उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सहित 841 वकील वकीलों को हटा दिया है। प्रयागराज में जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य के सरकारी वकीलों को भी हटाया गया है। लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को हटाया गया है। जबकि 179 स्थायी वकीलों की बर्खास्तगी की गई।
राज्य के विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है। प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटाए गए. साथ ही 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई। जबकि 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त हुई हैं। क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर हटाए गए, जबकि 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई है।
जानकारी के अनुसार अब इन पदों पर अब जल्द ही दूसरे वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। नई नियुक्तियों के जरिए सरकार वकीलों को साधने की कोशिश करेगी।
