Delhi : दिल्ली सरकार ने राजधानी के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए (ELVs) को ईंधन न देने के हालिया निर्देश पर चिंता जताई है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस निर्णय को वापस लेने हेतु कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखा है.
पत्र में मंत्री ने आग्रह किया है कि लाखों नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आजीविका इन वाहनों पर निर्भर है. अचानक ईंधन आपूर्ति रोके जाने से ट्रांसपोर्ट, व्यापार, और निजी जीवन में गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है. दिल्ली सरकार मानती है कि वायु गुणवत्ता के संरक्षण के प्रयासों के साथ-साथ आम जनता की कठिनाइयों को भी मानवीय दृष्टिकोण से देखना ज़रूरी है.
दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया है कि CAQM इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और जनहित में इसे वापस लें ताकि नागरिकों को राहत मिल सके.
वायु प्रदूषण हटाने के लिए प्रतिबद्ध
दिल्ली सरकार ने पत्र में लिखा कि दिल्ली सरकार आयोग के पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में वायु प्रदूषण शमन योजना 2025 (Air Pollution Mitigation Plan 2025) को लागू किया गया है. एनसीटी दिल्ली सरकार (GNCTD) माननीय एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अंतिम जीवनकाल (EOL) वाले वाहनों पर प्रतिबंध, उनका पंजीकरण रद्द करने और उन्हें दिल्ली की सड़कों पर न चलने देने की दिशा में कार्य कर रही है.
वर्तमान समय में लागू करना नहीं होगा व्यावहारिक
पत्र में है कि हालांकि, जहां तक दिशा-निर्देश संख्या 89 का संबंध है, जिसमें ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन) के माध्यम से चिन्हित सभी EOL वाहनों को ईंधन न देने की बात कही गई है तो यह महसूस किया गया है कि कई महत्वपूर्ण संचालनात्मक और अवसंरचनात्मक चुनौतियों के कारण इस आदेश को वर्तमान समय में लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा. वास्तव में, दिशा-निर्देश संख्या 89 को तुरंत लागू करना जल्दबाज़ी हो सकती है और इसके प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं.
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