दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी की पहली वर्षगांठ पर ऊर्जा मंत्री और परिवहन मंत्री ने वर्चुअल दिल्ली ईवी फोरम में लिया हिस्सा
नई दिल्ली: दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत शुक्रवार को ‘वर्चुअल दिल्ली ईवी फोरम’ में शामिल हुए। यह कार्यक्रम दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के साथ-साथ संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने इस पॉलिसी के मजबूत कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय बनाने पर बल दिया।
इस दूरदर्शी पॉलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों मंत्रियों ने पर्यावरण पर इलेक्ट्रिक वाहनों के सकारात्मक प्रभावों पर भी बल दिया। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ईवी हमारा भविष्य है और हमें अपने पर्यावरण और समाज की सुरक्षा के लिए उस भविष्य की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अभियान और जागरूकता के पहलुओं को जोरदार तरीके से चलाना चाहिए, ताकि उपभोक्तों में इसके प्रति विश्वास पैदा किया जा सके, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग में वृद्धि हो।
इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ चार्जिंग के लिए उचित बुनियादी ढांचा तैयार करना है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के कारण हम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाए, लेकिन हम 2024 की समय सीमा तक 25 फीसद ईवी वाहनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का भी ईवी मेकओवर होने जा रहा है। इस पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में आने वाले कुछ महीनों में 5000 इलेक्ट्रिक ऑटो और 300 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा, राजधानी में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर तेजी से काम किया जा रहा है।
