Bihar: बढ़ा राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता, राजगीर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

Bihar Cabinet Meeting: शुक्रवार को जहां बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ तो वहीं मंत्रिमंडल की एक बैठक भी की गई। इस दौरान सीएम नीतीश ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इनको 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। साथ साथ राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने, भागलपुर एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर देने औरबिहार के मुख्य शहर के पास राज्य टाउनशिप बनाए जाने के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 108 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी।

6000 फीट का होगा रन-वे

बताया गया कि भागलपुर और राजगीर में हवाई अड्डा बनेगा। इसमें भागलपुर एयरपोर्ट पर 6000 फीट लंबाई का रन-वे और टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। राजगीर में भी 6000 फीट का रनवे होगा। वहीं प्रदेश के मुख्य शहरों के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

विद्युत उपभोक्ताओं के अनुदान के लिए15345 करोड़

उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के अनुदान के लिए मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 15345 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी को देने का प्रस्ताव पास किया। इस मद में हर माह 1278.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के पुर्ननिर्माण के लिए BCCI को लंबे समय तक इसे लीज पर देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। नौ प्रमंडलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ। हर जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके लिए वर्ष 2024-25 में 1086.60 करोड़ और 2025-26 में 934.80 करोड़ रुपये खर्च आएगा। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 की भी स्वीकृति दी गई।

अपराध नियंत्रण पर भी जोर

अपराध पर नियंत्रण के लिए 84 पुलिस आउट पोस्ट और 24 रेल पुलिस पोस्ट को थानों में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पटना में गंगाजल को पेयजल के रूप में सप्लाई करने के लिए 6513 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ एवं मोहनिया शहरों को सतही जल का पेयजल के रूप में उपयोग कराने के लिए 1546.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृत किया गया। मेसर्स बोध गया गेस्ट हाउस प्रा. लि., बाबा एग्रेा फूड औरंगाबाद, मेसर्स बरुण बिवरेज बेगूसराय, श्रीनिवास एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज सारण को वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय हुआ। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र व चर्म) नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।

नए पद सृजन को स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने पटना संग्रहालय के प्रबंधन एवं संचालन के लिए 61 नए पद, अन्य संग्रहालयों के लिए 34 पद और बिहार विरासत विकास समिति के लिए स्थायी रूप से छह पद सृजित किए गए हैं। शिक्षा विभाग में कक्षा एक से पांच के लिए 11039, कक्षा छह से आठ के लिए 5957 पद, कक्षा नौ से दस के लिए 4361 पद सृजित किए गए। श्रम सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के लिए 13 नए पद और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अनुमंडलीय जन संपर्क कार्यालयों में 10 पद सृजन का प्रस्ताव पास हुआ।

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