Chandigarh : राज्य के लोगों तक पारदर्शी तरीके से सेवाओं की आपूर्ति को और अधिक सरल बनाने के लिए, पंजाब के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अप्रैल 2025 के अंत तक सभी सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों (MCs) को ऑनबोर्ड कर लें।
कुल 43,321 सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों को ऑनबोर्ड किया जाएगा
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (PSeGS) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि कुल 43,321 सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों (MCs) को ऑनबोर्ड किया जाएगा, ताकि वे ऑनलाइन आवेदन और प्रमाणपत्रों की सत्यापन प्रक्रिया कर सकें, जिससे नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को सूचित किया कि सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों के लिए अब तक 41,000 से अधिक ऑनलाइन लॉगिन आईडी बनाई जा चुकी हैं, जो कुल का लगभग 95% हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री को आश्वस्त किया कि महीने के अंत तक सभी स्थानीय प्रतिनिधियों को ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा।
डोरस्टेप डिलीवरी शुल्क को घटाया गया
नागरिक-केन्द्रित सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए, अमन अरोड़ा ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने डोरस्टेप डिलीवरी शुल्क को 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है, जिससे नागरिक अपने घरों के आराम से केवल हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करके 406 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह महत्वपूर्ण कमी सुनिश्चित करती है कि सभी लोग, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो, इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी सक्रिय रूप से कई सुधारों पर काम कर रही है
पंजाब सरकार की इस प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (PSeGS) सक्रिय रूप से कई सुधारों पर काम कर रही है और नवाचारी IT और ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान कर रही है, जो सुशासन और पारदर्शी सेवा आपूर्ति में योगदान कर रही है।
बोर्ड ने कई प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की, जिनमें ई-सेवा, पब्लिक ग्रीवांस रीड्रेसल सिस्टम (PGRS), सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल, एम-सेवा, राज्य प्रवेश पोर्टल, कनेक्ट पोर्टल और विजिटर पास प्रबंधन सिस्टम शामिल हैं।
बैठक में विशेष सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण घनश्याम थोरी, निदेशक अच्छी शासन गिरिश दयालन, पीएमआईडीसी की सीईओ दीपति उप्पल, राज्य परिवहन आयुक्त जसप्रीत सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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