टेलों तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए नहरी पानी के वितरण को तर्कसंगत कर रहे हैं : बरिंदर कुमार गोयल

Punjab News : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार टेलों तक पानी पहुंचाना यकीनी बनाने और कम नहरी पानी प्राप्त करने वाले जिलों में नहरी पानी का वितरण तर्कसंगत कर रही है।

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मान सरकार ने कई जिलों में जल भत्ता एक हजार एकड़ क्षेत्र के पीछे मिलने वाला नहरी पानी 50 प्रतिशत बढ़ाकर दो क्यूसिक से तीन क्यूसिक किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां अधिक मात्रा में भूजल निकाला जा रहा है वहां प्राथमिकता के आधार पर नहरी पानी दिया जाए।

जल भत्ता केवल दो क्यूसिक

धर्मकोट से विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस द्वारा उनके क्षेत्र में नहरी पानी पहुंचाने और खालें बनाने संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कई जिलों में जल भत्ता 6 से 8 क्यूसिक है जबकि संगरूर बरनाला पटियाला और मानसा जैसे जिलों में जल भत्ता केवल दो क्यूसिक है। इसी कारण इन जिलों में भूजल अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूजल को बचाने के मद्देनजर अधिक पानी निकालने वाले जिलों में प्राथमिकता के आधार पर काम किए जा रहे हैं। ऐसे जिलों में अधिक नहरों की जरूरत के मद्देनजर प्राथमिकता के आधार पर फंड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल भत्ते के तार्किक वितरण को सुनिश्चित कर रही है।

फंड मुहैया करवाए जाएंगे

विधायक ढोस के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हलका धर्मकोट में कुल आठ नहरें हैं जिनमें से छह नहरों का काम 58 करोड़ 30 लाख 63 हजार रुपये की लागत से पूरा हो चुका है जिससे 70 हजार एकड़ जमीन को पानी मुहैया किया जा रहा है। हलका धर्मकोट में 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से 14 किलोमीटर खाल नये बनाए गए। उन्होंने बताया कि राज्य भर में कुल खालों के लिए 17 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है और उपलब्ध फंड के अनुपात अनुसार ही धर्मकोट हलके को भी फंड मुहैया करवाए जाएंगे।

किसानों की भूजल पर निर्भरता घटेगी

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हलका धर्मकोट में नहरी पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए पिछले दो वर्षों में 58.30 करोड़ रुपये की लागत से अहम 6 परियोजनाओं का काम पूरा किया गया है जिनमें सिद्धवां ब्रांच किशनपुरा रजबाहा धर्मकोट रजबाहा 5-आर रजबाहा सिस्टम किंगवाह रजबाहा 6-आर रजबाहा और 4 नंबर माइनर (रेडवा, हशमतवाह, खन्ना और नथूवाह माइनर) की कंक्रीट लाइनिंग का काम प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के साथ 11772 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अधीन लाया गया है और 17516 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र (सी.सी.ए.) का पुर्नोद्धार किया गया है जिससे विधानसभा हलका धर्मकोट के विभिन्न गांव जैसे किशनपुरा इंदरगढ़ लोहेगढ़ धर्मकोट रेडवां पंडोरी अराईयां बद्दूवाल मूसेवाला आदि के किसानों को नहरी पानी की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इन नहरों रजबाहों/माइनरों की कंक्रीट लाइनिंग होने से किसानों को उनकी मांग अनुसार नहरी पानी मुहैया कराया जा रहा है जिससे भविष्य में किसानों की भूजल पर निर्भरता घटेगी।

नालों की सफाई का काम पूरा करेंगे

अगले मानसून से पहले-पहले सेम नालों की सफाई का काम पूरा करेंगे। इसी तरह गिदड़बाहा से विधायक हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों द्वारा सेम नालों की सफाई के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मान सरकार द्वारा पहले से ही सेम नालों की सफाई सुव्यवस्थित तरीके से करवायी जा रही है और भविष्य में भी इस प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

जल निकास मंडल से संबंधित

उन्होंने बताया कि जिला श्री मुक्तसर साहिब के हलका गिदड़वाहा की सीमा में कुल 18 सेम नाले गुजरते हैं जिनमें से 16 सेम नाले श्री मुकतसर साहिब जल निकास मंडल और 2 सेम नाले फरीदकोट जल निकास मंडल से संबंधित हैं।

शुरुआत से पहले किया जाएगा

उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार इनमें से 17 सेम नालों की सफाई मानसून सीजन 2024-25 के दौरान विभागीय मशीनरी और एजेंसी द्वारा करवायी गई थी जिसका कुल खर्च 49 लाख 55 हजार 55 रुपये था और 7 सेम नाले 19 लाख 28 हजार 820 रुपये की लागत से विभागीय मशीनरी द्वारा और 10 सेम नाले 30 लाख 26 हजार 235 रुपये की लागत से एजेंसी के द्वारा साफ करवाए गए थे। उन्होंने बताया कि आवश्यकता के अनुसार इन सेम नालों की सफाई का काम 2025-26 के मानसून सीजन की शुरुआत से पहले किया जाएगा।

कभी भी मशीनरी की खरीद नहीं की गई

विधायक के एक अन्य सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मान सरकार ने अपने स्तर पर 13 बड़ी मशीनें खरीदी हैं और इन मशीनों के साथ 19 लाख 28 हजार 820 रुपये के डीजल के खर्चे के साथ सेम नालों की सफाई अच्छी तरह से करवाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि यह काम किसी एजेंसी के माध्यम से कराया जाता तो खर्चा चार गुणा ज्यादा होता। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार के स्तर पर कभी भी मशीनरी की खरीद नहीं की गई थी।

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