Delhi: गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को दी मंजूरी, पढ़ें पूरा मामला

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली के बजट 2023-24 को मंज़ूरी दे दी है और मंज़ूरी दिल्ली सरकार को भेज दी गई है.

यह गृह मंत्रालय द्वारा आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के एक दिन बाद आया है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए उच्च आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम धन था।

समाचार एजेंसी एएनआई को सूत्रों ने बताया, “दिल्ली वार्षिक बजट 2023-24 को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार को मंजूरी दे दी गई है।”

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को कहा कि इस मुद्दे पर आप सरकार और केंद्र के बीच विवाद के बीच बजट फाइल को मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को फिर से भेजा गया था।

दिल्ली का बजट होल्ड पर रखे जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया था. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय (MHA) ने विज्ञापनों पर खर्च के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है.

सूत्रों ने कहा कि आप सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास की तुलना में विज्ञापन और प्रचार के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन आवंटित किया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने आरोपों का खंडन किया और पार्टी ने कहा कि कुल बजट का आकार 78,800 करोड़ रुपये था, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और विज्ञापनों पर सिर्फ 550 करोड़ रुपये रखे गए थे।

इससे पहले दिन में दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष रामनिवास गोयल और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्षी विधायकों को अध्यक्ष द्वारा शांत होने को कहा गया ताकि वित्त मंत्री कैलाश गहलोत अपना भाषण दे सकें।

बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के बजट में किए गए आवंटन को मीडिया में लीक कर दिया. उन्होंने “विशेषाधिकार के उल्लंघन” को लेकर गहलोत का इस्तीफा मांगा है।

जहां आप ने आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली के बजट को रोकने की साजिश रची, वहीं भाजपा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए उन पर “सस्ते प्रचार” के लिए शहर की सरकार के बजट को लेकर विवाद पैदा करने और अपनी गलतियों को छिपाने का आरोप लगाया।

आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे पत्र में इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया.

उन्होंने आरोप लगाया, ”वह तीन दिनों तक इस पर बैठे रहे। यह किसी भी देश विरोधी गतिविधि से बड़ा है। इसकी जांच होनी चाहिए।

दिल्ली के बजट, जिसे मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाना था, को केंद्र से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि 75 साल में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है.

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