इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) विवादों से घिरा हुआ है। इसलिए काशी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सभी की नज़रे टिकी हुई हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque of Varanasi) का सर्वे लगातार दो दिन के बाद खत्म कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। मस्जिद परिसर के अंदर गौरी पूजा-अर्चना की मांग ने नया विवाद खड़ा कर दिया था जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद तीन दिन तक काम चलने वाले सर्वे को फटाफट दो दिनों में ही खत्म करवा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह ने रविवार को बताया है कि राखी सिंह कल दिल्ली से वाराणसी पहुंचेंगी और मंदिर पक्ष की तरफ से अपना मुकदमा वापस लेंगी हालांकि उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई है।
9 मई को होगी मामले की सुनवाई
आपको बता दें शुक्रवार को सर्वे का पहला दिन था और शनिवार को सर्वे का दूसरा दिन था। जिसमें मस्जिद के अंदर जाने को लेकर हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस की तैनाती के कारण गम्भीर हंगामा नहीं हो पाया लेकिन सर्वे टीम और वीडियाग्राफी (Videography) टीम ने छानबीन के लिए मस्जिद के अन्दर जाने की कोशिशें की, मगर मस्जिद के अंदर नहीं पहुंच पाई। जानकारी के मुताबिक अब 9 मई को इस मामले की सुनवाई होने की तारीख सुनिश्चित की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के बाहर भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हालांकि यह विवाद 18 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था, जब वाराणसी (Varanasi) की 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गई थीं।
हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मांग
इस मामले में मुस्लिम पक्ष (Muslim side) ने मामले की निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है और कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की है। लेकिन शनिवार को मुस्लिम पक्ष (Muslim side) की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। दरअसल हिंदू पक्ष रोजाना पूजा करने की इजाजत चाहता है। क्योंकि उनका कहना है कि श्रृंगार गौरी की मूर्ति का अस्तित्व मस्जिद (Mosque) के अंदर हैं। इसी वजह से सर्वे टीम बार-बार मस्जिद (Mosque) के अंदर जाकर सर्वे और वीडियोग्राफी (Videography) करने की कोशिश कर रही थी। मगर उन्हें अंदर पहुंच में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी की मूर्ति है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि उन्हें कोर्ट के कोई ऑर्डर ना होने के कारण उन्हें मस्जिद के अंदर प्रवेश करने से आपत्ति है।
