मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, पंचायती राज विभाग और पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यों का लिया जायजा
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मैराथन बैठक कर 16 विभागों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि धोती-साड़ी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण त्योहारों से पूर्व कर लें।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्त्रों की गुणवत्ता से किसी तरीके से समझौता न करें। वितरण के लिए खरीदे जा रहे वस्त्र झारखण्ड में बने, इसकी कार्य योजना तैयार करें। हरा राशन कार्ड का लाभ सभी जरूरतमंदों को दें। धान बेचने वालों किसानों को सही समय पर धान की कीमत प्राप्त हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। अधिक से अधिक किसान पोर्टल में खुद को निबंधित करें। धान अधिप्राप्ति के लिए सेंटर चिन्हित करें ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन खर्च सही ढंग से नहीं हो रहा है। सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्य करें। प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें।
ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इसके साथ ही कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई जा रही है । बता दें मुख्यमंत्री सोरेन ने इस योजना से संबंधित लंबित आवेदनों पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने जिलों से कहा कि इस योजना को प्राथमिकता देते हुए लंबित आवेदनों का त्वरित गति से निपटारा किया जाए।
इस मौके पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति चार अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर इस बाबत समिति का पुनर्गठन कर लिया जाए और राशि उपलब्ध कराई जाए । इसके अलावा एकलव्य विद्यालयों के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर भी जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
