‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने दूसरे दिन मारे 510 छापे, पकड़े गए 43 ड्रग तस्कर

Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशे की समस्या को समाप्त करने के लिए चलाए गए “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के तहत, पंजाब पुलिस ने रविवार को लगातार दूसरे दिन 510 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में 27 प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर 43 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस तरह, सिर्फ दो दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या 333 हो गई है।

पुलिस टीमों ने गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 776 ग्राम हेरोइन, 14 किलोग्राम अफीम, 38 किलोग्राम पोस्तहुष्क, 2615 नशीली गोलियां/टेबलेट्स/इंजेक्शन्स और 4.60 लाख रुपये की नशीली दवाओं की रकम भी बरामद की है।

यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) गौरव यादव के निर्देशों पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपकप्तानों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से अगले तीन महीने में पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने का निर्देश दिया है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का भी गठन किया है।

विवरण साझा करते हुए, विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 300 से अधिक पुलिस टीमों, जिनमें 2000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे, ने 101 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में राज्य भर में छापेमारी की और दिन भर के ऑपरेशन के दौरान 619 संदेहास्पद व्यक्तियों की जांच की।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक व्यापक रणनीति बनाई है और ऐसे ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक राज्य से नशे की समस्या का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो जाता।

विशेष डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए एक तीन-स्तरीय रणनीति— प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम (EDP)— लागू की है, जिसके तहत पंजाब पुलिस ने ‘रोकथाम’ के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया है और नशों के खिलाफ लड़ाई में जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया है। रविवार को राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में 510 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जागरूकता शिविर, सेमिनार और सार्वजनिक बैठकें शामिल थीं।

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