दिल्ली: सीएए मामले में कोर्ट के आदेश से क्यों परेशान हुआ केंद्र सरकार, न्यायाधीश का हुआ था ट्रांसफर
Judgement Regarding Delhi Riot 2020: उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने शनिवार को कहा कि उन्हें नहीं पता कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उनके द्वारा पारित एक आदेश से केंद्र सरकार क्यों परेशान हो गया। बता दें, 26 फरवरी, 2020 को मुरलीधर के नेतृत्व वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की एक बेंच ने खुली अदालत में दिल्ली पुलिस को फरवरी माहिने की शुरुआत में शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के तरीके के लिए फटकार लगाई थी।
CAA विरोध के बीच हुई थी हिंसक झड़प
बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थकों और कानून का विरोध करने वालों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। पूर्व जज एस मुरलीधर ने पुलिस से 24 घंटे के भीतर नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर विचार करने को कहा था।
जज किए गए थे ट्रांसफर
एस मुरलीधर के आदेश के कुछ ही घंटों बाद मोदी सरकार ने उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट यानी चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। मामले को संभालने वाली उच्च न्यायालय की नई पीठ ने मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिससे नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए जांच के दायरे में आए दिल्ली पुलिस और भाजपा नेताओं दोनों को राहत मिली। अंततः किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
एक कॉन्क्लेव के दौरान दिया बयान
बता दें, शनिवार को बेंगलुरु में एक समाचार वेबसाइट द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव में, एक दर्शक सदस्य ने एस मुरलीधर से इस धारणा के बारे में पूछा कि देश के सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से एक होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदोन्नति को नजरअंदाज कर दिया गया।
केंद्र सरकार क्यों हो गई परेशान?
सवाल के जवाब में सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा, “मुझे नहीं पता कि वह(केंद्र सरकार) किस बात से परेशान हैं…किसी अन्य न्यायाधीश को भी यही काम करना चाहिए था।” “दिल्ली उच्च न्यायालय में मेरे हर दूसरे सहकर्मी ने भी इसी तरह प्रतिक्रिया दी होगी। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने अलग तरह से काम किया होगा। तो, सरकार किस बात से परेशान है, मुझे भी आपकी तरह ही पता नहीं है कि क्या वे परेशान थे। मुझे केवल इतना ही कहना है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि यह करना सही काम था।”
दंगा पीड़ित के लिए आधी रात हुई सुनवाई
एस मुरलीधर ने गंभीर रूप से घायल 22 दंगा पीड़ितों को उन अस्पतालों में स्थानांतरित करने के लिए 26 फरवरी, 2020 को अपने आवास पर एक आपातकालीन आधी रात की सुनवाई भी की थी, जहां उन पीड़ित को अच्छी इलाज की सुविधाएं थीं।
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