Uttarakhand: समान नागरिक संहिता, यूसीसी का ड्राफ्ट अभी नहीं तैयार
समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शासन ने समिति का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही समिति से जल्दी सिफारिश उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई है।
समान नागरिक संहिता, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है। समिति का कार्यकाल 27 मई को समाप्त हो रहा था। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। 27 मई 2022 को गठित इस समिति को छह महीने में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट सरकार को देनी थी। इसके बाद 28 नवंबर 2022 को समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया। इस हिसाब से समिति को 27 मई 2023 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अभी 75 फीसदी ड्राफ्ट ही तैयार हो पाया है।
ऐसे में समिति का कार्यकाल फिर से चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विशेषज्ञ समिति के वर्तमान कार्यों की प्रगति और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण के लिए समिति का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ाया गया है। सीएम धामी राज्य में लगातार समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह रहे हैं और इसीलिए इस बार समिति का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही समिति से अपनी सिफारिशें जल्दी उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की गई है। जिससे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ा सके।
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