सीएम चन्नी ने 7 नवंबर तक कृषि कानूनों को रद्द करने का दिया अलटीमेटम, कहा- 8 नवंबर को पंजाब सरकार विशेष सत्र बुलाकर करेगी रद्द
चंडीगढ़: पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को 7 नवंबर तक कृषि कानूनों को रद्द करने का समय दिया है। चन्नी ने कहा कि अगर केन्द्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करते तो पंजाब सरकार 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन्हें रद्द कर देगी।
केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने पर भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नाराजगी जताई। चन्नी ने बताया कि इस संबंध में पंजाब सरकार से कोई भी बातचीत नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने इसे गैर संवैधानिक भी बताया।
उन्होेंने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि केंद्र बीएसएफ की सीमा को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने का हवाला देते हुए अधिसूचना वापस ले, नहीं तो हम इसे 8 नवंबर तक समाप्त करने के लिए मजबूर होंगे। इससे केंद्र-राज्य संबंध प्रभावित होंगे’
आगे उन्होंने कहा कि इससे केंद्र व राज्य सरकारों के रिश्ते खराब होते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर भी चर्चा होगी। उद्योग एवं व्यापार के बारे में चर्चा करते हुए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि व्यपारियों के लिए इंस्पेक्टरी राज खत्म होगा।
चन्नी ने कहा, ‘इंस्टीट्यूशनल टैक्स खत्म कर दिया गया है। यह टैक्स 2011 में लगा था। वैट के पुराने 48 हजार विवाद हैं जिसमें 40 हजार को छोड़ दिया जाएगा।
