Telangana: राज्य में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य प्रमाणन मात्र सरकार को ही करना चाहिए। न कि एनजीओ को। सीतारमण ने उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर बैन को लेकर यह बात कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्यों का प्रमाणीकरण केवल सरकारी एजेंसियों के जरिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे संगठन को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
खाद्य गुणवत्ता और खाद्य परीक्षण ये सरकार के कार्य है
फूड सर्टिफिकेट पर जोर देते हुए सीतारमण ने कहा कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य परीक्षण ये सभी सरकार के कार्य है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का काम है कि खाद्य पदार्थों में क्या इस्तेमाल किया गया है? खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ सरकारी निकायों को ही होना चाहिए। एनजीओ द्वारा यदि प्रमाणन दिया जाता है, तो यह सही नहीं है।
हाल ही में यूपी सरकार ने लगाया है प्रतिबंध
सनद रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर को निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।
चुनावी प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंची सीतारमण
राज्य में विधानसभा चुनावों में प्रचार-प्रसार के लिए निर्मला सीतारमण हैदराबाद पहुंचीं। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रमाणन केवल सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए।
एनजीओ द्वारा प्रमाणन नहीं दिया जा सकता
फूड सर्टिफिकेट पर जोर देते हुए सीतारमण ने कहा कि खाद्य गुणवत्ता, खाद्य परीक्षण ये सभी सरकार के कार्य है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का काम है कि खाद्य पदार्थों में क्या इस्तेमाल किया गया है। खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ सरकारी निकायों को ही होना चाहिए। एनजीओ द्वारा यदि प्रमाणन दिया जाता है तो यह सही नहीं है।
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