Afghan Embassy: दिल्ली में अफगान दूतावास के बंद होने के कुछ और वजह, भारत ने दूतावास विवाद पर रखी तीन नीतिगत शर्तें!
Afghan Embassy: भारत में अपदस्थ अफगान सरकार के राजदूत फरीद ममुंडजे ने नई दिल्ली में अफगान दूतावास को बंद करने की घोषणा की, जबकि मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत ने कहा कि वे नई दिल्ली में अफगान दूतावास को खुला और कार्यात्मक रखेंगे। तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद स्टनिकजई ने इसके बाद कहा कि वे जल्द ही नई दिल्ली में अपने दूत को भेजेंगे। लेकिन, भारत सरकार का रूख तालिबान को घास डालने पर नहीं है और ऐसी रिपोर्ट है, कि भारत ऐसे कोई संकेत नहीं देना चाहता है, जिससे पता चले, कि नई दिल्ली से तालिबान को मान्यता मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि अफगान दूत को नई दिल्ली में तीन शर्तों के साथ नियुक्त किया जाए, जो किसी भी तरह से भारत द्वारा तालिबान शासन को वास्तविक मान्यता देने के बराबर नहीं होगा।
Afghan Embassy: भारत का शर्त
भारत की पहली शर्त यह है कि अफगानिस्तान का पुराना झंडा (इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान) को भारत में ही इस्तेमाल किया जाएगा। और दफ्तर में तालिबान के सफेद झंडे को किसी भी तरह से नहीं लगाया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अफगान दूतावास केवल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नाम का उपयोग करना जारी रखेगा, न कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जो तालिबान का नया नाम है। भारत सरकार के साथ उनके आधिकारिक संचार, नोट वर्बेल और अन्य स्टेशनरी में उनका लेटरहेड पुराने नाम से होगा।
भारत की तीसरी शर्त यह है कि तालिबान सरकार के नए राजनयिकों को दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में अफगान दूतावासों में शामिल नहीं किया जाएगा। माना जाता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई टीम को भारत की रेडलाइन से सूचित किया है। अफगानिस्तान के महावाणिज्यदूत ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि वे इन नियमों का पालन करेंगे। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरह उसी टेम्पलेट का पालन कर रही है कि वे तालिबान से जुड़े हुए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है।
क्यों भारत की है विशेष नजर
24 नवंबर को हैदराबाद में कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सैयद मोहम्मद इब्राहिमखिल और मुंबई में अफगानिस्तान के महावाणिज्यदूत जकिया वारदाक ने कहा कि दिल्ली में दूतावास “हमेशा की तरह काम करता रहेगा और कांसुलर सेवाओं के प्रावधान में कोई व्यवधान नहीं होगा”. यह बयान बहुत प्रासंगिक था। मामुंडज़े ने दिल्ली में दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की।
दरअसल, तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी के बाद, पिछले दो वर्षों में अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार के राजदूत मामुंडज़े और उनकी 28 राजनयिकों की टीम ने भारत छोड़कर पश्चिमी देशों में शरण ली है। इस साल जून में, मामुंडज़े स्वयं लंदन चले गए और वहीं से भारतीय दूतावास चला रहे थे। तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद मामुंडज़े ने सभी बड़े पश्चिमी दूतावासों से कहा कि उनके राजनयिकों को शरण चाहिए। इस साल जून में मामुंडज़े भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए और वापस नहीं लौटे।
यही कारण है कि भारत अब दो पूर्व राजनयिकों (मुंबई महावाणिज्य दूतावास जकिया वारदाक और हैदराबाद महावाणिज्य दूतावास सैयद मोहम्मद इब्राहिमखिल) को अफगान मिशन को चलाने के लिए स्वेच्छा से नियुक्त कर रहा है। जब मामुंडज़े ने नई दिल्ली दूतावास को बंद करने का ऐलान किया, तो दोनों प्रतिनिधियों ने कहा कि मुंबई और हैदराबाद महावाणिज्य दूतावास नई दिल्ली दूतावास को अपने हाथ में ले रहे हैं।
भारत में अफगान नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण और वीजा विस्तार जैसी कांसुलर सेवाओं में सुविधा की जरूरत है, इसलिए दोनों राजनयिक काबुल में तालिबान के विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। नतीजतन, भारत ने दोनों अफगान दूतावासों से कहा कि वे अफगान गणराज्य के पुराने झंडे को रखेंगे और भारत में अपने वाणिज्यिक और अफगान दूतावासों का नाम नहीं बदलेंगे। भारत सावधानी से कदम उठा रहा है और उन्हें तालिबान प्रतिनिधियों का नाम नहीं दे रहा है।
यही कारण है कि भारत में आने वाले अफगान अधिकारियों को अफगान राजनयिक नहीं, बल्कि तालिबान सरकार के राजदूत कहा जाएगा।
