जम्मू-कश्मीर: आतंकियों की मदद का आरोप, 6 सरकारी कर्मचारी किए गए बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर। प्रदेश की सरकार ने आतंकवादियों के साथ संबंध रखने और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने की वजह से अपने छह कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इस समय प्रदेश सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर काफी सतर्क है, उसने इस संबंध में कई अहम निर्णय लिए हैं। कुछ समय पहले ही वहाँ की सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि ‘यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से देशद्रोहियों का समर्थन करता है, तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

समय-समय पर होगा कर्मचारियों का चरित्र प्रमाणीकरण

देश की संप्रभुता, संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने, उसके लिए खतरा बनने या इससे संबंधित तत्वों का समर्थन करने वाले सरकारी कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने समय-समय पर सभी कर्मचारियों के चरित्र प्रमाण पेश करने का आदेश भी जारी किया है।

केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी जांच

जारी किए गए आदेश के मुताबिक देशद्रोह संबंधित किसी भी प्रकार के आरोप लगने पर कर्मचारी के प्रमोशन पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच करने पर यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो कर्मचारी को नौकरी से निकाला भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण संबंधित नियम पहले से ही स्पष्ट हैं।

चरित्र प्रमाणीकरण में इस नियम को रखा जाएगा ध्यान में

जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स) इंस्ट्रक्शंस 1997 और इसमें किए गए संशोधनों को ध्यान में रखकर कर्मचारियों का चरित्र प्रमाणीकरण किया जाएगा। कर्मचारी के चरित्र रिपोर्ट में उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, समर्थन करने की बात सामने आती है, तो उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे।