Kejriwal’s letter to PM Modi : अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र के अधीन है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि, ‘प्रधानमंत्री जी, मैं NDMC और MCD क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। ये कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं।’
उन्होंने आगे लिखा, ‘वे नौकरी के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। वे अपना खुद का घर खरीदने या दिल्ली में महंगे किराये पर घर लेने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे और उनके परिवार असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं। चूंकि दिल्ली में जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार इन जमीनों पर इनके लिए घर बनाकर देगी और कर्मचारी इन घरों की लागत को आसान किस्तों में सरकार को वापस चुका देंगे।’
केंद्र सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की- केजरीवाल
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने कैंद्र सरकार से अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। अगर सरकार ऐसा करती है तो दिल्ली सरकार उन पर घर बनाएगी और सरकारी कर्मचारी आसान किस्तों में भुगतान करेंगे और मैंने अनुरोध किया है कि हम इस योजना की शुरुआत दिल्ली नगर निगम (NDMC) और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से करें, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और दिल्ली सरकार घर का निर्माण करेगी। सेवानिवृत्त होने से पहले मुझे आशा है कि केंद्र और पीएम इस पर सहमत हैं क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए है। बाद में ये योजना बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू की जा सकती हैं।
वहीं, केजरीवाल का यह ऐलान आगामी चुनावों को देखते हुए एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। जहां यह योजना गरीब और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी, वहीं केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया इस पर महत्वपूर्ण होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस योजना को लेकर केंद्र सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों और सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा काम करती रहेगी। उन्होंने इस योजना को लेकर सफाई कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का वादा किया। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और यह योजना कब तक जमीन पर उतरती है।
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