Parliament : संसद में बजट पर चर्चा हुई। इसी को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने बात रखी। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बजट भाषण में किसी राज्य का नाम न लेने का मतलब ये नहीं है कि उस राज्य की उपेक्षा की गई हो। ये भी नहीं है कि उस राज्य को पैसा नहीं दिया जा रहा है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष ने बजट स्पीच में राज्यों के नाम ना लेने को लेकर भ्रामक दुष्प्रचार फैलाया है. बजट भाषण में किसी राज्य का नाम न लेने का मतलब ये नहीं है कि उस राज्य की उपेक्षा की गई हो। ये भी नहीं है कि उस राज्य को पैसा नहीं दिया जा रहा है। बजट में सरकार ने सभी राज्यों को समान नजर से देखा है। किसी भी सेक्टर में कटौती नहीं की गई है।
17 राज्यों का नाम नहीं लिया : निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 के बजट भाषण की बात करूं तो.. 2004-2005 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया। मैं यूपीए सरकार के सदस्यों से पूछना चाहती हूं- क्या उस समय उन 17 राज्यों में पैसा नहीं गया ? यूपीए सरकार के समय 2009-2010 में केवल बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया था. 26 राज्यों का उल्लेख तक नहीं किया गया।
यूपीए सरकार के 10 साल में : निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने एसबीआई की रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014 से लेकर 2023 तक 12.5 करोड़ रोजगार पैदा हुए। जबकि यूपीए सरकार के 10 साल में सिर्फ 2.9 करोड़ रोजगार दिया गया। विपक्ष रोजगार के मसले पर बार-बार गलत प्रचार करना छोड़ दे। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप लोगों के बीच भय फैलाना चाहते हैं, तो आंकड़ों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। बजट में किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है. हमने केरल में बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
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