Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड अब यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है, जिससे राज्य में एक नई सियासी बहस छिड़ गई है। इस बीच, हिमाचल प्रदेश में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो यह राज्य भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य बनता। जयराम ठाकुर की इस टिप्पणी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार को बेचैन कर दिया, लेकिन सोमवार को ही तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तगड़ा पलटवार किया।
धर्माणी का जयराम ठाकुर पर कड़ा हमला
हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह सुनने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन वास्तव में यह व्यावहारिक नहीं है। धर्माणी ने कहा कि हिंदू धर्म में भी रीति-रिवाज क्षेत्र विशेष के अनुसार बदलते हैं और भारत में उत्तर से दक्षिण तक भी सांस्कृतिक भिन्नताएँ हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक जटिल और अव्यावहारिक कदम होगा।
धर्माणी का स्पष्ट बयान: “UCC व्यवहारिक नहीं”
राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश की बात करते हुए कहा कि यहां के विभिन्न जिलों में रीति-रिवाज अलग-अलग होते हैं। शिमला के एक इलाके में जो रिवाज होते हैं, वे दूसरे इलाके से बिल्कुल अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही विविधता देश के विभिन्न हिस्सों को विशेष बनाती है।
धर्माणी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका राजनीति करना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करने के लिए होता है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करना संभव नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल समाज में दरार डालने का काम करेगा, बल्कि देश की विविधता की असल ताकत को भी कमजोर करेगा।
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