New Delhi : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। नरेंद्र तोमर प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस नेता ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार ने MSP को कानूनी अधिकार बनाने की किसानों की मांग पर कोई निर्णय लिया है।
नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में क्या कहा?
नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट UPA शासन-काल के दौरान आई थी। लेकिन, यह मोदी सरकार थी जिसने इसकी सिफारिशों पर काम करना शुरू किया, और MSP को उत्पादन लागत से पचास प्रतिशत अधिक तय किया।
समिति ने अब तक 30 से 35 बैठकें की
तोमर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति ने अब तक 30 से 35 बैठकें की हैं। उन्होंने लोकसभा को बताया कि समिति की सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं।
वाजपेयी सरकार ने आयोग का किया था गठन
अधीर रंजन चौधरी के सवाल के जवाब में तोमर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन के तहत आयोग का गठन किया था। लेकिन, इसकी रिपोर्ट 2007 में आई जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सत्ता में था। तोमर ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री को शामिल करते हुए एक समूह का गठन किया।
स्वामीनाथन की सिफारिशें क्या थी?
तोमर ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 201 सिफारिशें की थीं। इनमें से 100 सिफारिशों पर एनडीए सरकार काम कर रही है। लेकिन, मुख्य सिफारिश एमएसपी पर थी। स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत (उत्पादन) पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाना चाहिए।
सिफारिशों पर काम हुआ शुरू
कृषि मंत्री ने लोकसभा को बताया कि यूपीए सरकार 2014 तक थी। यूपीए शासन के दौरान, इस सिफारिश (एमएसपी पर) पर विचार नहीं किया गया था। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, आयोग की सिफारिशों पर काम शुरू हुआ। तोमर ने कहा कि सरकार आज खरीद पर 2.28 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। उन्होंने कहा कि अब तक लगातार प्रगति हुई है।
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