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मोदी सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है: कांग्रेस नेता राहुल गांधी

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महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित हो गया है। बता दें कि इसके लागू हो जाने से देशभर की महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। जहां एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार का कहना है कि इससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि अगर यह कानून बनाकर आज लागू हो जाता है तो भी यह कई सालों बाद प्रभाव में आएगा। वहीं आज इस पर कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है।

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‘महिला आरक्षण को आज लागू किया जा सकता है’

राहुल गांधी ने कहा है कि संसद के इस विशेष सत्र का मुख्य मुद्दा महिला आरक्षण था। लेकिन इसके साथ दो शर्तें भी थीं कि महिला आरक्षण करने से पहले जनगणना और परिसीमन करवाना होगा, जिसे करने में कई साल लगेंगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज लागू किया जा सकता है। संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार ये नहीं करना चाहती, वो सिर्फ गुमराह कर रही है। जातिगत जनगणना से गुमराह कर रही है।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम करते हैं। अगर वे ओबीसी के लिए काम करते हैं, तो 90 सचिवों में से सिर्फ 3 सचिव ओबीसी से क्यों हैं? ये ओबीसी आफिसर्स देश के बजट का कितना और क्या कंट्रोल कर रहे हैं? मुझे ये पता लगाना है कि हिन्दुस्तान में ओबीसी कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी उन्हें मिलनी चाहिए।

’10 साल बाद नहीं, अभी से लागू करो’

उन्होंने कहा कि आजादी का आंदोलन हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में शक्ति सौंपने का एक तरीका था। जातिगत जनगणना से जो डेटा निकलेगा, वह हिन्दुस्तान की जनता को और शक्ति सौंपने का एक तरीका है। हमें हिंदुस्तान के ओबीसी, दलित, आदिवासियों और महिलाओं को शक्ति देनी है। जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी – ये हमारे ओबीसी भाई-बहनों का हक़ है। जातिगत जनगणना के आंकड़े अभी जारी करो, नई जनगणना जाति के आधार पर करो। महिला आरक्षण को 10 साल बाद नहीं, अभी से लागू करो।

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