को पता होता है कि गांव का निवासी कौन है और कौन नहीं। वहां अधिकतम मतदान होता है और लोग अपने वोट को लेकर बहुत सजग रहते हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट रखना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है और इसके लिए वह जरूरी कदम उठा सकता है।

अनियमितता आने पर तुरंत हस्तक्षेप करेगा कोर्ट

बेंच ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए इसे रोकने का कोई आधार नहीं बनता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर कोई वास्तविक शिकायत या अनियमितता सामने आती है तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा और सुधार के आदेश देगा। कोर्ट ने यह भी भरोसा दिलाया कि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया की वजह से अपने अधिकार से वंचित न हो, इसके लिए वह चौकस रहेगा।

यह भी पढ़ें बीजेपी-शिवसेना में दरार गहरी: देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के लंका बयान पर किया पलटवार

तरनतारन उपचुनाव: अंतिम मतदाता सूची जारी, 100% EPIC कवरेज, अपील की प्रक्रिया भी स्पष्ट

Aarti Agravat — Wed, 01 Oct 2025 17:18:00 +0000

Tarn Taran Byelection : आगामी उपचुनावों के दृष्टिगत 21–तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 01.07.2025 को अर्हता तिथि मानते हुए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया गया था. अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में भी सौंपी गईं.

1.93 लाख मतदाता, 222 मतदान केंद्रों की व्यवस्था

विवरण साझा करते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा, “संशोधित सूची के अनुसार तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,93,742 है, जिसमें 1,01,494 पुरुष मतदाता और 92,240 महिला मतदाता शामिल हैं. शहरी क्षेत्रों में 60 और ग्रामीण क्षेत्रों में 162 सहित कुल 222 मतदान केंद्रों को 114 मतदान केंद्र स्थलों पर समायोजित किया गया है, जिससे पहुंच में सुधार हुआ है और सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर मतदान अनुभव सुनिश्चित हुआ है.”

पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत सभी संबंधित अधिनियमों और नियमों का पालन करते हुए सख्ती से पूरी की गई. उन्होंने कहा, “मसौदा प्रकाशन से लेकर दावों और आपत्तियों की अवधि तथा उनके निपटारे तक, हर चरण को ईमानदारी और पारदर्शिता से पूरा किया गया.” उन्होंने यह भी बताया कि EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) का कवरेज 100% है, जो एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

मतदाताओं को अपील का वैधानिक अधिकार

उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचन नियमों के तहत मतदाताओं के पास यह वैधानिक अधिकार है कि वे मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी अपील कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : बरनाला में वंदे भारत के ठहराव की मांग पर मीत हेयर ने रेल राज्य मंत्री से मुलाकात, कहा – लंबे समय से उठा रहे मुद्दा

चुनाव आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपर में किए संशोधन, पहली बार दिखेंगी उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें

Aarti Agravat — Wed, 17 Sep 2025 17:23:08 +0000

Updated Ballot Papers : भारत चुनाव आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपरों की स्पष्टता और पठनीयता को और बेहतर बनाने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है. यह पहल चुनाव प्रक्रियाओं को सुचारू और बेहतर बनाने तथा मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से, पिछले 6 महीनों में भारत चुनाव आयोग द्वारा पहले ही की गई 28 पहलों की तर्ज पर की गई है.

बैलेट पेपर पर होंगी रंगीन तस्वीरें

इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि इस बार ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी. सही और स्पष्ट दिखने के लिए उम्मीदवार का चेहरा फोटो स्पेस के तीन-चौथाई हिस्से में नजर आएगा. उम्मीदवारों/नोटा के क्रम संख्या भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में छापे जाएंगे. फ़ॉन्ट का साइज 30 और स्पष्टता के लिए बोल्ड होगा.

चुनाव में अपग्रेडेड बैलेट पेपर का इस्तेमाल

समानता सुनिश्चित करने के लिए, सभी उम्मीदवारों के नाम एक ही प्रकार के फ़ॉन्ट में और आसानी से पढ़ने योग्य पर्याप्त बड़े फ़ॉन्ट आकार में छापे जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि बैलेट पेपर 70 जीएसएम पेपर पर छापे जाएंगे. विधानसभा चुनावों के लिए निर्धारित आरजीबी वाले गुलाबी रंग के पेपर का उपयोग किया जाएगा. उन्होंने बताया कि बिहार में होने वाले चुनावों में अपग्रेड किए गए बैलेट पेपरों का उपयोग किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : सीमा पार ड्रग तस्करी का खुलासा: पंजाब पुलिस ने पकड़ी 7.1 किलो हेरोइन, एक गिरफ्तार

चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

Amzad — Sat, 13 Sep 2025 09:26:31 +0000

EC Media Workshop 2025 : भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 51 मीडिया नोडल अधिकारी (एमएनओज़) और सोशल मीडिया नोडल अधिकारी (एसएमएनओज़) ने हिस्सा लिया. पंजाब के अतिरिक्त सीईओ हरीश नय्यर द्वारा इस कार्यशाला में भाग लिया गया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया को सचेत किया

उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे, ने प्रतिभागियों को संबोधित किया. इस दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि गलत और गुमराह करने वाली जानकारी के बढ़ते खतरों को देखते हुए यह बताना आवश्यक हो जाता है कि भारत में चुनाव संवैधानिक सख्ती से पालन के अनुसार कराए जाते हैं और गुमराह करने वाली जानकारी का तथ्य आधारित जानकारी से टकराव करना चाहिए.

सीईओ कार्यालयों और वोटर सूची पर सत्र

कार्यशाला के दौरान मीडिया और अन्य हितधारकों के साथ समय पर तथ्य आधारित जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से सीईओ कार्यालयों के कम्युनिकेशन ईकोसिस्टम को मजबूत करने संबंधी सत्र आयोजित किए गए. कार्यशाला के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया के दृष्टिकोण से वोटर सूचियों की विशेष संशोधन प्रक्रिया पर समर्पित सत्र भी आयोजित किए गए.

गलत जानकारी पर विशेषज्ञ सत्र

इसके साथ ही गलत और गुमराह करने वाली जानकारी से निपटने के लिए विभिन्न साधन, तकनीकें और रणनीतियों पर एक विशेषज्ञ सत्र का भी आयोजन किया गया. इसके पहले 9 अप्रैल, 2025 और 5 जून, 2025 को नई दिल्ली में आई आई आई डी एम में सीईओ कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान: 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा

सीईसी, ज्ञानेश कुमार ने दुनिया के सामने भारत की चुनाव प्रक्रिया को प्रस्तुत किया

Ajay Yadav — Thu, 12 Jun 2025 10:16:14 +0000

Gyanesh Kumar : भारत की चुनाव प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कल शाम स्वीडन में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनाव सम्मेलन में अपना मुख्य भाषण दिया. उन्होंने दुनिया भर के देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका का उल्लेख किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव कराना हमारे राष्ट्रीय संकल्प का प्रमाण है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडिया) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में लगभग 50 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया.

ज्ञानेश कुमार ने प्रतिभागियों को चुनाव आयोग द्वारा किए जाने वाले बड़े पैमाने के चुनाव अभ्यास के बारे में भी जानकारी दी, खासकर संसदीय चुनावों के दौरान, जो राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों और मीडिया की कड़ी निगरानी में संपन्न होते हैं. सीईसी ने भारत में चुनावों के दौरान विभिन्न स्तरों पर समन्वय पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि चुनावों के संचालन के समय पोलिंग स्टाफ, पुलिस बल, पर्यवेक्षकों और राजनीतिक दलों के एजेंटों सहित 20 मिलियन से अधिक कर्मियों के साथ, चुनाव आयोग दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जो कई राष्ट्रीय सरकारों और प्रमुख वैश्विक निगमों से भी बड़ा है. भारत का चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि भारत के लगभग एक अरब मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने वोट का उपयोग करने में सक्षम हों.

भारतीय चुनावों के विकास के बारे में बताया

इसके अलावा, इस वैश्विक मंच पर बोलते हुए, ज्ञानेश कुमार ने दशकों में भारतीय चुनावों के विकास के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि 1951-52 में 173 मिलियन मतदाताओं से 2024 में 979 मिलियन, और शुरुआती वर्षों में केवल 0.2 मिलियन मतदान केंद्रों से आज 1.05 मिलियन से अधिक, भारत की चुनावी यात्रा ने संस्थागत दूरदर्शिता और अद्वितीय पैमाने दोनों का प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनावों में 743 राजनीतिक दलों की भागीदारी देखी गई, जिसमें छह राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल शामिल थे. कुल 20,271 उम्मीदवारों ने 6.2 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करके देश भर में हुए चुनाव लड़े, जो आयोग की समावेशी, कुशल और सुरक्षित चुनाव कराने की क्षमता की पुष्टि करती है.

भारत की मतदाता सूची के कानूनी वितरण पर जोर दिया

ज्ञानेश कुमार ने 1960 से लेकर आज तक चुनावों से पहले और संशोधन के दौरान हर साल सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भारत की मतदाता सूची के कानूनी वितरण पर जोर दिया, जिसमें दावों, आपत्तियों और अपीलों का प्रावधान दुनिया के सबसे कड़े और पारदर्शी अभ्यासों में से एक है, जो चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता और अखंडता को मजबूत करता है. उन्होंने कहा कि यह मजबूत तंत्र साल दर साल देश भर में चुनावी विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में दोहराया गया

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव प्रक्रिया पहली बार आने वाले मतदाताओं,f 85+ वर्ष की आयु के बुजुर्ग नागरिकों, विशेष योग्यताओं वाले व्यक्तियों, तीसरे लिंग के मतदाताओं और सबसे दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं को समान देखभाल और प्रतिबद्धता के साथ सेवा प्रदान करती है. एक मतदाता वाले पोलिंग बूथों से लेकर हिमाचल प्रदेश में ताशीगांग जैसे सबसे ऊंचाई वाले स्टेशनों तक, किसी भी मतदाता को पीछे न छोड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को एक लॉजिस्टिकल चुनौती के बजाय एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में दोहराया गया है.

यह भी पढ़ें : सिद्धार्थनगर से मुंबई जा रही कार झांसी में दुर्घटनाग्रस्त, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत