Advertisement

पंजाब सरकार ने रद्द किया बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी का केन्द्र सरकार का फैसला

Share
Advertisement

रिपोर्ट- पंकज चौधरी

Advertisement

चंडीगढ: पंजाब विधान सभा ने आज सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के रद्द कर दिया जिसके तहत पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र 15 से 50 किमी कर दिया गया था। डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना पंजाब और पुलिस का अपमान है। तीखे तेवर अपनाते हुए , काग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार से 11 अक्तूबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग की। उन्होंने रहा कि पंजाब सरकार इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।

डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा – BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना पंजाब और पुलिस का अपमान

सदन में उस वक्त हंगामा मच गया जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा , “ अकाली दल पंजाब की गद्दार पार्टी है, इन्होंने हमेशा भाजपा के साथ मिलकर पंजाब को ख़राब करने का काम किया है ।“ उन्होंने कहा कि पंजाब में आतंकवाद, नशा और RSS को लाने वाला अकाली दल है। इसके बाद अकाली दल के सदस्य वेल में पहुँच गए और जोर शोर से नारेबाजी करने लगे। इसके बाद अकाली सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया हालांकि थोड़ी देर बाद अकाली सदस्य सदन में लौट आए।

मुख्यमंत्री चन्नी ने अकाली दल को निशाने पर रखा

आज सदन में अपने पूरे भाषण में मुख्यमंत्री चन्नी ने अकाली दल को निशाने पर रखा। चरणजीत चन्नी ने कहा कि “ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के वक्त ही मेरा माथा ठनका था। अकाली दल तब चुप रहा। अकाली दल आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव भी लेकर आया। हर बात में इनकी राजनीतिक सोच थी। जब सरकार से बाहर होते हैं तो इन्हें राज्यों के अधिकार और चंडीगढ़ याद आते हैं। “

‘देश की आजादी और 1962, 1965, 1971 और 1999 की जंग में पंजाब ने कुर्बानियां दी: रंधावा

बहरहाल , बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर प्रस्ताव लाते हुए डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ‘देश की आजादी और 1962, 1965, 1971 और 1999 की जंग में पंजाब ने कुर्बानियां दी हैं। देश में सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवॉर्ड पंजाबियों को मिले हैं। पंजाबी दुनिया में ऐसी बेमिसाल देशभक्त कौम है, जिन्होंने साहस और हौसले से देश की एकता के लिए अपना योगदान दिया। संविधान के मुताबिक राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसमें पंजाब सरकार पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए BSF का दायरा 15 से 50 KM बढ़ाने का फैसला पुलिस और सरकार पर अविश्वास जताने और अपमान भरा फैसला है।’

पंजाब विधान सभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में पैदल मार्च निकाला, जबकि अकाली दल ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों ही दल को विधानसभा पहुंचने से पहले रोक लिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *