Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को अपनी आय में वृद्धि करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा लगातार निर्देश दिये जा रहे हैं। इस वर्ष राजस्व आय में श्रेष्ठ कार्य करने वाली स्थानीय निकायों को पुरस्कृत करने के लिए विभागीय बजट में 29 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रोत्साहन योजना में आय में वृद्धि करने वाली नगरीय निकायों को पिछले दो वित्तीय वर्षों में राजस्व और गैर राजस्व आय में हुई वृद्धि के प्रतिशत के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विभाग ने नगरीय निकायों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि उनकी आबादी के हिसाब से निर्धारित की है।
प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी
प्रदेश के ऐसे नगर पालिक निगम जिनकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक है उन्हें प्रथम स्थान पर रहने पर चार करोड़ द्वितीय पर दो करोड़ 50 लाख और तृतीय स्थान पाने पर एक करोड़ 50 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी।
एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी
प्रदेश के जिन नगर पालिक निगम की जनसंख्या पांच लाख से कम है उन्हें प्रथम स्थान पर आने पर तीन करोड़ रुपये द्वितीय पर दो करोड़ रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
पहले स्थान के लिए दो करोड़ रुपये
प्रदेश की ऐसी नगर पालिका परिषद जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है उन नगर पालिका परिषद को आय वृद्धि पर पहले स्थान के लिए दो करोड़ रुपये द्वितीय स्थान के लिये एक करोड़ 25 लाख रुपये तृतीय स्थान के लिए 75 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
द्वितीय स्थान पर 75 लाख रूपये
प्रदेश की ऐसी नगर परिषद जिनकी आबादी 25 हजार से अधिक है उन्हें प्रथम स्थान पर रहने पर एक करोड़ 25 लाख रूपये द्वितीय स्थान पर 75 लाख रूपये और तृतीय स्थान पर रहने पर 50 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
नगरीय निकायों का चयन किया जायेगा
प्रदेश की 25 हजार से कम आबादी वाली नगर परिषदों को राजस्व आय वृद्धि में प्रथम स्थान पर आने के लिये 75 लाख रुपये द्वितीय स्थान पर आने के लिये 50 लाख रुपये और तृतीय स्थान पर आने के लिए 29 लाख रुपये की राशि दी जायेगी। प्रत्येक वर्ग में राजस्व आय के आधार पर तीन-तीन नगरीय निकायों का चयन किया जायेगा।
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