हरियाणा सरकार ने इस सीजन में किसानों को धान खरीद का भुगतान 72 घंटे के बजाय 48 घंटे के भीतर करने की बात कही थी, लेकिन धान बेचने के पांच दिन बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण धान की कटाई में देरी बताया जा रहा है. इसके अलावा पोर्टल पर समय-समय पर तकनीकी खराबी आने से भी भुगतान प्रभावित होता है। पोर्टल में दिक्कत के कारण आढ़तियों को फॉर्म आई और फॉर्म जे में दिक्कत आ रही है।
जब धान वास्तव में अनाज मंडी में पहुंचता है तो आढ़ती ई-खरीद पोर्टल पर गेट पास कटवाकर आढ़ती के माध्यम से धान खरीद लेते हैं। आयोग के प्रतिनिधि आई और जे फॉर्म को काटते हैं और उन्हें पोर्टल पर प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं।
15,000 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक का दावा
उठाव के बाद धान चावल मिल तक पहुंचता है जहां इसे अनलोड किया जाता है। अगर राइस मिल संचालक सहमत होंगे तो खरीद एजेंसी द्वारा किसान के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। करनाल में खरीद एजेंसी हैफेड ने 15,000 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक का दावा किया है। करनाल के किसान जजीत चावला ने कहा कि उन्होंने 26 सितंबर को 180 क्विंटल चावल बेचा। सरकार ने 48 घंटे के भीतर भुगतान की मांग की, लेकिन छठे दिन कोई भुगतान नहीं किया गया। दूसरी ओर, उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है।
खरकाली गांव के किसान तेजिंदर ने कहा कि उन्होंने 28 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में 90 क्विंटल चावल बेचा, लेकिन इसकी रकम अभी तक उनके खाते में जमा नहीं हुई है। मैंने ब्रोकर को कमीशन के बारे में भी बताया और कहा कि ब्रोकर ने अभी तक रकम ट्रांसफर नहीं की है।
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