कर्नाटक कांग्रेस में फिर घमासान, डीके शिवकुमार ने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने से किया इनकार

karnataka News : कर्नाटक कांग्रेस में राजनीतिक हलचल थमती नहीं दिख रही है। डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। डीके शिवकुमार के इस कदम ने कर्नाटक के सियासी माहौल को और गरमा दिया है।

कोई बदलाव न करने की बात कही

बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के गुट के नेताओं ने डीके शिवकुमार से प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग की थी। उनका कहना था कि एक व्यक्ति को एक ही पद मिलना चाहिए और शिवकुमार डिप्टी सीएम होने के साथ-साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जो पार्टी की कार्यप्रणाली में सही नहीं है। लेकिन जब डीके शिवकुमार हाल ही में दिल्ली यात्रा से लौटे तो उन्होंने पार्टी आलाकमान से स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जब तक उन्हें मुख्यमंत्री पद का आश्वासन नहीं मिलता तब तक वे प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने डीके शिवकुमार का समर्थन किया और इस मुद्दे पर फिलहाल कोई बदलाव न करने की बात कही।

प्रदेश अध्यक्ष बने रहना तय

कांग्रेस हाईकमान ने सिद्दरमैया गुट के मंत्रियों को यह साफ संदेश दिया है कि जिला और तालुक पंचायत चुनावों तक कर्नाटक राज्य कांग्रेस इकाई में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि डीके शिवकुमार का प्रदेश अध्यक्ष बने रहना तय है। इस फैसले ने डीके शिवकुमार के समर्थकों को राहत दी है जबकि सिद्दरमैया गुट के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है।

डीके शिवकुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी

वहीं कर्नाटक में महंगाई के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर भी डीके शिवकुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी महंगाई की पितामह है और यह विरोध महज राजनीति है। डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि दूध की कीमतों में वृद्धि से किसानों को फायदा होगा और यह जरूरी था। उनका कहना था कि बीजेपी महंगाई पर बात करने के बजाय जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटा रही है।

कृष्णा नदी के जल विवाद पर चर्चा की

दिल्ली दौरे के दौरान डीके शिवकुमार ने सिंचाई व नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की और कृष्णा नदी के जल विवाद पर चर्चा की। डीके शिवकुमार ने महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच बैठक बुलाने की मांग की ताकि इस विवाद का समाधान निकल सके। डीके शिवकुमार का कहना था कि कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सहयोग नहीं करेगा और अब केवल न्यायालय ही इस मामले का हल निकाल सकता है।

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