जानिए पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी के डिटेल
देहरादून: उतराखंड में नई सरकार का गठन होने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम की कुर्सी संभाल ली है। उन्होंने कई बैठकें कर राज्य के हालात पर चर्चा की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
बता दें कि इसी सिलसिले में पहली कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दी है।
- सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं।
- सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है, इससे जहां एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण और आमजनमानस की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ किए जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
- आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किए जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
- विशेष रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
- दलितों और पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान और उनके उन्नयन के लिए सरकार संकल्पित है।
इसके अलावा कैबिनेट के 07 प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैः-
- अतिथि शिक्षकों का वेतन रू15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- किया जायेगा। मनरेगा कर्मियों के खाली पदों पर वाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी और इनके पदों को खाली नहीं समझा जायेगा।
- राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मी जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पहले की भांति नियंत्रण में रखा जाएगा।
- मनरेगा कर्मियों को उनके हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही खाली पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी।
- पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, इसके सदस्य डॉ धन सिंह रावत और रेखा आर्य होंगे।
- जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इससे जनपद के युवाओं को उन्हीं के गृह जिले में रोजगार मिल सकेगा।
- विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार खाली पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया है।
- उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य श्री गणेश जोशी और डॉ धन सिंह रावत होंगे और मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
