One Nation One Election: गठित समिति में सामने आया नया रुख, अधीर चौधरी ने पहले भरी थी हामी
One Nation One Election: गठित समिति में सामने आया नया रुख, अधीर चौधरी ने पहले भरी थी हामी
एक देश-एक चुनाव पर गठित समिति में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी नाम था। अधीर रंजन चौधरी ने बाद में इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब मामले नया रुख सामने आ रहा है।
एक देश-एक चुनाव पर केंद्र सरकार द्वारा 2 सितंबर को आठ सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें कानून मंत्रालय के अनुसार , समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। समिति में गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं।
‘एक राष्ट्र-एक चुनाव समिति’ पर अधीर रंजन चौधरी की सहमति
सरकारी सूत्रों का कहना है कि अधिसूचना जारी होने से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव समिति’ का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दी थी, लेकिन बाद में अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उन्हें जानकारी मिली है कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया है। मुझे समिति में काम करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि यह एक धोखा है। आम चुनावों से कुछ महीने पहले गैर व्यवहारिक विचार को देश पर थोपा जा रहा है। सरकार द्वारा अचानक लिया गया यह फैसला सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में चिंता पैदा करता है।
साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने इसे लोकतंत्र प्रणाली का अपमान बताते हुए मल्लिकार्जुन खरगे को समिति से बाहर किए जाने पर दुख जताया। उन्होंने उन्होंने कहा कि इन सब परिस्थितियों के कारण मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।
विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में दिखेंगे अर्जुन राम मेघवाल
एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे। समिति का गठन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है।
