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दिल्ली-NCR प्रदूषण पर SC- पराली जलाना तुरंत रोकें, लोगों को मरने नहीं दे सकते

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SC: दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषित वायु के कारण हालात बद से बत्तर होते जा रहे है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है हर हाल में पराली जलाना बंद हो। लोगों को यू मरने नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत ने खासतौर पर पंजाब से कहा, राजनीति बंद कर जरूरी कदम उठाएं। साथ ही, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सरकारों को एक-दूसरे पर दोष मढ़ने से बचने और पराली जलाने पर तत्काल अंकुश लगाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, यदि  हमने अपना बुलडोजर चलाना शुरू किया, तो फिर रुकेंगे नहीं।

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जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, दिल्लीवासी साल-दर-साल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं क्योंकि हम इसका समाधान नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं। इस पर तत्काल ध्यान देने व अदालती निगरानी की जरूरत है, भले ही मामले में सुधार हो या नहीं। जस्टिस कौल ने बताया, उन्होंने खुद पंजाब में सड़क के दोनों ओर पराली जलते देखी है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से लोगों के स्वास्थ्य की हत्या है।

हम पंजाब सरकार (Punjab Government )और दिल्ली से सटे अन्य सभी राज्यों, हरियाणा, राजस्थान व यूपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। पीठ पर्यावरणविद् एमसी मेहता की वायु प्रदूषण को लेकर 1985 में दायर याचिका पर विचार कर रही है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पराली जलाने का मुद्दा उठा। पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण, फसल अवशेष जलाने, वाहन प्रदूषण व खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला।

even-odd फॉर्मूला महज दिखावा 

पीठ ने दिल्ली सरकार को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में नहीं जलाया जाए। दिवाली के अगले दिन से दिल्ली में प्रस्तावित सम-विषम व्यवस्था को दिखावा बताते हुए कोर्ट ने पूछा, क्या पिछली बार यह सफल था?

पीठ भी सहमत…वैकल्पिक फसलें अपनाएं

पीठ ने इस सुझाव का समर्थन करते हुए कहा, धान (जो पंजाब की मूल फसल नहीं है) के अलावा वैकल्पिक फसलों को अपनाना जरूरी है, ताकि पराली जलाने की समस्या दोबारा न हो। यह तभी हो सकता है, जब धान को एमएसपी न देकर अन्य फसलों को दिया जाए।

स्मॉग टावर बंद…DPCB के अध्यक्ष तलब

दिल्ली के दो स्मॉग टावर बंद होने पर पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीबी) के अध्यक्ष को अगली तारीख को तलब किया और टावर तुरंत चालू करने के निर्देश दिए।

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