32 प्रदर्शनकारियों की मौत, 50 घायल

ख्वाजा आसिफ का यह बयान उस वक्त आया है, जब PoK में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान पिछले दो दिनों में 32 प्रदर्शनकारियों की मौत होने की बात सामने आई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहां जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चुनाव व्यवस्था के विरोध में मार्च निकाला गया था।

PoK में धारा-144 लागू, इंटरनेट भी बंद

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग PoK विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की है। हालात बिगड़ने के बाद पाकिस्तान सरकार ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सेना, पैरामिलिट्री और आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही PoK में धारा-144 लागू कर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है।

प्रदर्शनकारियों के पास थे आधुनिक हथियार

मंगलवार को JAAC के बैनर तले करीब 5 हजार प्रदर्शनकारी रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे थे। संगठन का आरोप है कि सुरक्षाबलों ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। वहीं, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने पहले सुरक्षाबलों पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई।

क्या है 12 शरणार्थी सीटों का विवाद?

PoK विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित हैं। बाकी 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं। इन्हीं में से 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जो 1947 और उसके बाद जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे।

इन 12 सीटों के मतदाता PoK में नहीं रहते, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य क्षेत्रों में रहते हैं। इस बार इन सीटों पर करीब 6 लाख मतदाताओं के मतदान करने की संभावना है।

वहां रहने वाले लोगों को ही मतदान…

JAAC का आरोप है कि इन आरक्षित सीटों के जरिए इस्लामाबाद की राजनीतिक पार्टियां PoK की सत्ता में हस्तक्षेप करती हैं। संगठन का कहना है कि कई बार इन सीटों के परिणाम विधानसभा में बहुमत का समीकरण बदल देते हैं। इसी वजह से JAAC मांग कर रहा है कि PoK विधानसभा के चुनाव में केवल वहां रहने वाले लोगों को ही मतदान का अधिकार मिले और 12 शरणार्थी सीटों की व्यवस्था समाप्त की जाए।

पाकिस्तान के विपक्षी दल भी इन सीटों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कई दलों का आरोप है कि इन सीटों का इस्तेमाल चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) समेत कई राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं।

क्या है JAAC?

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) PoK के कई राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों का गठबंधन है। यह संगठन पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय अधिकारों, प्रशासनिक फैसलों और जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करता रहा है। साल 2024 में भी JAAC ने महंगाई, बिजली बिल और टैक्स के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद संगठन फिर से क्षेत्र में सक्रिय हुआ है।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना तेज भूकंप कभी महसूस नहीं किया. यह जापान के सात स्तर वाले शिंदो पैमाने के सबसे ऊंचे स्तर पर दर्ज किया गया. इस तीव्रता के झटकों के दौरान खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है.

गैस विस्फोट से शॉपिंग मॉल तबाह

मृतकों में कम से कम दो महिलाएं शामिल हैं, जिनकी मौत काशिमा शहर के एक शॉपिंग मॉल में हुई. आशंका है कि भूकंप आने के करीब आधे घंटे बाद गैस विस्फोट हुआ, जिससे मॉल का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया. भूकंप के बाद कई बार आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए.

यात्सुशिरो स्थित निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में नौ लोग लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, कुमामोटो में 36,880 घरों और अन्य स्थानों की बिजली बुधवार सुबह तक बाधित रही. भूकंप के कारण एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं. शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं भी बंद रखी गईं.

राहत और बचाव कार्य जारी

भूकंप में सदियों पुराने कुमामोटो किले की दीवार का एक हिस्सा भी गिर गया. राहत और बचाव कार्य के लिए जापानी सेना के 3,600 जवान तैनात किए गए हैं, जबकि नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए 20 विमान भेजे गए हैं.

बता दें कि जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में शामिल है. प्रशांत महासागर के ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां हर साल सैकड़ों भूकंप दर्ज किए जाते हैं. वर्ष 2011 में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी में करीब 18,500 लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे.

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यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अमेरिकी और सऊदी सेनाओं ने इराक में उन आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिन्हें ईरान समर्थित माना जा रहा है. दावा किया गया है कि इन समूहों को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की ओर से अमेरिकी सेना और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर हमले करने के निर्देश दिए गए थे.

72 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों की कोशिश

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, पिछले 72 घंटों के दौरान 30 से अधिक ड्रोन हमलों की कोशिश की गई. इसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब ने पूर्वी इराक में मौजूद कई लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि उसके खिलाफ किए गए हमले नाकाम रहे हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच ईरान समर्थित समूहों ने अमेरिकी ठिकानों पर 600 से ज्यादा बार हमले की कोशिश की.

होर्मुज संकट पर समझौते की संभावना

इसी बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक नए समझौते की संभावना बन रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़े संकट को सुलझाने के लिए एक अस्थायी समाधान पर चर्चा चल रही है. इसके तहत ओमान और ईरान के क्षेत्रों के बीच मौजूद रास्ते के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है.

गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़े तनाव का असर वैश्विक तेल और गैस बाजार पर भी पड़ा है. दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है.

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जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के समर्थकों ने आरोप लगाया कि रावलाकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मृतकों के नाम भी साझा किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय ध्यान हटाने की कोशिश

भारत ने PoK में हो रहे विधानसभा चुनावों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान इन चुनावों के जरिए PoK पर अपने कथित अवैध कब्जे को छिपाने और वहां मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों से अंतरराष्ट्रीय ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है।

प्रशासनिक सुधार लागू करने की मांग

JAAC ने प्रशासन के सामने कई मांगें रखी थीं। संगठन ने गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और प्रशासनिक सुधार लागू करने की मांग की थी। मांगें पूरी नहीं होने के बाद बड़ी संख्या में लोग रावलाकोट में एकत्र हुए और मुजफ्फराबाद की ओर मार्च शुरू किया।

कई नेताओं को किया गया गिरफ्तार

विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने सुधनोती और रावलाकोट जिलों में चुनाव प्रक्रिया को 10 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। सरकार ने प्रस्तावित आंदोलन से पहले संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

कई हफ्तों तक तनावपूर्ण रहे हालात

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव के कारण कई इलाकों में लंबे समय तक धरने और सड़क जाम की स्थिति बनी रही। पुंछ डिवीजन, जहां विरोध सबसे ज्यादा देखने को मिला, वहां कई हफ्तों तक हालात तनावपूर्ण रहे। कुछ क्षेत्रों में बैंक बंद रहे और मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुईं। जरूरी सामान की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा।

PoK विधानसभा के लिए 45 सीटों पर चुनाव

PoK विधानसभा के लिए 45 सीटों पर चुनाव होना है। लगातार तनाव के चलते मतदान को तीन चरणों में कराने का फैसला लिया गया। विधानसभा की 12 सीटें भारतीय प्रशासित जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान आए कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं।

स्थानीय मतदाताओं की भूमिका कमजोर

इन्हीं 12 सीटों को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। सरकार का कहना है कि ये सीटें पुरानी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, जबकि JAAC का आरोप है कि इन सीटों के कारण स्थानीय मतदाताओं की भूमिका कमजोर होती है। संगठन का दावा है कि इन आरक्षित सीटों से पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को फायदा मिलता है। JAAC की मांग है कि पाकिस्तान के अन्य शहरों में रहने वाले लोगों को PoK की सरकार चुनने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। संगठन इसे स्थानीय राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बता रहा है।

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प्राथमिक जानकारी के मुताबिक किसी प्रकार के जान-माल की हानि की कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन स्थिति पर निरंतर नज़र बनाए हुए है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में तत्काल निकलने व समुंद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। अरियाके और यात्सुशिरो सागर के लिए एडवाइजरी लागू है। भूकंप के बाद ऊंची सुनामी की लहरें उठने की आशंका है। सरकार व प्रशासन की ओर से जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है।

आपातकालीन भूकंप की चेतावनी जारी

भूकंप के बाद जापान सरकार ने कुमामोटो के अलावा नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाजाकी प्रांतों में भी आपातकालीन भूकंप चेतावनी जारी की है। ये सभी प्रांत क्यूशू द्वीप पर स्थित हैं। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ओर से साझा की गई है।

स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन

साथ ही, कुमामोटो, नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाजाकी प्रांतों में आपातकालीन चेतावनी जारी की गई है। लोगों से शांत रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और टीवी, रेडियो व आधिकारिक माध्यमों से जारी अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है।

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उत्तरी इराक में ड्रोन हमलों से मची हलचल

उत्तरी इराक के कई इलाकों में ड्रोन हमलों की खबर सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एरबिल के उत्तर-पूर्व में स्थित खलिफान और सोरान क्षेत्रों को कई ईरानी ड्रोनों ने निशाना बनाया। हमले के बाद कुछ जगहों पर आग लग गई, जबकि दो ड्रोन जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए।

एरबिल के आसमान में दिखे अमेरिकी लड़ाकू विमान

ड्रोन हमलों के बाद इलाके में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी तेज होती नजर आईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, एरबिल के आसमान में 10 से अधिक अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन उड़ान भरते देखे गए। इससे पहले सोमवार रात इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल में कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बताया गया कि कुछ धमाके अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के आसपास के इलाकों में भी हुए।

अमेरिकी ड्रोन गिराने का ईरान का दावा

इस घटनाक्रम के बीच ईरान के सरकारी मीडिया IRIB ने दावा किया कि इराक के अनबर प्रांत में एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। हालांकि, इस दावे की अभी तक अमेरिका या इराकी अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

क्षेत्रीय शांति और वैश्विक व्यापार पर बढ़ा खतरा

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने खाड़ी क्षेत्र की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता कमजोर होता है तो इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता के साथ-साथ वैश्विक व्यापार मार्गों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर टिकी हुई है।

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जानकारी के मुताबिक, सुनसारी जिले के देवगंज ग्रामीण नगर पालिका के कप्तानगंज इलाके में रविवार रात दो धार्मिक समुदाय अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे. इसी दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया.

सुरक्षा बलों की गोलीबारी में युवक की मौत

पुलिस के अनुसार, हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा. स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, जिसमें 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. झड़प के दौरान सुरक्षाकर्मियों समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. घायलों का उपचार कराया जा रहा है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इलाके में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.

पांच बाजार क्षेत्रों में लागू हुईं पाबंदियां

सुनसारी जिला प्रशासन कार्यालय ने सोमवार सुबह 7 बजे से जिले के पांच बाजार क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन पाबंदियां लागू कर दी हैं. ये प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे. प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रभावित इलाकों में चार से अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन करने, सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने और धरना देने पर रोक लगा दी गई है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 500 नेपाली रुपये का जुर्माना, एक महीने तक की जेल या दोनों सजा दी जा सकती है.

दक्षिण-पूर्वी नेपाल का सुनसारी जिला भारत के बिहार राज्य से सटा हुआ है. यह इलाका भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण ट्रांजिट और वाणिज्यिक कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है. हिंसा के बाद सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के खिलाफ अभियान को और आगे बढ़ाया गया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार कम हो सकता है।

सहयोगी देशों की सुरक्षा पर असर

जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी सलाह दी कि बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका था।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि हमले रोकने का फैसला कुछ समय के लिए लिया गया है या लंबे समय तक लागू रहेगा। अमेरिकी सेना को जरूरत पड़ने पर बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

हूती विद्रोहियों और ईरान के दावे

इस बीच हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने शनिवार को सऊदी अरब के जजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी पर तीन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। जजान रिफाइनरी को सऊदी अरब की प्रमुख तेल रिफाइनरियों में शामिल माना जाता है।

वहीं, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे चार जहाजों पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। इसके बाद सभी जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया।

ईरान में पेट्रोल महंगा करने पर विचार

ईरान सरकार देश में पेट्रोल की खपत को नियंत्रित करने के लिए ईंधन की कीमतों में बदलाव पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि इस योजना को लागू करने के तरीके पर अभी चर्चा चल रही है।

अमेरिका ने शुक्रवार रात ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया। इससे पहले अमेरिका लगातार 13 दिनों तक ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था। इससे पहले ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के नौसैनिक ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का दावा किया था। इस हमले के बाद कई बड़े विस्फोट होने की जानकारी सामने आई थी।

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विदेश मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल 2026 से कमर्शियल जहाजों से जुड़ी ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिनमें पांच भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है.

नौकरी से पहले सुरक्षा जांचें

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो भारतीय नागरिक संघर्ष प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे नौकरी स्वीकार करने से पहले सुरक्षा जोखिमों का पूरी तरह आकलन कर लें. यदि कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी करने का फैसला करता है, तो उसे अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

इन बातों की जानकारी जरूर लें

एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय नागरिक जहाज के तय रूट, जिन बंदरगाहों पर जहाज रुकेगा, सुरक्षा इंतजामों, इंश्योरेंस कवरेज और आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी अपने नियोक्ता, भर्ती एजेंसी और जहाज संचालक से अवश्य प्राप्त करें.

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि नौकरी की शर्तें अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों के अनुरूप हों और आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित निकासी (इवैक्यूएशन), स्वदेश वापसी और मुआवजे की उचित व्यवस्था उपलब्ध हो.

परिवार को देते रहें जानकारी

विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अपनी यात्रा की जानकारी परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने और उनसे लगातार संपर्क में रहने की सलाह दी है.

साथ ही, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार के अन्य संबंधित विभागों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का नियमित रूप से पालन करने को कहा गया है. विशेष रूप से 23 जुलाई 2026 को जारी सुरक्षा एडवाइजरी को देखने की सलाह दी गई है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिन भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर सहायता की आवश्यकता हो, वे संबंधित क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट से संपर्क कर सकते हैं. मंत्रालय ने रूस और यूक्रेन में भारतीय दूतावासों के हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए हैं.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान उन्हें भरोसा दिया था कि चीन किसी भी स्थिति में ईरान को हथियार नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि यही बात चीनी कंपनियों पर भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें जिनपिंग की बात पर भरोसा है।

यूक्रेन युद्ध के बावजूद पुतिन से बातचीत

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि रूस ईरान को हथियार नहीं बेचेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद उनकी पुतिन से बातचीत जारी है।

अमेरिका के हथियारों को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, बल्कि नाटो देशों को हथियार उपलब्ध कराता है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं और इसके बाद वे इन्हें कहां भेजते हैं, इसकी पूरी जानकारी अमेरिका के पास नहीं होती।

नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात पर नजर

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका जाएंगे। ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद यह उनकी ट्रंप से पहली मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और ब्रेंट क्रूड का भाव मई के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है।

कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले का दावा

ईरान ने कुवैत में मौजूद तीन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। इन ठिकानों में कैंप अरिफजान, कैंप दोहा और कैंप अदैरी शामिल हैं। हालांकि हमले से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

ईरान ने कहा- अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि ईरान धमकियों को स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान उन्होंने किर्गिस्तान में SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दिया।

होर्मुज जलडमरूमध्य में LPG टैंकर पर हमला

ईरान के जलक्षेत्र में एक LPG टैंकर पर हमले की खबर सामने आई है। मोजाम्बिक के झंडे वाले इस टैंकर में 28 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। ईरान-अमेरिका तनाव के बीच चीन, रूस, तेल बाजार और खाड़ी क्षेत्र की गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।

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