हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक, लिए कई बड़े फैसले

Haryana Cabinet : हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक किया गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सेंक्शन किए जाने प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी निर्णय हुआ। इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि 86 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जाएगी, जबकि अब इस सीमा को हटाया गया। बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई।

इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमें हितधारकों के कुछ सुझाव मिले, जिसके बाद उचित संशोधन किए गए। नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया। योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक के बकाया टैक्स पर एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। यह योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी।

सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई। ग्रुप ए और बी के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के माध्यम से भरे जाएंगे। जबकि ग्रुप सी और डी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से भरे जांएगे।

इस निर्णय से निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण आदि शामिल है। हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से यानी 24% जुर्माना लगता था।

उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगेगा। बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आज पंचकूला में आयोजित किया गया जहां सभी महापौर, प्रधानों और सदस्यों को शपथ दिलाई। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से अब नव नियुक्त जन प्रतिनिधि नगरों के विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज उसी समारोह में सभी निकायों को स्टेट फाइनेंस कमिशन के तहत विकास कार्यों के लिए 587 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट और अन्य पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।

हमारी सरकार ने गत 17 मार्च को प्रस्तुत किए गए राज्य बजट – 2025-26 स्थानीय सरकारों को आर्थिक स्वतंत्रता देते हुए अपने स्तर पर आमदनी के नए तरीके और व्यवस्था बनाने की पहल की। हमारी सरकार ने नगर निगम के मेयर का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया है।

सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा पाषर्दों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये किया। इसके अलावा, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

सरकार ने विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक में रजत पदक के बराबर लाभ देने की घोषणा की थी। रजत पदक विजेता को खेल नीति के अनुसार तीन तरह के लाभ मिलते हैं। नकद पुरस्कार के रूप में 4.00 करोड़ रुपये “ग्रुप-ए” ओएसपी नौकरी एचएसवीपी का प्लाट चूंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं, उक्त, तीनों लाभ में से वे क्या लेना चाहती हैं, इसलिए उनसे विकल्प के बारे में पूछा जाएगा।

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