मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार की हुई कैबिनेट बैठक, अन्नदूत योजना को मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश: बुधवार को (Shivraj Cabinet) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। साथ ही इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसी बैठक में शिवराज सरकार ने अन्नदूत योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकारी राशन दुकानों पर राशन की सप्लाई ठेकेदार की जगह युवा बेरोजगारों को दी जाएगी। प्रदेश की जनता सहित युवा और हितग्राहियों के लिए कैबिनेट में कई तरह के फैसले लिए गए हैं।
शिवराज सरकार की हुई कैबिनेट बैठक
कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet) के बाद जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ‘मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू करने की अनुमति दी. इसमें उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन कराया जाएगा।’
अन्नदूत योजना को मिली मंजूरी
शिवराज सरकार (Shivraj Cabinet) ने उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन व्यय और पीओएस मशीन की अतिरिक्त कमीशन की राशि को बढ़ाने का भी फैसला लिया है। खाद्यान्न पर परिवहन कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। इन दुकानदारों को 10,500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। इसके अलावा बैठक में कमीशन राशि को 70 से बढ़ाकर 90 प्रति क्विंटल किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से ज्यादा राशन कार्ड होने एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 10 हजार 500 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला भी किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना को 2 वर्ष 2024 तक के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है।
