Central Cabinet: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि सरकार अगले पांच वर्षों में कुल 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी, 2024 से 5 साल तक बढ़ाने की घोषणा की। यह योजना 2020 में एक महामारी राहत उपाय के रूप में शुरू की गई थी, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा प्रति लाभार्थी प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया था।
Central Cabinet: अधिनियम में किया गया था शामिल
बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान दिसंबर 2022 में, जैसे ही प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कई विस्तारों के बाद समाप्त हो गई, फिर से इसे एक वर्ष के लिए मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के तहत शामिल कर लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू होने वाले दो वर्षों के लिए 1,261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय योजना को भी मंजूरी दी।
मुफ्त अनाज योजना की समय सीमा में विस्तार
प्रेस संबोधन के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, “योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।” अन्न योजना को लेकर मंत्री ने बताया कि चिन्हित परिवारों के गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा, जिससे लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
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