Criminal Case: MoS निसिथ प्रमाणिक को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत
Criminal Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक को उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य को निर्देश दिया कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष मंत्री द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख तक प्रमाणिक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की बेंच ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय 22 जनवरी को सुनवाई करेगी।
Criminal Case: हत्या की कोशिश का आरोप
यह मामला तब उठा जब 2018 में कथित तौर पर केंद्रीय खेल और गृह राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रमाणिक के इशारे पर कूच बिहार निवासी को गोली मार दी गई। पुलिस ने बाद में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम और हत्या के प्रयास के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसके बाद प्रमाणिक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसने 4 जनवरी को मामले को स्थगित कर दिया।
Criminal Case: नहीं की जा रही है गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज की कार्यवाही के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया और अधिवक्ता बांसुरी स्वराज प्रमाणिक की ओर से पेश हुए और मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होने तक सुरक्षा की मांग की। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि याचिकाकर्ता राहत के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकता था। हालांकि, उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि रिकॉर्डेड अंडरटेकिंग के अभाव के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
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