UP: माफिया अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के जमीन पर बनेंगे गरीबों के लिए आवास
Uttar Pradesh: माफिया सरगना मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के स्वामित्व वाली डालीबाल की खाली जमीन ने गरीबों के लिए आवास निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राज्यपाल कार्यालय की मंजूरी से सरकार ने इस संपत्ति पर आवास निर्माण को हरी झंडी दे दी है। एलडीए अधिकारियों के मुताबिक, संपत्ति में आवास और पार्क जैसी कई अन्य सुविधाएं भी होंगी। इससे पहले योगी सरकार ने प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए थे।
2020 में एलडीए ने ध्वस्त किए थे अवैध निर्माण
7 जुलाई 2023 को एलडीए (LDA) वीसी ने डीएम सूर्यपाल गंगवार को पत्र लिखकर मुख्तार और उनके परिवार के कब्जे से मुक्त करवाई गई 2327.54 वर्ग मीटर जमीन निःशुल्क दिलाने की मांग की थी। बताया गया कि सबके लिए आवास योजना के तहत जमीन मिलते ही निम्न आय वर्ग के लिए 72 आवास बनाए जाएंगे। 2020 में, एलडीए(LDA) ने जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद मामला सरकार के पास भेजा गया और मंजूरी के लिए राज्यपाल को सौंपा गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने 5 अक्टूबर को एलडीए(LDA) वीसी को पत्र लिखकर आवास बनाने की अनुमति दे दी।
बल्लू अड्डा तक यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगी राहत
एलडीए(LDA) अधिकारियों के मुताबिक, अपार्टमेंट के पास एक लिंक रोड बनाई जाएगी और 1090 चौराहे पर गोमती पार्क के पास बंधे से जोड़ा जाएगा। इससे सीएम आवास से बल्लू अड्डा तक यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। डीजीपी कार्यालय के पीछे संचार मार्ग के माध्यम से बालू अड्डा तक सीधी पहुंच संभव है। इसके अनुरूप पार्क भी विकसित किया जाएगा।
तीन ब्लॉक में बनाए जाएंगे 72 अपार्टमेंट
एलडीए(LDA) के मुताबिक, साइट पर तीन आवासीय ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसमें 20-20 अपार्टमेंट वाली दो बिल्डिंग और 32 अपार्टमेंट वाली एक बिल्डिंग होगी। शासन से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा।
एलडीए (LDA) ने 1090 चौराहा से लेकर बालूअड्डे जंक्शन और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से बनी झुग्गियों को भी तोड़ने की बात कही। इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा, झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बेघर मानते हुए उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) से सहायता मिलेगी। इस मामले पर जल्द ही सर्वे कराया जाएगा।
ये भी पढ़ें: UP: दहेज की मांग पूरी न होने पर दारोगा ने प्रेग्नेंट पत्नी को मारी 3 गोलियां, पुलिस विभाग में हड़कंप
