New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने के प्रस्ताव को वापस कर दिया था। इस प्रस्ताव में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिंगापुर में आयोजित कॉन्फ्रेंस में जाने की अनुमति मांगी थी। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच कई दिनों से चल रहे सियासी संग्राम के बीच अब केजरीवाल का सिंगापुर दौरा रद्द हो गया है।
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हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अब इस मामले को लेकर अधिकारिक बयान जारी कर दिया है। बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए केजरीवाल को सिंगापुर आमंत्रित किया गया था। लेकिन उन्हें वहां जाने कि इजाजत नहीं मिली है जिसके कारण ये दौरा रद्द कर दिया गया है।
सिंगापुर दौरा रद्द होने के बाद दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी किया है। बता दें दिल्ली सरकार ने कहा कि सिंगापुर यात्रा की सभी प्रक्रिया 20 जुलाई तक पूरी करनी थीं। लेकिन उराज्यपाल ने 21 जुलाई को फाइल वापस कर दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बताया कि केन्द्र और उप-राज्यपाल से अनुमति लेने के लिए लम्बा वक्त लगता है, इसलिए बची हुई प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।
बता दें अधिकारिक बयान में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि,”सिंगापुर में होने वाली वर्ल्ड सिटी समिट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के ना शामिल होने पर दिल्ली और देश को जो शर्मिन्दगी झेलनी पड़ेगी उसके लिए केवल और केवल केन्द्र सरकार जिम्मेदार है”। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने बयान में आगे कहा कि मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा की फाइल 7 जून को ही उप-राज्यपाल को भेज दी गई थी। लेकिन वो डेढ़ महीने तक चुप बैठे रहे और 21 जुलाई को जब फाइल वापस किए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
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