PESA Act: पेसा एक्ट क्या है, जानें इसके फायदे
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंच से पेसा एक्ट की नियमावली का विमोचन कर उसे लागू करने की घोषणा की. इससे पहले देश के 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश,आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ने पेसा कानून बनाए हैं. मध्यप्रदेश देश का सातवां राज्य बन गया है, जहां आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए पेसा एक्ट लागू हो गया है.
क्या है पेसा एक्ट
आदिवासियों के लिए बने कानून की रीढ़ माने जाने वाले पेसा एक्ट के तहत आदिवासियों की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता दी गई है। केंद्र ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र के लिए विस्तार) (पेसा) अधिनियम 1996 कानून लागू किया। मध्यप्रदेश के बड़े आदिवासी नेता और झाबुआ के सांसद रहे दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में समिति बनी थी। उसकी अनुशंसा पर ही यह मॉडल कानून बना था।
पेसा कानून के फायदे
जमीन पर अधिकार
जल पर अधिकार
जंगल पर अधिकार
श्रमिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान!
स्थानीय संस्थाओं, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण और संवर्द्धन!
दरअसल, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी वर्ग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया है ।