Slums in Delhi:

दिल्ली में झुग्गी बस्तियों से निवासियों को बेदखल करने के केंद्र सरकार के कदम को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, Slums in Delhi: जिससे राजधानी में तनाव बढ़ रहा है। प्रभावित निवासियों के साथ एकजुटता दिखाने और केंद्र के कदम का मुकाबला करने के लिए AAP ने 14 जनवरी से शुरू होने वाले एक सप्ताह के ‘घर बचाओ, भाजपा हटाओ’ (हमारे घर बचाओ, भाजपा हटाओ) अभियान की घोषणा की है।

जनता का समर्थन जुटाने और भाजपा की कथित “गरीब-विरोधी” नीतियों को उजागर करने के लिए शहर भर में बैठकें की गईं। 21 जनवरी को BJP मुख्यालय पर एक समापन प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। शनिवार को AAP नेता गोपाल राय ने केंद्र पर तीखा हमला करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और चुप कराने के लिए निष्कासन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

क्या कहा आप नेता गोपाल राय ने

आप नेता गोपाल राय ने कहा कि एक बार फिर केंद्र सरकार दिल्ली में लोगों को बेघर करने पर तुली हुई है। केंद्र सरकार ने अपनी सभी एजेंसियों को क्लस्टर में रहने वाले लोगों को बेघर करने का आदेश दिया है। हाल ही में महरौली, सरोजिनी नगर क्षेत्र, धौला कुआं में यह हुआ। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट जाकर इसे रुकवाया और अब पता चला है कि नई दिल्ली इलाके में दो जगह नोटिस चिपकाए गए हैं, वहां सर्वे हो रहा है, चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं और बाद में लोगों को जानकारी दी जाती है।

नोटिस के समय पर सवाल उठाया

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय की टिप्पणी उन खबरों के मद्देनजर आई है कि हाल ही में महरौली, सरोजिनी नगर और धौला कुआं में इसी तरह की कार्रवाई के बाद नई दिल्ली के दो इलाके खाली करने के नोटिस चिपकाए गए हैं, जबकि अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से सरोजिनी नगर में इसे स्थगित करने का आदेश दिया गया था। आप द्वारा पार्टी की लोकसभा तैयारियों के तहत केजरीवाल की गोवा यात्रा की घोषणा के ठीक एक दिन बाद राय ने नोटिस के समय पर सवाल उठाया।

बीजेपी ने ईडी को बनाया हथियार- गोपाल राय

गोपाल राय ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है, उन्होंने दावा किया कि नोटिस की खबर मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में पहुंच गई। राय ने कहा कि साफ है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को रोकना चाहती है, बीजेपी ने ईडी को हथियार बनाया है, नोटिस मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंचा लेकिन उससे पहले ही मीडिया के जरिए ये खबर मिल गई, ईडी बीजेपी की संस्था की तरह काम कर रही है।

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