Chhattisgarh : दुग्ध मामलों को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान अमित शाह, सीएम विष्णु देव साय मौजूद थे। पहले समझौते की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौता हुआ है। दूसरे समझौते की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है।
अमित शाह ने कहा कि बाजार में बहुत सारे उत्पाद मौजूद हैं, जो जैविक होने का दावा करते थे, लेकिन लोगों को संदेह था। लोग जैविक उत्पादों के लिए अधिक कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन उनके प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। और किसान को भी उचित मूल्य नहीं मिलता था क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था कि उत्पाद जैविक हैं या नहीं। ऐसे में जब विश्वास का संकट पैदा हुआ तो हमने एनसीओएल की स्थापना की।
अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, जहां कुदरत ने अपनी संपदा को भरपूर मात्रा में बांटा है। यहां न तो पानी की कमी है, न भूमि की और न मेहनत कश लोगों की। आवश्यकता थी केवल एक अच्छी शुरुआत की। आज के इस कार्यक्रम में डेयरी और वन उपज के क्षेत्र में दो नई और सकारात्मक शुरुआत हुई हैं।
‘भूमि की उर्वरता के लिए भी अनुकूल है’
उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया यह समझ चुकी है कि हमारे खानपान में रासायनिक तत्वों की बढ़ती मात्रा के कारण कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और थायरॉइड जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। ऑर्गेनिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह पर्यावरण और भूमि की उर्वरता के लिए भी अनुकूल है।
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