चंपावत: जान जोखिम में डाल ट्यूब के सहारे नदी पार करते ग्रामीणों का वीडियो हुआ वायरल
मानसून के चलते भारी बारिश से पहाड़ों से लेकर मैदान तक खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चंपावत जनपद के सीमांत चुका सीम क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कुछ युवा ट्रक के टायर की ट्यूब के सहारे जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों को लधिया नदी पार करा रहे हैं। ज्ञात हो कि उक्त सीमांत ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु कोई पुल नहीं है।
ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों को मजबूरी में हवा भरी ट्यूब के सहारे ही नदी पार करने पर मजबूर होना पड़ता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में भी ग्रामीणों को पुल के अभाव में जान हथेली पर रखकर नदी पार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
वायरल हो रहे वीडियो में ग्रामीण बताते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें हर साल बरसात के महीनों में 3 माह तक इसी प्रकार जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। वायरल वीडियो का का संज्ञान लेते हुए चंपावत जनपद के प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने टनकपुर पूर्णागिरि तहसील के उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया है की इस प्रकार नदी पार करने पर रोक लगाई जाए साथ ही साथ प्रभारी जिलाधिकारी वर्मा ने संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी संबंधित प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
जिलाधिकारी ने एक समिति का गठन किया है। जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट पूर्णागिरि (टनकपुर) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्पावत, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खंड विकास अधिकारी चम्पावत, खंड शिक्षा अधिकारी चम्पावत, अधिशासी अभियंता पीआईयू ठुलीगढ़, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग टनकपुर एवं पूर्ति निरीक्षक टनकपुर को सदस्य रखा गया है। प्रभारी जिलाधिकारी ने गठित समिति को त्वरित कार्यवाही करते हुए क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करते हुए जांच रिपोर्ट 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र में वर्तमान में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, रोजगार, सड़क आदि के संबंध में भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट- अशोक सरकार
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