चुनाव आते ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने लगते नीतीश-सुशील मोदी

Sushil Modi PC: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नौवीं अनुसूची से लेकर विशेष राज्य का दर्जा जैसे तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी एस सिद्धार्थ ने गलत बयान दिया है कि नौवीं सूची में डाले जाने पर आरक्षण के मामले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी सकती। वह बोले यह गलत है, भ्रामक है।

‘ख़बरें छपने के बाद भी कहते हैं हमारी ख़बर नहीं छपती’

उन्होंने कहा उत्तरप्रदेश के बाद सबसे ज्यादा पैसा बिहार को मिल रहा है। नीतीश कुमार चुनाव के वक़्त विशेष दर्जे की मांग लेकर खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार की ख़बर सबसे ज्यादा छपती हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं की मेरी ख़बर छापती नहीं। वह बोले, हक़ीक़त ये है की मेरी ख़बर नहीं छपती।

Sushil Modi PC: दिखाई कोर्ट जजमेंट की कॉपी, कही ये बात

सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट के जजमेंट की कॉपी दिखाते हुए कहा कि संविधान की नौवीं अनुसूची में अगर कोई भी क़ानून डाला जाता है तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये प्रावधान है। कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा।

Sushil Modi PC: ‘1991 के बाद नहीं हुआ ऐसा’

उन्होंने कहा लैंड रिफॉर्म को नौवीं अनुसूची में डाला गया है। वहीं जिस तमिलनाडु की बात की जा रही है उसे 1991 से पहले इस सूची में डाला गया था। यह पी.वी. नरसिंह राव की सरकार में हुआ था। 1991 के बाद किसी भी राज्य में आरक्षण के मामले को 9th शैड्यूल में नहीं डाला गया है।

Sushil Modi PC: ‘बिहार में बालू, शराब माफियाओं को संरक्षण’

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बालू और शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा। अगर यह अवैध धंधा खत्म हो तो बिहार को 20 हजार करोड़ का मुनाफा होगा। वहीं उन्होंने सवाल किया कि जिन राज्यों को विशेष दर्जा मिला आज वो कहां विकसित हो गए। विकास के लिए विशेष दर्जे की जरुरत नहीं।

Sushil Modi PC: ‘तेजस्वी कुछ नहीं पता, अपने पिता से पूछें’

उन्होंने पुरानी बात की जिक्र करते हुए कहा, विशेष दर्जे पर डेढ़ करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कर एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपा गया था। लालू प्रसाद भी उस वक़्त मंत्री थे। नीतीश कुमार ने उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नीतीश ने कहा था कांग्रेस अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दें रही। उन्होंने तंज किया तेजस्वी यादव को कुछ पता नहीं अपने पिता से पूछें।

Sushil Modi PC: ‘यूपीए के समय खत्म हुआ विशेष राज्य का दर्जा’

उन्होंने कहा, 14वें वित्त आयोग ने विशेष दर्जे का प्रावधान खत्म किया। रघुराम राजन कमिटी और इंटर मिनिस्टरियल ग्रुप upa सरकार के समय बनी। उसी समय इन दोनों समितियों ने विशेष दर्जे के प्रावधान खत्म कर दिया। 2002 के बाद किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिला है।

‘आंध्र प्रदेश को सोनिया ने नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा’

सोनिया गाँधी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की बात कही लेकिन नहीं दिया। नरेंद्र मोदी से 2015 में डेढ़ लाख करोड़ को स्पेशल पैकेज मिला. जितनी मदद विशेष राज्य के दर्जे से मदद मिलती उससे ज्यादा मदद मिली। केंद्र के बुते ही विकास हो रहा है।

‘शिक्षकों को नहीं मिला तीन महीने का पैसा’

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं। छठ में शिक्षकों को तीन महीने का पैसा नहीं दिया। अब धरना होगा। राज्यों को केन्द्रान्स 42 प्रतिशत बढ़ाकर कर दिया गया। बिहार को एक लाख करोड़ रुपये राज्याशं दिया जा रहा है।

‘हमसे अलग होते ही नीतीश को होने लगी दिक्कत’

उन्होंने कहा, नीतीश 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और तुलना कर रहे उत्तर पूर्व के छोटे राज्यों से। 80-20 का रेशियो देश के सभी राज्यों के लिए है। यह नियम सात सालों से है। उस वक़्त नीतीश हमारे साथ थे। तब कोई परेशानी नहीं थी। अब महागठबंधन के साथ हैं तो परशानी आ गई।

रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरोचीफ, बिहार

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